काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी बनेको ‘दूरसञ्चार विधेयक २०७९’ सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताएका हुन् ।

बाह्रखरीसँग उनले भने, “यो (दूरसञ्चार विधेयक) छलफलको क्रममा छ । हामीले प्रस्ताव पनि तयार गर्दै छौँ । सायद भोलितिर दूरसञ्चार प्राधिकरणको टिमसँग बस्छौँ होला ।”

विधेयकमा समेटिएका विभिन्न बुँदाहरुमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । यसका साथै पूराना र नयाँ आउने दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुप्रति पनि यो विधेयक कत्तिको सहजपूर्ण छ भन्नेबारे टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीले भने, “अहिले मस्यौदा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि गएको हो । त्यसपछि बल्ल पारितको लागि लैजान्छौँ, त्यसमा अलिकति चेन्ज गर्दाको असर के भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । भोलि सायद हामी प्राधिकरणसँग बस्छौँ होला ।”

विधेयकमा विवादित हुनसक्ने बुँदाहरुमा सहमति जुटाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरुबीच छलफल हुने भएको हो ।

सैद्धान्तिक सहमतिपछि प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीचको छलफल र प्रस्तावपछि पूर्णरुप पाएसँगै यो विधेयक पारितका लागि प्रतिनिधिसभामा जानेछ । र, सबै प्रक्रियासहित पारित भएपछि कानुनको रुप लिनेछ । यसले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।