काठमाडौं । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि र अनुदान कटौतीको विषयमा सांसद्हरूले आवाज उठाएका छन् । 

सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान रकम घटाएर मूल्य बढाएको थियो । फागुन २९ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले रासायनिक मलको मूल्य बढाएको थियो । 

जसअनुसार युरियाको मूल्य प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ, डीएपीको मूल्य प्रतिकेजी सात रुपैयाँ र पोटासको मूल्य प्रतिकेजी नौ रुपैयाँ बढेको थियो ।

सरकारले बढाएको मूल्यअनुसार युरियाको मूल्य प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डीएपीको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ र पोटासको मूल्य प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । 

यसअघि युरिया प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डीएपी प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँ र पोटासको मूल्य प्रतिकेजी ३१ रुपैयाँ थियो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले मलमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल घटाउन र अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

शून्य समयमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले यो कसको सरकार हो भन्दै प्रश्न उठाए । उनले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान काट्ने, मूल्यवृृद्धि चरम अवस्थामा पुग्दा पनि अझ मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

“यो कसको सरकार हो ? कसका लागि काम गरिरहेको छ ?,” प्रश्न गर्दै बर्तौलाले भने, “नेपालका किसानहरूलाई एक बोरा मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । कहिलेसम्म नेपाली जनताले यो अवस्थामा बसिरहनुपर्ने हो ।” 

यस्तै, जनता समाजवादी पाटी (जसपा) का सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले मलको मूल्य वृद्धि र अनुदान कटौती गरेर किसानलाई मारमा परेको धारणा राखे । उनले कृषि प्रधान देशमा किसानले समयमा मल नपाउने र अर्काेतर्फ मुल्य बढाउँदा किसान अझै समस्यामा परेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले किसानलाई सहज रुपमा मल उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद खतिवडाले मल सयममा उपलब्ध गराउन र अनुदान वृद्धि गर्न आग्रह गरे । “उनले सरकारले मलको मुल्य बढाएको र अनुदान घटाएको भन्ने कुरा आएको छ । मल समयमा पाउने र अनुदान वृद्धि गरोस्,” खतिवडाले भने । 

त्यस्तै, सरकारले रासायनिक मलमा दिने अनुदान रकमसमेत घटाएको छ । यसअघि मलमा सरकारको अनुदानमा ७०.८२ प्रतिशत दिँदै आएको थियो भने अब घटेर ५९.०४ प्रतिशत कायम भएको बताइएको छ । 

यसबाहेक सरकारले युरियामा करिब ८० प्रतिशत, डीएपीमा करिब ६० प्रतिशत र पोटासमा करिब ५९ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा ११.७८ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको हो ।

एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले किसानले थेक्न नसक्ने गरी मल र दूधको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै तत्काल् फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले सरकारले जनतालाई राहत दिन छोडेर झनै मारमा पारेको भन्दै जनता प्रति उत्तरदायी हुन सुझाव दिए ।