काठमाडौं । यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति र आउँदो चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि बुधबार (भोलि)देखि आचारसंहिता लागु हुँदै छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत ५ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने जानकारी गराएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि कुनै राजनीतिक पद सिर्जना गर्न र  नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । आयोगले भोलिदेखि चैत ५ सम्म कुनै राजनीतिक नियुक्ति गर्न नपाइने सरकारलाई जानकारी गराइसकेको स्रोतले बतायो ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइने/नपाइने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । विगतमा आम निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको उदाहरण छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एमाले)ले सरकार छाडेपछि अहिले १६ मन्त्रालय रिक्त छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६ वटै मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका छन् ।

नयाँ बनेको आठदलीय गठबन्धनका नेताहरू अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेको बताउँछन् । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै सरकार पुनर्गठन हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारबारे आचारसंहितामा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि मन्त्री थप्न नमिल्ने आयोगका एक पदाधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता संघीय र प्रदेशका सांसद हुन् । ती मतदाता नै मन्त्री बन्दा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकार विस्तार गर्न नमिल्ने ती पदाधिकारीको जिकिर छ ।

“कानुनमा प्रस्ट रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कि नगर्ने भनेर लेखेको छैन । आचारसंहितामा पनि लेखेको छैन । यसअघि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र मन्त्रीहरूको फेरबदल भएको छ,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “मन्त्री त तीनै मतदाता बनाउनुपर्छ, मतादाताको स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने कुराको अवज्ञा गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ । साँच्चै आचारसंहिता मान्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनअघि त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन ।”

आयोगका प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र निर्वाचनको निष्पक्षतामा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन आग्रह गरिएको छ ।

“नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्राध्यक्षजस्तो सर्वोच्च र गरिमामय पदको निर्वाचनमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र आचारसंहिता पालनाको विषयमा प्रश्न उठ्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट शोभनीय हुन सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको दायित्व र जिम्मेवारी हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “कानुनी आधार र प्रावधानसहितको नैतिक बन्धनको रूपमा रहेको आचारसंहिताको पालना गरी संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचकमण्डलका सबै मतदाताहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न तथा निर्वाचनको निष्पक्षतामा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउन नपाउने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको सत्प्रयासमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुन आयोग हार्दिक अपिल गर्दछ ।”

सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेमा आफूहरूले सोहीअनुसार निर्णय लिने अर्का पदाधिकारी बताउँछन् । “मन्त्रपरिषद् गठन नै भएर गयो भने आयोगले हेर्छ । आयोगसँग परामर्श गरेमा तद्अनुसारको कुरा भइहाल्छ,” ती पदाधिकारी भन्छन्,” आयोगले केही गर्नुपर्ने भए आजै गर्नू, भोलिदेखि गर्न पाइँदैन भनेर मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ ।”

विश्वासको मतका विषयमा के हुन्छ ?
राप्रपा र एमालेले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेबारे पनि छलफल गरिरेहका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले विश्वासको मत लिनेबारे छलफल भए पनि मिति टुंगो नलागेको बताए ।

“विश्वासको मतबारे छलफल भइरहेको छ । तर, टुंगो लागेको छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आचारसंहिताले रोक्दैन । “त्यसले आचारसंहितामा असर गर्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन रोकिँदैन,” स्रोतले भन्यो ।