धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बुधबार विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा साथ दिएको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग चिढिएको अवस्था छ । 

नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई बटमलाइन बनाएको थियो । तर, १० वर्ष अगाडि दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेपछि उक्त पार्टी वर्तमान सरकारलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन । जसकारण उसले विश्वासको मत दिने सम्भावना पनि घटेको छ । 

उसका सातजना प्रदेशसभा सदस्य मंगलबार रेशम चोधरीलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए । कारागारमा चौधरी र सातजना सांसदबीच घण्टौँसम्म छलफल चल्यो । छलफलमा रेशमले आफ्ना सांसदलाई एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिन आग्रह गरेको बताइएको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले सबै प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौं पुगेको बताउँदै भने, “हाइकमान्डको निर्देशनअनुसार नै विश्वासको मत दिने/नदिने टुंगो लाग्छ ।” कारागारमा भएको छलफलमा रेशमले आफू रिहा नहुँदासम्म सरकारमा नजान र विश्वासको मत पनि नदिन प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री रावलले २६ माघभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसबीचमा उनले एक दिन अगाडि नै प्रदेशसभाको बैठक आह्वानका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार बुधबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए नेकपा (एमाले) नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्ने लगभग पक्का छ । रावल एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एक गरी २९ जना प्रदेसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री रावललाई कम्तिमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ आवश्यक छ । 

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र एकजना स्वतन्त्र भने विपक्षमा छन् । कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका चाजना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

तर, एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव धर्मराज पाठक भने रावलले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छन् । 

“मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा जसरी नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिएको थियो, सोहीअनुसार उसले विश्वासको मत पनि दिनेमा हामीलाई विश्वास छ,” उनले थपे, “सभामुखलाई मतदान गर्दा पनि नागरिक उन्मुक्तिले निर्णय गरेको थिएन । अहिले पनि निर्णय नगरे पनि हामीलाई विश्वासको मत दिन्छ ।” 

विश्वासको मत लिन भएको ढिलाइले मन्त्रिमण्डल बिस्तार पनि हुन सकेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापा मन्त्रीमा नियुक्त भएको पनि उनीहरुको लागि अझै मन्त्रालय तोकिएको छैन ।