मंसिर ४ गतेको चुनावपछि गठन भएको सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले कर्मचारी व्यवस्थापनको अवरोधक र सर्वाधिक आलोच्य  कर्मचारी सरुवाको सवालमा अभिव्यक्त गर्नु भएको विचार श्रवणीय छ ।

प्राय: नयाँ मन्त्रीहरुले मन्त्रालय सम्हालेको मधुमासमा आशालाग्दो कुरा गर्ने परम्परा छ, तसर्थ मन्त्रीज्यूको भनाइ परिक्षित हुन वाँकी छ । कर्मचारी प्रशासन संचालन गर्ने सवालमा सरुवाको वेथितिले  आन्तरिक रुपमा व्युरोक्रेसी अभिशप्त छ । न्यायपूर्ण सरुवा व्यवस्थापनले कर्मचारी प्रशासनको कार्यसम्पादन र सुशासनमा सकारात्मक योगदान गर्नेछ। यसको लागि केहि साधरण सूत्रहरु अगाडि सारेर  छलफल गर्न सकिन्छ ।

अल्पकालीन सरुवा व्यवस्थापन (२०८० वैशाख १ गतेदेखि )

समायोजन ऐन २०७५ को दुरुपयोग गर्दै कामकाजको नाममा स्वच्छेचारी ढंगले सरुवा गर्ने काम अविलम्व  रोकि सरुवालाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नको लागि अल्पकालिन योजना वनाउनु जरुरी हुन्छ ।विविध काण(सेवा निवृत्त,नयाँ दरवन्दि थपिएको आदि)ले रिक्त  दरवन्दिमा सरुवा गर्नु भन्दा अगाडि रिक्त दरवन्दिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा सार्वजनिक गरिदिने सो आधारमा १ हप्ताको समय राखेर डिजिटल प्लेटफर्मवाट आवेदन संकलन गरी निम्न आधारमा सरुवाको निर्णय गर्न सकिन्छ । 

१.सेवा अवधि पुगेको।(निजामती सेवा ऐन २०४९)

२.भौगोलिक वसाईको अवधि।(वर्गिकरण अनुसार)

३.सिनियरिटी/वरिष्ठता।(१ र २ समान भएमा सिनियरिटिको आधारमा निर्णय हुने )

अल्पकालीन योजना तुरुन्तै कार्यान्वय गर्नुपर्छ। असाधरण परिस्थिति वाहेक हाललाई सरुवा स्थगन गरि अल्पकालिन योजना लागु गर्नुपर्छ । सफ्टवेयरको विकास र नीतिगत व्यवस्था गर्दै  ढिलोमा २०८० सालको वैशाख १ देखि शुरुवात गर्दा राम्रो हुन्छ।अल्पकालीन व्यवस्थापनमा  अन्तर कार्यालयको मात्रै सरुवा गर्ने अन्तर मन्त्रालय/विभाग सरुवा नगर्ने ।

मध्यकालीन सरुवा व्यवस्थापन (२०८० श्रावणदेखि )

राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको हकमा एउटा कार्यालयमा २ वर्ष सेवा अवधि पुगेको र राजपत्र अनकिंत कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष अवधि पुगेको सवै  कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा श्रावण १ गते १५ दिने  निवेदन  सूचना  आव्हान गर्ने र अवधि पुगेको सवैलाई अनिवार्य निवेदन आव्हान गर्ने सो निवेदनको आधारमा  भौगौलिक वसाइ वरिष्टता को आधारमा पारदर्शि हुने तरीकाले सरुवा गरिदिने । निवेदन नदिनेको हकमा सवै भन्दा दुर्गम ठाउमा वा निवेदन नपरेको ठाउमा जहा दरवन्दि रिक्त रहने हो सो ठाउमा पठाउने ।

अन्तर मन्त्रालयको हकमा निवेदन नपरेको वाहेकमा ५ वर्ष नचलाउने ।यो योजना आगामि श्रावण पहिलो दिनवाट शुरु गर्ने  । तर संघीय निजामती सेवा ऐन यो अवधिमा जारी हुने भएमा मध्यकालीन योजनाको आवश्यकता  रहदैन ।

दिर्घकालीन/स्वाचालित-पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा व्यवस्थापन (संघीय निजामती ऐन जारी भएपछि )

 सरुवामा स्वच्छेचारी प्रवृति/मापदण्डहिनता हाम्रो व्युरोक्रेसीको अध्याँरो पक्ष हो ।सरुवाको सन्दर्भमा निजामती सेवामा राष्ट्रसेवक स्वयम् भेदभाव र अन्ययको शिकार भएको अनेक उदाहरण छन् । यसलाई सधैको लागि व्यवस्थित गर्ने अवसर कर्मचारी समायोजनको वेला  थियो ।सो  अवसर सदुपयोग हुन सकेन,वरु समायोजनको अनन्त सिलशिलले थप वेथिति र सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्थिर वनाएको छ।अव जारी हुने  संघीय निजामती सेवा ऐनमा  उप्रान्त सरुवामा पूर्व अनुमानयोग्य र स्वचालितको समेतको ग्यारेन्टी हुने गरि निम्म प्रवन्ध राखिनुपर्छ।

१.संघीय निजामती सेवा ऐज जारी भएको दिन देखि सवै संघीय सेवाको कर्मचारीहरुलाई पुल दरवन्दिमा राखेर पुन:पदस्थापनाको प्रकृयामा जाने ।

२. नियामवाली तथा कार्यविधि वनाएर हरेक राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा २ वर्षको कार्याकाल र राजपत्रअनंकितको हकमा ३ वर्षको एक कार्यकाल  हुने गरि ३ कार्याकालको कार्यालय  सुनिश्चित गर्दै सवै कर्मचारीहरुलाई पुन:स्थापना गरिदिने ।

३. पुन:पदस्थापना गर्दा वरिष्ठताको आधारमा वैज्ञानिक मापदण्ड वनाइ गर्ने ।

४. फरक क्षमता भएको, अशक्त तथा महिला कर्मचारीहरुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिदिने ।

(स्वचालित/पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको लागि प्राविधिक कुरा निरुपण गर्न एक टेक्निकल कमिटि तुरुन्त वनाउनु पर्छ,सरुवा व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर छलफल ।)

माननीय मन्त्री ज्यूले गर्नैपर्ने ७ कामहरु 

१. कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनको सवालमा  मन्त्रालयलाई पूर्णत गोश्वरा मन्त्रालयमा रुपान्तरण गर्ने । 

२.सरुवाको सिफारिस नलिने ।

३. घर भएको भन्दा वाहिर जिल्ला सरुवा भएका कर्मचारीहरुलाई यथासंभव आवासको व्यवस्थापन गरिदिने। कार्यालय प्रमुखले सिङ्गै भवन ओगटेर वस्ने सामन्ती परम्पराको अन्त्य गर्दै आवासलाई साझा वनाइदिने अनि अपुग आवासको लागि निम्नतम् घरभाडाको भुक्तानी गरिदिने ।

४. पार्टिको नेता/कार्यकर्ता,ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिहरुसँग नीतिगत कुरामा  छलफलमा रहने परिपाटिको स्थापना गर्ने ।

५. असाधरण प्रयोजन वाहेक कार्यविधि नवनाइ सरुवा नगर्ने । सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकारीलाई हरेक सरुवाको निर्णयमा जवाफदेहि र सम्वन्धित अधिकारीको कार्यसम्पादनको आधार वनाउने ।

६.स्थानीय तहको सरुवा/समायोजन व्यवस्थापनको काम मार्गदर्शन वनाएर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिने ।

७. हरेक सरुवालाई पारदर्शि वनाउदै नियमित गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिदिने ।

माननीय मन्त्री ज्यू !!
सरुवाको सन्दर्भमा !

१.कर्मचारीहरुले चाकडी/भनसुन गर्न नपरोस्,कसैले  रुनु नपरोस् ।

२.माथिल्लो तहमा  पहुँच हुनेहरुको मस्ती र नहुनेहरुको विजोक नहोस् ।

३.जनप्रतिनिहरु/ट्रेड युनियनका नेताहरु मन्त्रालयमा भिड लागेको देख्न नपरोस् ।

४.लेनदेन हुने,व्यपार हुने हल्ला सुन्नु नपरोस् ।

प्रस्तुत गरिएका सूत्रहरु पर्याप्त छैनन्, केवल छलफलको लागि सामान्य आधारहरु हुन।संघीय निजामती सेवा ऐनलाई कोशेढुङ्गा मानेर वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली स्थापना गर्न सकिएन भने प्रशासनिक इतिहासमा प्राप्त भएको अद्वितिय अवसर गुम्छ ।

( एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालको प्रशिक्षण विभाग प्रमुख,आलेख लेखकको नीजि विचार हो ।)