धनगढी । बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरूणकुमार चौधरीलाई कैलाली ल्याइएको छ । चौधरीलाई बाँकेबाट हवाई मार्गमार्फत काठमाडौ लगेर बिहीबार राति नै श्रीएयरलाइनको जहाजमार्फत कैलालीको धनगढी ल्याइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आज उनलाई जिल्ला अदालतमा बुझाउने तयारी छ । 

०६६ भदौ ३ गते कैलालीको तत्कालीन बलिया गाविसका महादेव बजगाईको लु२त २११ नम्बरको ट्याक्टरमा आगजनी गरेको मुद्दामा सांसद चौधरी दोषी ठहर भएका थिए । ट्याक्टरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाइएको भन्दै बजगाईंले अरुण, वीरबहादुर र परशुराम चौधरीको नाममा मुद्दा दायर गरेका थिए । आगलागीबाट आठ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँको नोक्सानी भएको भन्दै बजगाईंले प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन आगो लगाउनेको महलको १ र ४ नम्बरको कसुरमा ४ नम्बर बमोजिम सजाय मागदाबी गरेका थिए ।

०७० वैशाख ९ गते कैलालीका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जनही ६ महिना कैद र आठ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ (दामाशाही) पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो । सांसद चौधरी कैद भुक्तानी नगरेर फरार सूचीमा रहेकाले उनलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी अशोक सिंहले बताए । 

आन्दोलनमा नाउपा, फिर्ता मुद्दामा नियन्त्रणमा लिएको दाबी
चौधरी पक्राउ परेको विरोधमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीको बौनियामा बिहीबार नै प्रदर्शन गरेको छ । यस्तै पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद चौधरीलाई २४ घण्टाभित्र रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो । प्रवक्ता दामोदर पण्डितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २४ घण्टाभित्र रिहा नभए आन्दोलन गरिने उल्लेख थियो । पार्टीले आज कैलालीमा यातायात बन्दको घोषणा पनि गरेको छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारको वार्ता टोली र थारू संयुक्त  संघर्ष समिति नेपालबीच १० वर्ष अघि २०६९ साल जेठ १० गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिविपरीत कैलाली २ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीलाई  पक्राउ गरेको आरोप लगाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण थारुले झुटो मुद्दा लगाएर आफ्नो पार्टीका सांसद चौधरीलाई फसाइएको बताए । “अधिकारको आन्दोलन ०६४ देखि सुरू भएको हो,” उनले भने, “०६९ मा सरकारसँग सहमति भएपछि यो मुद्दा फिर्ता भएको थियो । अहिले अदालतलाई देखाउँदै संसदलाई फसाउने काम भयो ।”