काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकताको वैधानिकता नरहेको ठहर गरेपछि सांसद, गृहमन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको पद गुमाएका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरेका छन् ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कानुनबमोजिम पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

शुक्रबार सांसद पद खारेज भएका लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनः कायम गरेका हुन् ।

यद्यपी केही प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहँदा रहँदै नेपालको कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी प्राप्त गरेको विषयको छानबिन भने लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्ति भएपछि रोकिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा लामिछानेको सांसद पदको योग्यताको विषय उनको नागरिकतासँग जोडेर उठाइएको हुँदा अदालतले उनले नेपालको नागरिकता हालसम्म प्राप्त नगरेको ठहर गरेको हो । 

तर, राहदानीको विषयमा भने सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा केही उल्लेख छैन । लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहँदै २०७२ जेठ १३ मा नेपाली राहदानी प्राप्त गरेका थिए । 

लामिछानेले २०७० फागुन ९ गते अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए भने सो नागरिकता २०७५ असार १४ गतेमात्र त्याग गरेका थिए ।

यसैबीच उनले कायमै नरहेको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट प्राप्त गरेको पाइएको छ ।

लामिछानेले यसरी कायमै नरहेको नागरिकताको दुरुपयोग गर्दै प्राप्त गरेको पासपोर्ट लिएर विदेश प्रस्थानसमेत गरेको पाइएको छ ।

यसरी अमेरिकी नागरिक रहँदा–रहँदै नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने कार्य नेपालको कानुनअनुसार कसुर ठहर्छ ।

राहदानीसम्बन्धी कसुर सरकारवादी फौजदारी कसुर भएकाले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा अभियोग लैजाने जिम्मेवारी पनि सरकारको भएको केही कानुनविद्हरुको तर्क छ ।

उनीविरुद्ध छानबिन सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फ्त अदालतमा मुद्दा दायर हुने र कसुर प्रमाणित भए जेल सजाय हुने एक कानुनविद्को तर्क छ ।

रविको नागरिकता नै वैधानिक नभएको भन्दै उमेदवारी खारेजीको रिट लगेका अधिवक्ता रविराज बसौला रविको राहदानीको विषय फौजदारी मुद्दाकै विषय भएको भन्दै त्यो विषयमा अहिले नै बोल्नु हतार हुने बताउँछन् ।

उनले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमै सवाल जवाफ भएको भन्दै फैसलाको पूर्णपाठमै त्यो विषय पनि आउन सक्ने बताए । 

उनका अनुसार अध्यागमन ऐनको दफा(५) ले झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी बनाउनेलाई कसुर मानेको छ भने दफा १० ले सजाएको व्यवस्था गरेको छ ।

“कसैले दफा ५ बमोजिमको अपराध गरे, गराएमा निजलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,” अध्यागमन ऐनको दफा १० (१) मा भनिएको छ ।

राहदानीको दुरुपयोग भएको हो वा होइन भनेर उजुरी कसले गर्न सक्छ अनि छानबिन कसरी हुन्छ ?

अधिवक्ता बसौला आफ्नो रिटमै अमेरिकी नागरिक भएकै समयमा नेपालको राहदानी लिएको र विदेश भ्रमण गरेको विषय समेटिएको भन्दै बहसका क्रममा पनि सवाल–जवाफ भएको बताउँछन् । 

बहसका क्रममा सवाल जवाफ पनि भएको विषय भएकाले फैसलाको पूर्णपाठमा त्यो विषय पनि समेटिने उनको विश्वास छ । 

“राहदानीका विषयमा जो कोही नागरिकले राहदानी विभागमा उजुरी दिन सक्छ । त्यसैगरी छानबिनको माग राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उजुरी दिनसक्छ र उजुरीमा कारबाही नभएर मुद्दा लिएर जान मिल्छ,” अधिवक्ता बसौलाले भने, “तर, हाम्रो रिटको पेटबोलीमा समेटिएकाले सुनुवाइका क्रममा सवाल जवाफ पनि भएको विषय भएकाले यो विषय फैसलाको पूर्णपाठमा आउँछ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले यसका विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु वा उजुरी गर्नु हतारो हुनेछ ।” 

उनले गम्भीर विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट पूर्णपाठ पनि चाँडै आउने विश्वास व्यक्त गरे । तर, रविले पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको विषयमा उजुरी भएर छानबिनको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । 

नागरिकतासँगै राहदानीका विषयमा समेत उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई अनि जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिसकेका छन् । 

त्यो विषयमा नेपाल प्रहरीको छानबिन जारी रहेकै बेला रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि रोकिएको थियो ।  त्यसैले रविमाथि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय लिएर छानबिन प्रभावित पारेको आरोप लागेको थियो ।

तर, नागरिकता नै वैध नरहेको ठहरपछि उनी गृहमन्त्री र सांसद पदबाट मुक्त भएका छन् ।  गैरसांसदकै रुपमा त्यही पदमा दोहोरिन उनले प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई नियुक्त गरिसकेका छैनन् । 

त्यसैले अब छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसबाट पासपोर्ट दुरुपयोगको विषय निरुपण हुने उनको विश्वास छ ।

रविका विरुद्धमा बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्ण रविले पुनः नागरिकता लिएसँगै फिर्ता गरेर आफूले राहदानी दुरुपयोग गरेको प्रमाण पेस गरिसकेको भन्दै उनले कसुरबाट मुक्ति नपाउने बताउँछन् ।

“उहाँले नागरिकता त आइतबार लिनुभयो । उहाँले जतिबेला नेपालको राहदानी बनाउनुभएको छ, त्यसबेला त उहाँ अमेरिकी नागरिक नै कायम हुनुहुन्छ,” अधिवक्ता कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसैले राज्य पनि अब आँखा चिम्लिएर बस्न सक्दैन, पाउँदैन ।” 

उनले यसअघि नै प्रहरीले छानबिनको जिम्मा पाइसकेको भन्दै अब त्यही छानबिनले पनि रविको राहदानी दुरुपयोगको विषय टुंगोमा पुर्‍याउने बताए ।

गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको नागरिकतासँग जोडिएको लामिछानेको सांसद पद योग्यताको रिटमा सरकार नै बचाउमा उत्रिएको थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यलय, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले जस्तै लामिछानेले रिट निवेदकको हकदैया नभएको र लामिछाने नेपाली नागरिक नै रहेको हुँदा सांसद हुन योग्य रहेको तर्क गरेका थिए । 

यसबाटै प्रश्न उठ्छ– सरकारकै तर्फबाट चल्ने राहदानीसम्बन्धी कसुरमा सरकारले कस्तो भूमिका देखाउला ?

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले नेपालको संविधानको दफा ८७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन नेपालको नागरिक रहे पुग्ने दाबी गरेका थिए । 

तर सर्वोच्चको फैसलाले भने अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेका लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनले प्राप्त गरेका सबै पद खारेज गरिसकेको छ । 

लामिछाने नागरिक हुन योग्य भए पनि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको भन्दै प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिक हुन आदेश भएपछि दुई दिनभित्रै लामिछानेले नागरिकता पनि बनाइसकेका छन् । 

तर, पासपोर्टको मुद्दामा के हुन्छ भन्नेमा लामिछाने स्वयं र उनको टिम ढुक्क हुन सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी उपचुनावमा चितवनबाट रविलाई नै उमेदवार बनाउने बताए पनि उनको विकल्प पनि सोचिरहेको एक केन्द्रीय सदस्यको टिप्पणी छ । 

यसैबीच रविलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै आजै अध्यागमन विभागमा उजुरी दर्ताको तयारी गरिएको एक कानुनविद्ले जानकारी दिए ।

‘अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षरुपमा महानिर्देशकलाई जानकारी हुन आएमा महानिर्देशकले तोकेको अध्यागमन अधिकृतले ऐन वा नियम विपरीत कुनै अपराध भए वा हुन लागेको छ भने तहकिकात र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) अन्तर्गत कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरेर आफू अमेरिकी नागरिक भएको समयमा नेपाली राहदानीलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ विपरीतको दण्डनीय कार्य गर्ने रवि लामिछानेलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ’ भनी उजुरी गर्न लागिएको ती कानुन व्यवसायीले जानकारी गराए ।