काठमाडौं । उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यता सम्बन्धी रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रतिद्वन्द्वी उमेदवारले उजुरी नल्याउँदैमा विदेशीलाई सांसद भइरहन दिन मिल्ने वा होइन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
बहसका क्रममा सरकार तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले निवेदक अधिवक्ता युवराज पौडेल र रविराज बसौलालाई लामिछानेको योग्यताका विषयमा उजुरी ल्याउने हकदैया नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ (३) बमोजिम निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उजुरी दिन मिल्ने र सो उजुरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमजिम त्यहि पदमा उमेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएको बहसमा बताएका थिए ।
रेग्मीले यी प्रावधान औल्याउँदै निवेदकको रिट निवेदन ल्याउने हकदैया नरहेको जिकिरसमेत गरेका थिए । यही जिकिरमा न्यायाधीश खतिवडाले उदाहरण दिँदै प्रश्न गरेका थिए, “प्रतिद्वन्द्वी उमेदवारले निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यताको उजुरी नल्याउँदा के कोही विदेशीलाई सांसद भइरहन दिने हो ?”
त्यस्तै न्यायाधीश खतिवडाले समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदको अयोग्यता सम्बन्धी उजुरी कसले ल्याउनु पर्ने हो ? भन्नेसमेत प्रश्न राखेका थिए ।
यी दुवै प्रश्नको उत्तर लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले इजलासलाई दिएका थिए । पोखरेलले सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीकै तर्कमा सहमति जनाउँदै निवेदकहरुले आफु प्रतिद्वन्द्वी सांसद नभएका व्यक्तिले सांसदको अयोग्यताको विषयमा रिट ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासलाई सांसदको योग्यताको विषय हेर्न ’ट्रायल कोर्ट’ सरह अधिकार भएको हुँदा निवेदकहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्तर्गत संविधानको धारा १३३ बमोजिम रिट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
त्यस्तै कोही विदेशी नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेमा सो को कारबाही नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोजिम नेपाल सरकार एवम् मन्त्रिपरिषद्लाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने अधिकार हुने उनले बताएका थिए ।
उनले नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा सर्वोच्च अदालतको सीधै क्षेत्राधिकार नहुने जिकिर लिएका हुन् ।
राजेन्द्र महतोलगायत ७ जनाको नेपाली नागरिकता गृह मन्त्रालयले खारेज गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले सो खारेजीलाई नेपाल सरकारको निर्णय नभएको भन्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको समेत बहसमा उल्लेख गरेका थिए ।
साथै समानुपातिकमा निर्वाचित सांसद अयोग्य भएकोमा सोको उजुरीका विषयमा पहिलो संविधान सभामा माधवकुमार नेपाल दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएपछि राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेर सभासद चयन गर्दा, सो विरुद्ध मनोनयन हुने वक्तिहरुको सूचीमा रहेकाले नै उजुरी दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर भएको जिकिर लिएका थिए ।
बहसका क्रममा रवि लामिछानेको तर्फबाट प्रस्तुत भएका कानुन व्यवसायी तथा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत न्यायाधिवक्ताले निवेदकले लामिछानेको सांसद पदको योग्यताको विषयको उजुरी ल्याउने हकदैया नरहेको दाबी लिएका छन् ।
त्यस्तै उनीहरुले लामिछानले नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० (१) बमोजिम अमेरिकाको नागरिकता आफुखुसी प्राप्त गरेको हुनाले नेपाली नागरिकता कायम रहेको जिकिर गरेका छन् । कानुन व्यवसायीका अनुसार उक्त ऐनको दफा १० (२) बमोजिम नागरिकता त्याग गरेकोमा मात्र ऐनको दफा ११ बमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने लामिछानेका कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरुको तर्क भने एकपटक विदेशको नागरिकता लिएको व्यक्ति नेपाली मूलको विदेशी हुने तर्क गरेका छन् ।
त्यस्ता व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्याग गरे पश्चात नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा ११, नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीको नियम ११ र अनुसूची ११ बमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र नेपाली नागरिक हुने अडान लिएका छन् ।
रिट निवेदकले लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न योग्य रहेको तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको हुनाले हालसम्म पनि नेपाली नागरिक नरहेको दाबी गरेका छन् ।
सोही दाबी बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश बमोजिम लामिछानेको सांसद पद, गृहमन्त्रीको पद र उपप्रधान मन्त्रीको पद खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने सांसदको उमेदवार हुन अयोग्य रहेको भन्दै निर्वाचन अगावै जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
सोमा कुनै कारबाही हुन अगाडि नै निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले आफूले सो विषयमा कुनै कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने बताएको थियो ।
त्यसपछि अधिवक्ता युवराज पौडेल र राजीव बसौलाले लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको भन्दै सांसद पद खारेज माग गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा बुधवारदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु रमण कर्ण, राजीव बसौला, अमृत खरेल र निकिता ढुंगानाले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए । बुधवार बहस नसकिएछि रिटलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । अर्को सुनुवाई शुक्रबार हुनेछ । सम्भवतः शुक्रबार रिट जारी हुने वा नहुने फैसला आउने छ ।
1628253175.jpg)
