विषय प्रसंग

नेपालको प्रजातान्त्रिक (२००७ देखि २०४६) र लोकतान्त्रिक (२०६२/६३) आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीहरू आजसम्म पनि राजनीतिकरूपमा सशक्त नै देखिन्छन् भने पुरातन शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजतन्त्रकेा अवसानपछि टुटफुट हुने क्रम बढ्दै जाँदा मतमा क्षय भएको देखिए पनि पछिल्लो संघीय निर्वाचन २०७९ मा सुधार भएको छ ।

नयाँ संविधानको घोषणापछि भएको प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा क्षेत्रीयतावादी खास गरेर मधेसवादी र जातिगत राजनीति अपेक्षाकृत पछाडि परेको थियो । यसपटक पुराना मधेसवादी दलहरू विभाजन भए पनि दुई नयाँ दल जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको उदयले मधेसवादी दलप्रति अझै जनमत देखिन्छ । 

पुराना मधेसवादी पार्टीहरू शक्ति र सत्ता संचालनमा साझेदारीको निहुँमा कहिले कांग्रेस र कहिले कम्युनिस्ट कित्तामा बाँडिएर भागबन्डामा अलमलिँदा पार्टीकेा अरू एजेन्डा नै नभएजस्तो देखिएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा तिनको जनमत त्यति प्रतिकूल त छैन र संसदीय सत्ताको लागि चाहिने जति मधेसवादी सांसद निर्वाचित भएका छन् । नेकपा (नेकपा)को स्थापनासँगै तीनै वर्षमा पुनः विभाजित हुनुका साथै मधेसवादी दलहरू पनि उही बाटोमा हिँडेकाले नेपाली कांग्रेसलगायत गैरकम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थान पुनः प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो ।

तर, यसपटक भर्खरै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अपेक्षाकृत बढी मत प्राप्त गरेको छ र कांग्रेस-कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चुनौती दिँदै छ । यिनै तथ्याङ्कहरूलाई आधार मानेर केही चर्चा गरिनेछ ।

कम्युनिस्ट सांसदहरूको गणितीय अवस्था

विसं  २०१६ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा ३.७ प्रतिशत (४/१०९) सांसदमात्र जिताउन सफल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुटफुट हुँदै विभिन्न समूहहरू (नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा नेकपा (प्रजातान्त्रिक) का नामबाट निर्वाचनमा भाग लिँदा पनि २०४७ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत (८२/२०५) सांसदहरू जिताउन सफल भएको थियो ।

त्यस्तै विसं  २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले)का ८८ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चार गरी जम्मा ९२ वा ४४.९ प्रतिशत (९२/२०५) प्रतिनिधि सभामा चुनिएका थिए ।

विसं २०४७ को तुलनामा यो मत लगभग ५ प्रतिशत बढी हो । विसं २०५६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू (एमाले, संयुक्त जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त र नेपाल मजदुर किसान पार्टी) को ७८ जना सांसद (३८ प्रतिशत) चुनिएका थिए । यो जनमतको गिरावटको कारणमा एमाले र जनमोर्चामा भएको विभाजनको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्रमा परेको भन्न सकिन्छ । 

विसं २०६४ र २०७० संविधान सभाको चुनावमा क्रमश ९ र ११ वटा कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिएका थिए । तिमध्ये मुख्य एमाले, माओवादी केन्द्र, माले, संयुक्त थिए ।

विसं २०७४ मा भएको संघीय निर्वाचनमा भाग लिने चार कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्रका साथै अन्य दलहरूमा मधेसवादीमा जनता समाजवादी पार्टी (संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रीय जनता पार्टी र नया शक्ति नेपाल) मुख्य हुन् । विसं २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत ११ वटा कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिएका थिए । 

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कूल सभासद्हरूको ६१.४ प्रतिशत (३५३/५७५) जिताउन सफल भएका थिए जस्मा माओवादीले २२० (प्रत्यक्षमा १२० र समानुपातिकमा १००), एमाले १०३ (प्रत्यक्षमा ३३ र समानुपातिकमा ७०) र बाँकी ३० सिट अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको थियो तर दोस्रो संविधान सभामा कम्युनिस्टहरूको सांसदहरूको संख्या घटेर २७० पुगेको थियो जुन ४७ प्रतिशत हुन्छ जस्मा एमालेले १७५ (प्रत्यक्षमा ९१ र समानुपातिकमा ८४),  माओवादीले ८० (प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा ५४) र बाँकी १५ सिट अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको थियो ।  

एमाले र माओवादीबीचको चुनावी तालमेलले संघीय निर्वाचन २०७४ मा लगभग दुईतिहाइ सांसद (१७६/२७५) निर्वाचित गराउन सफल भयो । एमालेले ४१ र माओवादी केन्द्रले १७ गरी एकिकरणपछि नेकपा (नेकपा)लाई ५८ समानुपातिक सांसदहरू निर्वाचित भएका थिए भने प्रत्यक्षबाट एमालेका ८०, माओवादी केन्द्रका ३६ र एक स्वतन्त्र वामपन्थी गरी कुल १७६ जना चुनिएका थिए । 

एमालेविरुद्धमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्नेन राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिलो र दोस्रो संविधान सभा दुवैमा लगभग एक प्रतिशत ( क्रमश १ लाख ६ हजार २२४ र ९२ हजार ३८७) मत  थियो भने विसं २०७९ मा सम्पन्न संघीय निवाचन सम्म आईपुग्दा समानुपातिक जनमत घटेर ४६ हजार ५०४ मात्र हुन गएको छ । जुन खसेको सदर मतको ०.४ प्रतिशत हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदको गणितीय अवस्था

विसं २०१५ मा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ६७.९ प्रतिशत (१०९ मध्ये ७४) सांसद जिताउन सफल भएको थियो तर केही महिनापछि राजाले सत्ता हातमा लिँदा ३० वर्षसम्म राजनीतिक दलमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्यो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सङ्घर्षका क्रममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त ममोर्चाको समर्थनमा भएको पहिलो संयुक्त जनआन्दोलनको फलस्वरुप संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो ।

विसं २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सामान्य बहुमत ५३.७ प्रतिशत (२०५ मा ११० सांसदहरू) प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । तीन दशक प्रतिबन्धित रहेको नेपाली कांग्रेसको जनमत प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको संख्यामा १४ प्रतिशत कमी भएको थियो । 

विसं. २०४८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले ५४.१ प्रतिशत  (१११ सिट २०५ मध्ये) जित्न सफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण २०५१ मा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा ४२.९ प्रतिशत (२०५ मध्ये ८८ सिट) सांसदहरू निर्वाचित भएका थिए । अर्थात्, तीन वर्षमा लगभग ११ प्रतिशत सांसदहरू कम निर्वाचित भए । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार विसं २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट १९.१ प्रतिशत (११०/५७५) सांसदमात्र निर्वाचित भएका थिए । यो संविधान सभाले संविधान दिन असमर्थ भएकाले संविधान सभाकै दोस्रो निर्वाचन २०७० मा भयो । यसमा नेपाली कांग्रेसको सांसद संख्याको प्रतिशत ३४.१ (१९६/५७५) थियो । दोस्रो संविधान सभाले पारित गरेको नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार भएको संघीय संसद्को निर्वाचन २०७४ मा कम्युनिस्ट गठबन्धन भएकाले नेपाली कांग्रेसको सांसदको कुल संख्याको (६३/२७५ वा २२.९ प्रतिशत) आधारमा कमजोर देखिएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले संघीय निर्वाचन २०७९ मा ८९ सिटमात्र जित्न सफल भएको छ ।

अन्य पार्टीहरूको सांसदहरूको गणितीय अवस्था

विसं २०४७, २०५१ र २०५६ मा भएक निर्वाचनहरूमा मधेसवादी दल नेपाल सद्भावना पार्टीको क्रमश ६, ३ र ५ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को क्रमश ४, २० र ११ जना तथा स्वतन्त्रले क्रमशः ३, ७ र ० प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ ।

पहिलो संविधान सभामा मधेसवादी दलहरूको प्रतिनिधित्व ८३ (१४.४ प्रतिशत) जना, राप्रपाको १५ (२.६ प्रतिशत) जना, जातिवादी दलहरूको ५ (०.९ प्रतिशत) जना र अन्य दलहरूको ९ (१.६ प्रतिशत) थियो भने दोस्रो संविधान सभामा मधेसवादी दलहरूको जम्मा ५२ (९.० प्रतिशत) जना,  राप्रपाको ३७ (६.४ प्रतिशत) जना, जातिवादी दलहरूको १२ (२.१ प्रतिशत) जना र अन्य दलहरूको ९ (१.६ प्रतिशत) थियो । विसं २०७४ को संघीय निर्वाचनमा नयाँ बनेको मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीको  (राजपाः ११, संघीय फोरमः १० सिट र नयाँ शक्ति पार्टी: १) प्रत्यक्ष तर्फबाट २२ जना र समानुपातिकबाट १२ जना गरी जम्मा ३४ सांसदहरू वा १२.४ प्रतिशत उपस्थिति पुगेको देखिन्छ भने राप्रपाले १ जना (०.४ प्रतिशत) मात्र जितेको थियो । यही २०७९ मा भएको निर्वाचनमा राप्रपा १४ सिट ल्याउन सफल भएको छ भने केही महिनाअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट प्राप्त गरेको छ । 

पार्टीगत जनमत 

प्रत्यक्ष वा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीभन्दा समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक पार्टीको जनस्तरमा रहेको पार्टीगत प्रभावको मापन गर्छ ।

विसं २०१५ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले लगभग ३७ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको अनुमान गरिएको थियो भने लगभग आधा शताब्दीपछि २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा घटेर २१ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको जनमत त्यसको ६ वर्षपछि २०७० मा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा लगभग पाँच प्रतिशत बढेको थियो । विसं २०७४ मा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा भने सांसद सङ्ख्या कम भए पनि कांग्रेसको मत लगभग ३३ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो निर्वाचन २०७९ मा भने ७ प्रतिशत घटेर लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुनगएको छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ६ वर्षको अन्तराल (२०६४-२०७०) मा १४ प्रतिशत मत घटेको तर अर्को ४ वर्षमा (२०७०-२०७४) दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको प्रभावले पाँच प्रतिशतमात्र जनमत बढेको देखिन्छ ।

अर्थात्, विगत १० वर्षमा (२०६४-२०७४) लगभग १० प्रतिशत जनमतमा क्षय भएको छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरू विभाजित हुँदा पनि सबैभन्दा बढी जनमत (५७.४ प्रतिशत) २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा देखिन्छ ।

त्यस्तै यस १० वर्षमा मधेसवादी दल, राप्रपा र जातिवादी दलहरूको जनमत संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा लगभग क्रमशः २, ५ र ३ प्रतिशत बढेको पाइए पनि पछिल्लो संघीय निर्वाचनमा आइपुग्दा यिनको मत पहिलो संविधान सभाजस्तै हुन पुगेको देखिन्छ ।

ठूला ३ पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको जनमत विगतको तुलनामा क्षय भएको अवस्थामा केही महिनाअगाडि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा  ११ लाख ३० हजार ३४४ मत (१०.७ प्रतिशत) प्राप्त गरी संसद्मा चौथो शक्ति हुन पुगेको छ । अन्य साना दलको उपस्थिति बिस्तारै घटेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा

एमालेको विभाजनको कारण विगतमा नेपाली कांग्रेसले गुमेको साख प्राप्त गर्न विसं २०५६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सफल भए पनि पार्टीको आन्तरिक झगडा, संसदीय व्यवस्थामा सरकार संचालनमा भएको अप्राकृतिक गठबन्धन तथा विकृति र माओवादी आन्दोलनका कारण नेपाली कांग्रेसको जनमत २०६४ सालसम्म आइपुग्दा पुनः ओरालो लागेको थियो ।

तर, २०७० सालको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा केही सुधार भयो । विसं २०७४ भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सांसदको संख्या ६३ मात्र भए पनि मत ७ प्रतिशत बढेको थियो भने  २०७९ मा कांग्रेसको सांसदको संख्या जम्मा ८९ पुग्दा मत भने ७ प्रतिशत घटेको छ ।

कम्युनिस्टहरूको मत पनि घटेकै भए पनि उनीहरूबीच एकता हुने संभावना छ । अर्थात्, भविष्यमा कम्युनिस्ट मत जोगिन पनि सक्छ ।

नयाँ गैरकम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो शक्तिको स्तरमा उदाउनु कांग्रेसका लागि प्रमुख चुनौती बन्न सक्ने राजनीतिक पण्डितहरूको अनुमान छ । यसको सत्यापनका लागि भने संभावित उपनिर्वाचन र स्थानीय तथा संघीय निर्वाचन २०८४ को परिणाम कुर्नुपर्ने हुन्छ ।