“शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धितबाहेक अरू विषयका
प्रमुख जिल्ला अधिकारीका न्यायिक अधिकार हटाऊ ।
जिल्ला अदालतले पाएका केही अधिकारलाई पनि
तलतल अर्थात् इलाका स्तरमा नै पठाऊँ ॥
संघीयता जनअधिकारको सम्मानको सर्वजनहिताय पाटो हो ।
इलाका अदालत स्थानीय तहमा न्यायको एकमात्र प्रभावकारी बाटो हो॥”
यी कवितात्मक पंक्ति न्यायाधीशहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल भई इलाका स्तरमा पनि स्थानीय अदालत गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि आयोजित एक सेमिनारमा तत्कालीन पुनरावेदन तथा हाल उच्च अदालतको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यका हुन् । अर्थात्, यस विषयको उठान आजमात्रै गरिएको होइन । विगत २०/२५ वर्ष पहिले, अर्थात२०५०/५२ साल देखिनै कुनै न कुनै रूपमा पंक्तिकारले उठाइ आएको विषय हो । यो त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो । यस विषयमा विभिन्न सभा समारोहमा धेरै कार्यपत्र पेस भएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूको तेह्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा चितवन बारले प्रकाशित गरेको चितवन सन्देशमा पनि पंक्तिकारको यसै विषयको लेख प्रकाशित भएको थियो।
न्याय छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विमति हुन सक्दैन तर सर्वसुलभ हुन सकेको पनि छैन । पहिले २ वर्षभित्र मुद्दाको कारबाही किनारा भइसक्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । न्यायालयको रणनीतिक कार्ययोजना आएपछि समय सीमा घटाउँदै ल्याइएको छ तापनि हालसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दाको लगत शून्य पार्न सकिएको छैन ।
चितवन माडीमा संचालित न्यायमा बाह्य पँहुचको कार्यक्रममा एकजना एकल महिलाले ‘३ महिना भयो हजुर भरतपुर धाउन थालेको म त थाकीसकेँ’ भनेको कुराले हाम्रो सिंगो न्यायप्रणालीमाथि नै व्यङ्गय गरेजस्तो लाग्यो । मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएजसरी इलाका अदालत माडीमै भइदिएको भए सायद त्यस्तो अभिव्यक्ति सुन्नुपर्ने थिएन कि भन्ने मेरो मन मस्तिष्कमा आज पनि बसिरहेको छ । आज पनि एक्लै जिल्ला सदरमुकाम पुगेर आफूलाई परेको पीरमर्काका विषयमा उजुरी दिएर आफ्नो घर फर्किआउन सक्ने पुरुषको संख्या ५० प्रतिशत भन्दा बढी छैन । कोही न कवही टाठोबाठो मान्छे नभई बाँकी ५० प्रतिशत पुरुषहरु अड्डा अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन् । आधी आकाश ढाक्ने महिलामध्ये त माइती मावली वा सामाजिक संस्थाको सहयोगबिना कोही पनि अड्डा अदालत पुग्न सक्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ । अनि कसरी न्याय छिटोछरितो र सर्वसुलभ भयो भन्नु ?
एउटा पुरानो अनौपचारिक अध्ययनले १५ प्रतिशत जनतामात्रै न्यायिक दायरामा आएको देखाएको छ। अर्को औपचारिक अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म त्यसैलाई आधिकारिक तथ्याङ्क मान्ने गरिन्छ । यसबीचमा न्यायिक दायरामा आउने जनसंख्या ५-१० प्रतिशतले बढ्यो होला भन्ने मान्ने हो भने पनि करिब ७५ प्रतिशत मानिस न्यायिक दायराभन्दा बाहिरै देखिन्छन् । त्यति ठूलो जनहिस्साले या त अन्याय सहेर बसेका छन् या उपचारको गैरकानुनी उपाय अवलम्बन गरेका होलान् । जे भएपनि यी दुवै एउटा सभ्य समाजको लागि सुहाउने विषय होइनन् ।
नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा विभिन्न समयमा विभिन्न तहगत संरचना कायम भएको देखिन्छ । कोटिलिङ्ग, इटाचपली, भारदारी सभा हुँदै पछिल्लो कालखण्डमा इलाका, जिल्ला र सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त स्थानीय पञ्च कचहरी समेत प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। वि.सं.१९९७ साल पछाडि मात्रै न्यायालयलाई कार्यपालिकाको मातहतबाट स्वतन्त्र बनाएको देखिन्छ। (विसं २००० सालसम्म पनि कमान्डर-इन-चिफबाट डिल्लीबजार पिपलबोटको सार्वजनिक जग्गाको विषयमा फैसला भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ) । तत्पश्चात सर्वोच्च, अपिल र सुरु अदालत करिब दुई दशकसम्म चलेको पाइन्छ। विसं २०१७ सालको परिवर्तनपूर्व सर्वोच्च अदालत, पूर्व, पश्चिम र मध्य गरी ३ वटा उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र इलाका अदालत प्रचलनमा रहेकोमा सो पश्चात २०१८ सालमा इलाकालाई जिल्ला र जिल्लालाई अञ्चल अदालत बनाइयो भने उच्च अदालतको अस्तित्व लोप हुन गयो । वि.सं. २०३१ सालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा सँगै सर्वोच्च अदालतको मातहतमा अझ भनौ पहिलेको उच्च अदालतको स्थानमा सुरुमा ४ क्षेत्रमा ४ वटा र पाँचौ विकास क्षेत्र छुट्याए पछि डोटी, सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौं र धनकुटामा गरी ५ वटा क्षेत्रीय अदालतको स्थापना गरी पञ्चायत कालमा न्याय सम्पादनको काम हुँदैआएको पाइन्छ।
विसं २०४६ सालको राजनितिक परिवर्तन पछाडि न्यायिक क्षेत्रमा पनि त्यस्को प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गयो । फलस्वरूप, न्यायिक निष्पक्षतामा ह्रास आउँदै गयो । त्यो क्रम झन् पछि झन् विकराल बन्दै गएको छ । विसं २०४७ सालमा जारी भएको संविधान र २०४८ सालमा जारी न्याय प्रशासन ऐनले न्यायलयमा पुन: केन्द्रीकरण गरायो । साबिक अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालतलाई समायोजन गर्दै ९ वटा पुनरावेदन अदालतको स्थापना गरियो। पहिले, अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालतमा रहेकोमध्ये अधिकांश क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतमा सारियो । जनताले उपभोग गरी आएको सेवा सुविधा झन् दुरुह बन्दै गयो । नागरिक स्तरबाट साबिकमा अञ्चल अदालतले हेरेका नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गतका मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने, उत्प्रेषणलगायतका रिट निवेदन हेर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई दिने र साना तिना मुद्दा मामिलाको सुरु कारवाही गर्ने गरी जिल्ला अदालतको मातहतमा इलाका अदालत गठन गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको बेन्च पूर्व र पश्चिममा राख्नुपर्ने जस्ता आवाज उठ्न थाले ।
विसं २०६५ सालमा न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक न्यायिक विकेन्द्रीकरण र विशिष्टीकृत गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो भने वार्षिक बजेटमा पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा नेपालगन्जमा सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापनाको लागि बजेट नै छुट्याएको थियो। तत्पश्चात अदालतको क्षेत्राधिकारमा समयानुकूल सुधार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधिश पछि प्रधान न्यायाधीश तथा सरकार प्रमुखसमेत भएका खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा नेपाल बारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता खेमनारायण ढुंगाना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वरिष्ठ नायब महान्यायाधिक्ता सूर्यप्रसाद कोईराला, अदालतको तर्फबाट तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश पंक्तिकार समेत सदस्यको रूपमा र कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट तत्कालीन सहसचिव पछि कानुन सचिव पनि भएका कमलशाली घिमिरे सदस्यसचिवको रुपमा रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले मुख्यरूपमा सर्वोच्च अदालतको बेन्च पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा नेपालगञ्जमा गठन गर्न सकिने, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतहरूलाई रिट क्षेत्राधिकार प्रदान गर्ने, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतका बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदनको सुनुवाइ जिल्ला अदालतबाट गर्ने र ३ वर्ष कैद, ३० हजार जरिवाना र ३० लाखसम्म बिगो भएका मुद्दा इलाका स्तरमा गठन हुने अदालतलाई प्रदान गर्न सकिने र सो नभएसम्म उच्च अदालतबाट अन्तिम हुने व्यवस्था गर्ने, साथै कर्मचारीसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्नेगरी सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतलाई बाहिर निकाली पूर्व, पश्चिम र मध्य गरी ३ ठाउँमा स्थापना गर्ने, राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी jlशेष प्रकृतिका मुद्दा हेर्न विराटनगर, हेटौडा, काठमाडौ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढीमा गरी सातवटा अर्थ वाणिज्य अदालतको गठन गर्नुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेस गरेको थियो।
मुलुक संवैधानिक परिवर्तनको संघारमा भएको कारण सर्वोच्च अदालतको बेन्च पूर्व र पश्चिममा स्थापना गर्ने कुरा बिस्तारै सेलाउँदै गए पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतलाई रिट क्षेत्राधिकार प्रदान गर्ने र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतका बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने तथा माथि उल्लेखित बिगो र दण्ड जरिवाना भएको मुद्दामा केही परिमार्जन गरी तत्कालिन पुनरावेदन अदालतबाटै अन्तिम हुनेसमेतका केहि विषय कार्यान्वयन भए भने राजस्व न्यायाधीकरण यथावत रह्यो । वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्न केही पुनरावेदन अदालतमा वाणिज्य इजलासको स्थापना गरियो ।
जुन उद्देश्यका साथ वाणिज्य इजलासको गठन गरिएको थियो त्यसमा पछि समय बित्दै जाँदा विशेषज्ञता भन्दा पनि पँहुचका आधारमा न्यायाधीशहरूको चयन हुन थाल्यो । जिल्लामा देवानी र फौजदारी इजलासको जे हालत भयो हालको उच्च अदालतमा रहेको वाणिज्य इजलासको पनि त्यही हाल देखिँदै छ । लेखा, राजस्व र वाणिज्य विषयका विज्ञसहितको अर्थ वाणिज्य न्यायाधीकरणको विषय हाल ओझेल परेजस्तो छ । यो विषय अपरिहार्य छ भन्ने सरकार, विधायक र न्यायिक नेतृत्वले महसुस नगरेसम्म यसको समाधान हुने देखिँदैन ।
समाजमा रहेका आदिवासी, जनजाति, शोषितपीडित, असहाय, गरिबीको रेखामुनी परेका व्यक्तिहरू त्यसमाथि आधी आकाश ढाक्ने महिलाहरूले आफ्नो घरको आँटोपीठो खाएर पढ्न जाने बालबच्चालाई विद्यालय पुर्याएर घरगोठमा बाँधिएका गाईबस्तुलाई घाँसपानी दिएर दौडिँदै अड्डा अदालत पुगेर आफ्ना पीर मर्का सुनाएर वा दर्ज गराई तारिख लिएर फर्कन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । यतिमात्र होइन स्कुलमा रहेका आफ्ना बालबच्चालाई साथमा लिएर घर फर्किएर बाँधिएका गाईवस्तुलाई पुन: घाँसपानी दिई आफ्नै घरको आँटोपिठो जे छ खाईवरी आफ्नै चारपाई, खटिया वा मचानमा सुत्न पाउने कुरालाई नैसर्गिक अधिकार बनाउन पाएमा न्यायिक पँहुचमा अलि टेवा पुग्ने थियो ।
केही वर्ष पहिलेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनबाट माथि उल्लेखित साना प्रकृतिका मुद्दाको संख्या ८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सबै अदालतमा रहेको मुद्दाको कुल लगत ३ लाख ५५हजार ४९९ रहेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। त्यस हिसाबले उल्लेखित लगतमध्ये २ लाख ८४ हजार ३९९ मुद्दा साना प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । त्यति ठूलो संख्याको मुद्दामध्ये रिट क्षेत्रका केही मुद्दामा त सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा नै पुग्नुपर्ने देखिन्छ भने अन्य बाँकी मुद्दाको लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम नपुगी हुँदैन । साँध सिमाना, आलीधुरजस्ता केही मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय निकायमा रहेको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । पञ्चायत कालमा पनि राजनीतिक रूपबाट चुनिएको न्याय समितिलाई यस्तो अधिकार दिइएको थियो । त्यसमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिएकोले न्यायिक निष्पक्षता भएन भनी पछि खारेज गरिएको थियो । स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको पनि हालत त्यस्तै देखिएको छ । मानिसको जीवनमा न्याय अपरिहार्य विषय हो । जन्मदेखि मर्दासम्मको हर क्षण तह र समूहमा न्यायको अनुभूति हुनु जरुरी छ। मानिस न्यायका निम्ति भौँतारिँदै अन्तिममा न्यायालयमा आइपुग्छ। त्यसैले न्यायको लागि अन्तिम बिन्दु अदालत वा न्यायालय नै हो ।
न्यायालयबाट न्याय पाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा जनसमूह पुग्यो भने त्यसले समाजमा अनास्थामात्रै होइन अराजकताको उत्पति गराउँछ । त्यो अराजकता सुकेको पतिंगरले भरिएको जंगलमा लागेको डढेलो सरी फैलन सक्छ जस्ले वर्षौ देखि हुर्काइराखेको सारा वनजंगल सखाप पार्छ । त्यसैगरी हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई पनि उलटपुलट गराइदिन सक्छ । समयबित्दै जाँदा विगतमा गरिएको अनुभवले सार्थकता पाउला तर त्यसबीचमा पीडितहरु झन् पीडित हुनेको संख्या वृद्धि भई राज्यव्यवस्था प्रति नै अनास्था आउनेतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
यस अवस्थामा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय, ३० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना र ३० देखि ५० लाखसम्म बिगो भएका ससाना प्रकृतिका मुद्दामा सर्वप्रथम मेलमिलाप केन्द्रमा जानै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट मेलमिलाप हुन नसकेमा ३ महिनाभित्र इलाका अदालतमा पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने यस प्रयोजनका लागि स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका र नगरको वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । साथै त्यहाँ मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गरी तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताको संयोजन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षलाई र नगरको वडाध्यक्षलाई दिने र तिनै सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट मेलमिलाप गराउने, मिलापत्र हुन नसकेमा बढीमा ३ महिनाभित्रमा उक्त मुद्दा इलाका अदालतमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सुरुमा जहाँ जहाँ इलाका प्रशासन, प्रहरी, माल र नापी कार्यालय रहेका छन् सो ठाउँमा र पछि आवश्यकताअनुसार थप गर्दै बढीमा ३०० जति इलाका अदालत गठन गर्न सकिन्छ। त्यसरी इलाकास्तरमा गठित इलाका अदालतमा त्यस्ता साना प्रकृतिका मुद्दाको शुरु कारवाही तथा किनारा गर्ने व्यवस्था भएमा नागरिकले आफ्नो घरदैलोमा सरल र सुलभ तवरबाट छिटो छरितो न्याय पाउन सक्ने देखिन्छ । जनताको सर्वोत्तम हितका लागि न्याय प्रशासन ऐन र संविधानमा सानो संशोधन गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। आम जनतालाई सुविधा हुने यस्तो शुभकार्यमा ढिला नगरी सबै सरोकारवाला पक्षले सक्रियता देखाई न्यायमा विकेन्द्रिकरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
