विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का केपी ओली पक्षीय प्रदेश सांसदले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्नु अनुचित भएको दाबी गरेका छन् । 

नवनिर्मित संघीय सरकारले पहिलो काम नै आयोग खारेज गरेको भन्दै सांसदले ओली सरकारले गरेका धेरै काम राम्रो भएको भन्दै सदनमा प्रशंसा गरेका छन् । एमालेकी सांसद अम्बिका थापाले भनिन्,“भूमिविहीन सुकुम्बासी र दलितलाई जग्गा दिने भनेर गठन गरेको आयोग खारेज गर्नुभन्दा बरु पात्र फेरेको भए हुने थियो ।”उनले  १४ महिनाअघि आयोग गठन भएकोमा खारेज गर्दा विपन्न परिवार जग्गाको मालिक हुने अवस्थाबाट बञ्चीत भएको बताइन् । उनले सरकारहरुले आ–आफ्ना कालमा गर्न खोजेका काम अर्कोले नमान्ने गर्न नहुने सुनाइन् । 

एमाले सांसद बसन्तीदेवी यादवले आउने बित्तिकै विजय गच्छदारलाई एक महिना पनि नपुग्दै दुई दिनमै रिहाई गरियो बताउँदै ‘भ्रष्टाचारी नेतालाई देउवा सरकारले सर्पोट गरेको’ आरोप लगाइन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको लागि अधिकार दिन लागेको र लालपूर्जाको तयारी गरेको अवस्थामा भूमि आयोग खारेज गर्नु राम्रो सुरुवात नभएको सुनाइन् । 

एमाले ओली पक्षका सांसद विमल कार्कीले विशेष समयमा बोल्दै विभिन्न स्थानीय तहले जग्गा वितरणकै काम अघि बढाउने तयारी गरिहेको अवस्थामा आयोग नै खारेजी गर्नु सरकारको गलत निर्णय भएको बताए । भने,“गरिब, दलित र विपन्न सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न लागिएको प्रयासलाई रोक्नु अनुचित हो ।” कार्कीले तुइन काटेर महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा भारत सरकारको धारणा आउनु पर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद लीला सुब्बा प्रदेश नम्बर एकको सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रस्ताव अहिलेसम्म ल्याउन नसकेको बताउँदै भनिन्,“पाँचवटा प्रदेशको नाम राखिसकिएको छ । एकको नाम राख्न बाँकी छ । कयौंले नाम राख्नुपर्छ भन्दा पनि सरकारले प्रस्तावसमेत गर्न सकेको छैन । यो भनेको प्रदेश नम्बर १ को सरकार एक किसिमले निकम्मा वा अटेरी भएको हो ।” कांग्रेस सांसद सूयर्माराज राईले मोरङको भाउन्ने आमतोला सडक २७ किमीलाई वहुवर्षीय सडकको रुपमा बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्न प्रदेश सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराए ।