काठमाडौँ । “हाम्रो तर्फका कार्यदलका संयोजकलाई पार्टी सदस्यबाटै कथित निष्कासन गरी केपी ओलीले कार्यदलको औचित्यसमेत समाप्त गरी वार्तालाई दाउपेचको रूपमा दुरुपयोग गर्ने र वार्ताको औचित्य समाप्त गर्ने काम गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा जबसम्म पार्टी एकताको लागि हामीले लिखितरूपमा दिएको पत्रमा उल्लिखत कुराहरू विश्वसनीयरूपमा पूरा हुँदैनन् तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिनेछ । चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गर्दछौँ । अतः केपी ओलीका फुटपरस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुध्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि केपी ओली पक्षमा रहनुभएका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्छौं ।”

जेठ १९ र २० गते बसेको एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्यहरूको छलफलको निष्कर्ष हो यो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ७ गते र २६ गते पठाएको ६ बुँदे प्रस्तावअनुरूप जेठ २ मा फर्कन तत्परता नदेखाएको बरु नेताहरूसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरी समूहलाई विभाजनतर्फ धकेल्न खोजेको र फाटोको सर्जक बनेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यस्ता छलफलमा सरिक नहुन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पोलिट्ब्युरो सदस्यत्रय विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, प्रकाश ज्वाला र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै १० बुँदे (लिखित) धारणा नै राखेका थिए । उनीहरूले समवेत स्वरमा कार्यदलका संयोजकलाई कारबाही गरेर हटाउने र समूहका केही नेताहरूसँग छलफल गर्नुको तुक नरहेको बताएका थिए ।

“पार्टी एकताको लागि अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्न थप नेताहरूलाई कारबाही नगर्ने भनी गरिएको प्रचार हामीबीच फुट ल्याउने चालबाजी हो भन्ने प्रष्ट नै छ । ११ जना नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर वार्ता नै हुँदैन भन्ने अडान लिनुपर्ने होइन र ? आज रचना गरिएको वार्ताको नाटकले हामीबीचको एकतालाई छिन्नभिन्न गर्ने, राजनीतिक दलहरूसँगको हाम्रो सहकार्य भङ्ग तुल्याउने र सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनःस्थापनाको बहसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य बोकेको छ भन्ने प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ,” उनीहरूको सामूहिक निष्कर्ष थियो ।

उनीहरूले व्यापक परामर्शबिना सहमतिको नाममा कलम नचलाउन नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । “हामी पुनः जोड दिन चाहन्छौँ कि वार्ता गर्ने कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, यसलाई तत्काल बन्द गरौँ । नयाँ आधारमा नयाँ राजनीतिक बाटो तय गरौँ,” उनीहरूको सामूहिक आग्रह पनि थियो ।

जेठ २४ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्षको सार पनि योभन्दा पृथक थिएन– वैशाख २६ गते बुझाएको ६ बुँदालाई आधार मानेर वार्ता गर्ने, एक्लाएक्लै कुनै छलफल नगर्ने ।

दुवै बैठकको साझा सुझाव–निष्कर्षले २४ घण्टा पनि काम गरेन ।

खनाल–नेपाल समूहका ४ जना नेता मंगलबार पुनः ललितपुरको समिट होटलमा ‘गोप्य’ छलफलमा बसे । झण्डै पाँच घण्टा वार्ता–छलफलमा बसेकाका उनीहरूबीच कुनै ठोस धारणा त बनेन । वार्तामा के समझदारी भयो भन्ने पनि खुलाइएन । तर, वार्तामा रोचक परिदृश्य भने देखियो ।

यसअघि खनाल नेपाल समूहका ‘हार्डलाइनर’ भनिएकाहरू नै ओली पक्षसँग वार्तामा बस्दै आएका थिए । सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट । 

२५ गतेको छलफलमा भीम आचार्य पनि थपिए ।

त्यसो त पार्टीभित्र जेठ २ मा फर्किने कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ बुँदेमा (जेठ ३ लाई आधार मानेर पार्टी कमिटी क्रियाशील तुल्याउने) अनुसार सहमति खोज्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला आचार्यले पहिलो पुस्तालाई विश्राम लिन आग्रह गरेका थिए । 

“फागुन २३ को अदालतको निर्णयपछि भएका सबैखाले गुटगत निर्णयहरू खारेज गरी महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी र निकायहरू तथा आफ्नो अधिवेशन या प्रक्रियाबाट आएका जनसङ्गठन तथा मातहत कमिटीलाई स्थापित गर्ने केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र अमृत बोहोराजस्ता प्रथम पुस्ताका नेताहरूले पार्टीको सम्मानित अविभावकत्व ग्रहण गरी नेतृत्व दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने,” उनको प्रस्ताव थियो ।

आचार्यले सीधै ओलीको ६ बुँदेको स्वागत त गर्न सकेनन् तर उनको आग्रह नयाँ बाटो तय गर्नुपर्छ भन्दा पनि प्रथम पुस्तालाई बिदा दिएर एमाले आन्दोलनलाई पुनःव्यवस्थित, पुनःगठन गर्नुपर्छ भन्नेतिर नै सोझियो ।

माधवकुमार नेपाल एकताबाट टाढिँदै, सहकर्मी छुट्दै

केही दिनअघिको कुराकानीमा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले केपी ओली र माधवकुमार नेपाल नै एकताको बाधक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

“केपी ओली र माधवकुमार नेपाल त एकता गर्न चाहिरहनुभएको छैन । उहाँहरूका क्रियाकलापले त्यही भनिरहेको छ । तर, उहाँहरूमात्रै यो पार्टीमा हुनुहुन्न, अरू पनि छन् । एकता विकल्पहीन विकल्प हो,” बाह्रखरीसँग उनले अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए ।

केही दिनपछि उनले फेसबुकमार्फत् त्यही धारणा व्यक्त गरे ।

“केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने ।  कसले, किन  र केकालागि गर्दैछ यो सब ? एमाले एकताको समस्याको मूल जड यही छ,” भट्टराई समस्या केलाउँदै भन्छन् ।

भट्टराई नयाँ पार्टी बनाउन तत्पर छैनन् होइन मूलपार्टीबाट अलग हुँन चाहँदैनन् भनेर उनकै अभिव्यक्तिहरूले भनिरहेका छन् । त्यसो त उनी बालुवाटारसँग नियमित छलफलमा छन् । प्रदेश नम्बर एकको इन्चार्जसहित आगामी चुनावमा झापाबाटै टिकट सुरक्षित गराउनेगरी उनीसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको बालुवाटार पक्ष नै बताउँछ ।

घनश्याम भुसाल पनि माधवकुमार नेपालसँग त्यति सन्तुष्ट देखिएनन् ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरिदियो । त्यतिबेला प्रचण्ड–नेपाल समूह दलको नेता परिवर्तनको पत्र बोकेर संसद् सचिवालयमा दर्ताका लागि पुगेको थियो । जोरजबर्जस्ती गरेर संसद् सचिवालयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दलको नेता बनेको पत्र दर्ता त भयो, त्यतिञ्जेल नेकपा एकता भंग भई अलगथलग, पूर्ववत् अस्तित्वमा फर्किइसकेका थिए ।

भोलिपल्टै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य पेरिसडाँडामा भेला भए । खनाल–नेपाल समूह पेरिसडाँडाबाट बिदा हुने र एमालेमै फर्कने निष्कर्षमा पुग्यो ।

फागुन २५ गते अर्याल होटलमा खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ओलीको एकलौटीकाबीच आफ्नो अस्तित्व कसरी बलशाली बनाउने भन्ने विषय थियो ।

तर, बैठकमा घनश्याम भुसालले अलग विषय प्रवेश गराइदिए ।

“माधव कमरेड ! नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको उमेदवार बन्दै गर्दा तपाईंले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको थियो । दस्तावेजमै त्यो कुरा लेखिएको छ । हामी एमाले भइसकेकाले दसौँ महाधिवेशन पनि सामुन्नेमा छ । अब के गर्नुहुन्छ ? अर्को पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ कि, आफैँ अघि सर्नुहुन्छ ?,” त्यतिबेला भुसालले भनेको कुराको सार खिच्दै एमालेका एक नेता सुनाउँछन् ।

जवाफमा नेता नेपालले ‘तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ भने म तत्परै छु तर परिस्थिति के हुन्छ ?’ भन्दै अमूर्त उत्तर दिएको ती नेताको जिकिर छ । त्यही बैठकमा गोकर्ण विष्टले नेता नेपालको पक्ष लिएका थिए । उनले ‘दोस्रो पुस्ता भनेर मात्रै हुन्छ ? को दोस्रो पुस्ता ? हामीबीच पनि प्रतिस्पर्धा छ, अहिले हामी माधव नेपालकै टिममा छौँ र रहनुपर्छ’ भन्दै भुसालको प्रतिवाद गरेका थिए ।

त्यसपछि खनाल–नेपाल समूहभित्र पुस्तान्तरणको विषय लगातार उठी नै रहेको नेताहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय झलनाथ खनालले ७० वर्ष पार गरेका नेताहरूले एकमुष्ठ बिदा लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । गत बिहीबारको केन्द्रीय कमिटीको छलफलमा उनले त्यही भने । 

खनालले भावनात्मक हिसाबले मात्रै यो कुरा अघि सारेका होइनन् । नेताका अनुसार चैत ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पनि धेरैजसो समूहमा ‘७० वर्षे उमेर हद’ र ‘पुस्तान्तरण’को कुरा उठेको थियो । 
 
खनालको अहिलेको प्रस्तावलाई यसैसँग जोडेर हेर्नुपर्ने नेताहरूको धारणा छ ।

अहिले भुसाल पनि नयाँ पार्टी गठन गर्न मन गरिरहेका छैनन् । नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई उनी एमालेकै एजेन्डा बनाउन चाहन्छन् । ओलीलाई जेठ दुईमा फर्काएर एमालेका कमिटी क्रियाशील तुल्याउने, आगामी महाधिवेशनबाट ओली र नेपाल दुवैलाई बिदा दिएर दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी आन्दोलनको सम्बर्द्धन र विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । गोकर्ण विष्ट सकेसम्म एकता खोज्ने र सम्भव नभए खनाल–नेपाल नै रोज्ने प्रष्ट दृष्टिकोणमा छन् । सुरेन्द्र पाण्डे अझै द्विविधाग्रस्त मनःस्थितिमा छन् । बालुवाटार कोटेश्वर दुवैतिर समान हिसाबले उनको वार्तालाप चलिरहेकै छ । बुधबार साँझ पनि पाण्डे र विष्टबीच नेता नेपालनिवास कोटेश्वरमा झण्डै एक घण्टा कुराकानी भयो ।

त्यसो त, वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपूर्व घनश्याम, योगेशले सांसदबाट सामूहिक राजीनामा दिने विकल्प सुझाएका थिए । त्यतिबेलासम्म नेपालले ओलीले संघर्षको तत्कालको बाटोबारे कुनै भेउ पाएका थिएनन् । पछि भुसाल–भट्टराईहरू आफैँ त्यो विचारमा अडिएनन् । र, अनुपस्थित हुने निष्कर्षमा पुग्नुपरेको थियो । दोस्रो तह (घनश्याम, सुरेन्द्र, गोकर्ण, योगेश)का नेताहरूले नै सांसदहरूलाई राजीनामा दिन रोकेकाले अनुपस्थित हुने निचोडमा पुगेको माधवनिकट नेताहरू अद्यापि बताउँछन् ।

माधवकुमार नेपालका दुई गल्ती

‘किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले..!’ 

यतिबेला माधवकुमार नेपाललाई यो उखान राम्रै हेक्का हुनुपर्ने हो । कारण– यो उखानले परिकल्पना गरेको पात्र स्वयम् नेपाल बन्न पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग माधवकुमार नेपालको असहमति–विमति कार्यशैलीगत मात्रै होइन, मूलतः राजनीतिक–सैद्धान्तिक र विचारधारात्मक पनि  हो । प्रमाण नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशा छँदैछ ।

कात्तिक २५ र २८ गतेसम्म आइपुग्दा त्यो झाँगिएर १९ बुँदे आरोप–अभियोग पत्रका रूपमा विकास भइसकेको थियो । र, ओलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपा सचिवालयमा पेस गरेको १९ पाने अभियोगपत्रका ‘सर्जक’ माधवकुमार नेपाल नै हुन् ।

त्यही तिक्तताले पुस ५ को परिघटना निम्त्याएको थियो । त्यसले नेकपालाई विभाजनको तहमा पुर्‍याएको मात्र होइन, अदालतले विघटन गरेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो ।

पार्टी र राजकीय–राज्य सत्ताको केन्द्रीकरण मात्र होइन भ्रष्टीकरण गरेको, संघीयता, गणतन्त्र आदि जनआन्दोलनका उपलब्धि मास्न लागिपरेको, पार्टीलाई दक्षिणपन्थी, नवउदारवादको दिशामा धकेलेको जस्ता संगीन आरोप लगाउँदै अलग बाटो हिँड्न तत्पर रहेका नेता नेपाल पुनः धुम्बाराही फर्कनु त्रुटिपूर्ण थियो ।

त्यतिबेला एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले गरेको टिप्पणी यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ ।

“एक थान सांसद पद गए जान्थ्यो, माधवकुमार नेपालहरू फर्कनु हुँदैनथ्यो । फागुन २४ गते पेरिसडाँडाबाट धुम्बाराहीतिर हिँड्नु हुँदैनथ्यो, उतै बस्नुपर्थ्यो । मलाई सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ फर्कन्नथेँ,” उनले अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए ।

संसद् पुनःस्थापित भएको १२ दिनपछि एमाले पुनःस्थापित हुँदा पेरिसडाँडामा बस्न नेता नेपालको पैताला गह्रुँगो भयो । कालान्तरमा त्यही निर्णय महँगो पर्ला भनेर नेता नेपालले भेउ नै पाएनन् । 

पेरिसडाँडाबाट फर्किएका उनीहरूले धुम्बाराहीमा टाउको छिराउन पनि पाएनन् । फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्य बोलाएर खनाल–नेपाल समूहलाई पदाधिकारीविहीन मात्रै बनाइदिएनन्, महाधिवेशनको तिथि तय गरेर केन्द्रीय सदस्यमात्रैको हैसियतमा सीमित गराइदिए । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानमा टेकेर संसद् विघटन गर्न उद्यत ओलीले अदालतको फैसला स्वीकार गर्छन् र एमालेमा फर्कने वातावरण बन्छ ठान्नु नै नेपालको मूर्खता थियो ।

अहिले नेता नेपालले त्यही मूल्य भुक्तान गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय भेलामै नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्थ्यो 

फागुन २८ को निर्णयमार्फत् ओलीले पार्टीमा गजबार तेर्स्याएपछि खनाल–नेपाल समूहले चैत ४–५ गते राष्ट्रिय कार्यकता भेला गर्नु जायज थियो ।

तीन महिना आमुन्ने–सामुन्नेको अवस्थामा रहेर पुनः एमाले नै कायम हुन राजी भएका नेता नेपाललाई ओलीले ‘अपमान’ गरेको भन्दै आम कार्यकर्ताको सहानुभूति पनि थियो ।

राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा नेता–कार्यकर्ताले दिएको साथले पनि त्यसको पुष्टि हुन्थ्यो ।

पेरिसडाँडाबाट फर्किने गल्तीबाट पाठ नसिकेका नेता नेपालले त्यहाँ पनि नयाँ पार्टी गठन गर्न चुके ।

त्यसले घाटा नेपाललाई नै भयो । कृष्णभक्त पोखरेल, राजबहादुर बुढाक्षेत्री, ध्रुव शाही, गणेश पहाडी, विष्णु रिजाललगायत सांसद र नेताहरू समूहबाट छुटे । शनैःशनैः छुटिरहेछन् ।

त्यतिबेला पार्टी गठन गरेको भए अहिले ओली समूहसँग संवादमा रहेका नेताहरूको पनि नाकमा नत्थी लाग्थ्यो । नेता नेपालले सांगठनिक क्षयीकरण बेहोर्न पर्दैनथ्यो । पार्टी विभाजनको वस्तुगत आधार तयार पार्न ‘टाइम बाइ’ गरिरहँदा ओलीसँग मिल्न पनि नसक्ने, नयाँ पार्टी गठन पनि गर्न नसक्नेगरी नेता नेपाल कुँजिने हुन् कि भन्ने खतरा सामुन्नेमा छ ।

माधव नेपालले पुल भत्काइसकेका छन्

नेता र पार्टीबीचको सेतु भनेकै विधि, पद्धति, प्रणाली हो, जुनकुराको सबैभन्दा बढी वकालत माधवकुमार नेपालले नै गरेका छन् । 

वस्तुतः ओलीसँग उनको संग्राम विधि–पद्धतिकै हो । १९ बुँदेको सार पनि त्यही हो ।

अहिले पार्टीको विधि, पद्धति पालना नगर्ने ओलीमात्र छैनन् । घटनाक्रमले माधव नेपाललाई पनि विधि–पद्धति नाघ्ने ठाउँमा पुर्‍याइदिएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले त्यसको संकेत पनि गरेका छन् ।

वैशाख ३ गते खनाल–नेपालकै निर्देशनमा कर्णाली प्रदेशका चारजनाले पार्टीको ह्विप नाघेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए । प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढाले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार त जोगियो तर उनीहरू पार्टीविहीन हुनुपरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दुईदुईपटक पार्टी ह्विप उल्लंघन खनाल–नेपाल समूहको खातामा छ । खनाल–नेपाल समूहकै निर्देशनमा कपिलवस्तु २(क)बाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी अहिले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका छन् । वैशाख २२ गते दाङ २(ख)बाट निर्वाचित सांसद अमरबहादुर डाँगीले पनि राजीनामा दिए, खनाल–नेपालकै आग्रहमा । 

वाग्मती प्रदेशमा त खनाल–नेपाल समूहले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा आफ्नै उमेदवार (डा. खिमलाल देवकोटा) खडा गर्‍यो । र, अरू दललाई साथ लिएर जितायो पनि ।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा विश्वासको मत लिएका थिए । ६ बुँदे एकताको प्रस्ताव (वैशाख २६ गते) अघि सार्दै खनाल–नेपाल समूहले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्‍यो । र, २८ सांसद् अनुपस्थित गरायो ।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान त गरिन् तर विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः उपधारा ३ अनुसार शपथ लिए ।

तर, एक साता बितेकै थिएन, सदनमा विश्वासको मत नलिने भन्दै उपधारा ५ को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे ।

जेठ ७ गते खनाल–नेपाल समूहले पुनः पार्टी, संसदीय पद्धति नाघेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने निचोड निकाल्यो । देउवालाई अघि सारेर शीतल निवास पुग्यो ।

धारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री र विपक्षी गठबन्धनबाट पनि दाबी आएको तर कसैलाई पनि आधिकारिकता मान्न नसक्ने ठहर गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन (मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा) गरेर चुनावको मिति तोकिदिइन् ।

त्यसका विरुद्ध खनाल–नेपाल समूका २३ सांसद अदालतमा पुगेका छन् । मुद्दामाथि सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यति मात्र नभइ खनाल–नेपाल समूहको ह्विप उल्लंघनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म पुग्दा ९ शृङ्खला पार गरेको छ । २५ सांसद हुँदाहुँदै पनि खनाल–नेपाल समूहकै कारण सुदूरपश्चिममा १४ सांसद भएको माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको छ । त्यहाँ खनाल–नेपाल समूहका १७ सांसद पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिए । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विश्वासको मत दिने मात्रै होइन मन्त्री बन्न तत्पर भए ।

घनश्याम भुसाल यी तमाम संसदीय विधि उल्लङ्घनका घटनाप्रति आत्मालोचित हुनुपर्ने र पार्टी एकताका लागि अझै कोसिस गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर, विधि, पद्धतिकै वकालत गरिरहेका नेपाल यी सबै गल्ती ‘माफी–मिनाहा’ भएर पार्टीमा फर्कन नैतिक संकटमा छन् ।

र, त नेताहरू ओली जेठ २ मै फर्कन तयार भए पनि नेता नेपालका लागि त्यो असम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

त्यसैले हुनुपर्छ, जेठ २३ गतेको प्रधानमन्त्री ओलीको ६ बुँदे एकता–प्रस्तावले नेता नेपाललाई त्राण दिएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । कथं अध्यक्ष ओली जेठ २ मै फर्कन तयार रहेको भए माधव नेपाल थप संकटमा पर्थे ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ को कदमपछि आफूलाई साथ दिनेहरू (पूर्वमाओवादी समूहबाट रहेका २३ जना) समेटेकै कमिटीमा फर्कने बताएपछि त्यसको फाइदा माधवकुमार नेपाललाई नै भएको छ । जेठ दुईमै फर्कने प्रस्ताव अघि सारेको भए मझधारमा उभिएर दुई किनारतिर हेरिरहेका थुप्रै ‘गणेश पहाडीहरू’ बालुवाटार क्याम्पमा प्रवेश गरिसकेका हुने थिए ।