काठमाडौं उपत्यकाका प्रशासकहरूको नियतमै त शङ्का नगरौँ तर सोच र शैली भने सही देखिएन । ‘थप कडाइ गर्ने’ घोषणासहित बढाइएको निषेधाज्ञाले मात्र महामारी फैलन रोकिन्छ भन्ने ठानिएको हो भने त्यो गलत सिद्ध हुने निश्चित छ ।

करिब महिना दिन पहिले अर्थात् वैशाख १६ गते उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु हुँदा सातदिनको औसत लिँदा दिनहुँ २ हजार ९०८ सङ्क्रमित हुन्थे । महिना दिन नागरिकले निषेधाज्ञाको कहर काटेपछि अहिले साप्ताहिक औसत सङ्क्रमित सङ्ख्या दैनिक ८ हजार ०७१ पुगेको छ । 

सरकारी पक्षले त निषेधाज्ञा लागू नगरिएको भए सङ्क्रमण अझ भयावह हुनेथियो भन्न सक्छ । र, आंशिकरूपमा सही पनि होला । तर, जनतालाई महिना दिनसम्म बन्देजमा राख्दा पनि सङ्क्रमण यति तीव्र गतिमा बढ्ने हो भने त्यसको औचित्यमा प्रश्न किन नगर्ने ?

सायद, प्रशासकहरूसँग अर्को उपाय पनि थिएन । निषेधाज्ञासँगै परीक्षण र खोपलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको भए जनतालाई दिइएको सास्तीको औचित्य पनि सिद्ध हुनेथियो । तर, मूलतः सरकारको राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट र अक्षम हुँदा बितेको महिना दिनमा देश झन् गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ । 

विफलता र गैरजिम्मेवारीको पर्याय बनिसकेपछि पनि सत्तामा टाँसिन नछाड्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशक समितिका अध्यक्षको हैसियतमा खोपको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको समाचार आएको छ । नेपालले भारतबाट किनिसकेको खोपसमेत ल्याउन नसक्नेहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कसरी पूरा गर्लान् ?

कोभिड(१९ विरुद्धको खोप सबै नेपालीलाई तीन महिनाभित्र दिइसक्ने फुइँ उनले चार महिना पहिले नै लगाएका थिए । अहिले बल्ल खोपको बन्दोबस्तका पहल गर्न आधिकारिक रूपमा निर्देशन दिने ओलीले त्यतिबेला नेपाली जनतालाई ढाँटेको पुष्टि हुन्छ । महामारीजस्तो विषयमा पनि यसरी जनतालाई ढाँट्नु नैतिक अपराध होइन ? 

राजधानी उपत्यकामा ‘थप कडाइ’का साथ लागू गरिने निषेधाज्ञाका कारण घरभित्रै थुनिन बाध्य गरिबहरू भोकै नमरून् भनेर कुनै उपाय भने सरकारले घोषणा गरेको छैन । यसैगरी ‘दुई दिनभित्र साता दिनलाई पुग्ने खानेकुरा’ किन्न दिइएको आदेश दिनहुँ काम गरेर खाने श्रमजीवी परिवारले कसरी पालन गरिन्छ भन्ने आदेश दिने वा दिन लगाउनेले कहिल्यै विचार गरेका छन् रु  दुर्गम गाउँका सङ्क्रमितहरू त मरे भने पनि गणनामा पर्नेछैनन् । 

अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्ने पसल खोल्ने समय घटाउँदा भिड बढ्छ र सङ्क्रमण फैलन्छ । अनलाइन किनमेल गर्न दिँदा कम्तीमा पसलहरसमा केही भिड त  घट्ने थियो । अहिले त जसरी हुन्छ भिड घटाउनु पो पर्ने ! आदेश दिनेले जनताको हित र नियमको औचित्यलाई महत्त्व दिने त संस्कारै बसेन । 

प्रशासनलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई दुःख नहुने एवं दण्डको डर देखाउन पाए पुग्ने देखियो । सरकारको राजनीतिक नेतृत्व ढाँट, फरेब, पाखण्ड, अहङ्कार र भ्रष्टाचारको घेराबाहिर निस्कनै सकेन । के नियतिले नेपालीलाई निरीहताको पर्याय बनाउन खोजेको हो ?