काठमाडौं । मार्क्सवादीहरू सधैँ एउटा कुराको रटान लगाइरहन्छन्– इतिहास दोहोरिँदैन । कथम्कदाचित दोहोरिइहालेछ भने पनि त्यही रूपमा हुँदैन ।

तर, कम्युनिस्ट पार्टी स्वयम् यसको अपवाद बनेको छ । र, पटकपटक विभाजन बेहोर्दै आएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) अर्थात् एमाले तेस्रोपटक विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ ।

पहिलोपल्ट २०५४ फागुन २१ गते विभाजनको दुर्दशा बेहोरेको एमालेले २०६९ असोज १८ गते दोस्रोपटक फुटको सामना गरेको थियो ।

सोमबार बसेको एमालेको छैठौँ स्थायी कमिटी बैठकले शनिबार स्पष्टीकरण सोधिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपानेसहित ११ नेतालाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको छ ।

एमाले स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठकले पार्टी हितविपरीत, आफ्नै सरकारलाई ढाल्न विपक्षी गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको, राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपाल, खनाल, रावल, न्यौपानेसहित, रामकुमार झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र नीरादेवी जैरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो  ।

एघारै जना नेता–सांसदले जवाफ दिनुको सट्टा उल्टै संसद् विघटन विरुद्ध र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथको मागदाबीसहित अदालत गएको भन्दै एमालेले कारबाहीको अस्त्र उज्याएको छ । यसले एमालेलाई तेस्रोपटक विभाजनको मुखमा धकेलिदिएको निष्कर्ष नेताहरूले निकालेका छन् ।

आजै कारबाहीमा परेका नेता झलनाथ खनालले केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै गद्दार चित्रित भइसकेकाले उनले गरेको कारबाहीको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् । “केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनका गद्दार हुन्,” आक्रोशित खनालले कारबाहीबारे प्रतिक्रिया दिए, “उनको कारबाहीले हाम्रो रौँ पनि हल्लँदैन ।”

भीम रावलको पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया छ । नवौँ महाधिवेशनको मर्म भावना, अदालतलको आदेशको अवज्ञा गर्दै स्वअध्यक्ष घोषणा गरेका केपी ओलीको कारबाहीको वैधता नरहेको उनको जिकिर छ । र, आजको स्थायी कमिटीको निर्णयलाई हास्यास्पद कमदको संज्ञा दिएका छन् ।

पार्टी साधारण सदस्यसमेतबाट निष्कासनमा परेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको तर्क पनि त्यही छ । फरक विचार, मान्यता बोक्ने सहकर्मीलाई निषेध गरेर खडा गरिएको कथित स्थायी कमिटी र त्यसको निर्णयको कुनै उपादेयता नरहेको उनले प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

उनले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणलाई ‘कथित’ भन्दै त्यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको र कारबाहीको पनि जानकारी नभएको बताइन् ।

“हामीलाई कारबाही गर्ने हो भने, यसको कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । त्यो केही छैन । २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १० जनाले कारबाही गर्ने भनेको गुटले गरेको न हो,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन्, “पार्टीले गरेको होइन । त्यसो त, हामीले बसेर अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई निकाले भइहाल्यो नि । त्यस्तै कुरा हो यो ।”

स्पष्टीकरण, पुनः स्पष्टीकरण, निलम्बन फुकुवा, फेरि स्पष्टीकरण, अन्ततः निष्कासन
२०५४ सालको विभाजनको कारक महाकाली सन्धि बनेको थियो । महाकाली सन्धि अनुमोदनको विषयमा नेताहरू विभक्त हुँदा त्यसको परिणाम पार्टी विभाजन बनेको थियो । २०६९ मा जातीय पहिचानसहितका संघीयताको मुद्दा प्रखर बन्यो । २०६९ असोज १८ गते अपमानित महसुस गर्दै पदाधिकारी, स्थायी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय र जिल्ला तहका गरी ५१७ जनाले एकसाथ पार्टी परित्याग गरे ।

यसपटक नेकपा हुँदै एमालेभित्रको आन्तरिक विग्रह नै विभाजनको प्रमुख कारक बन्यो ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाममाथि परेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै पार्टी एकता नै खारेज गरिदियो । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो ।

अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते आफू पक्षको मात्रै बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तारदेखि महाधिवेशन घोषणा गर्नेसम्मको निर्णय गरे ।

अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते कार्यकर्ता भेला गरेर देशव्यापी समानान्तर कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । एमाले पुनर्गठनको अभियानलाई तीव्रता दियो ।

पार्टी अनुशासनविपरीत अघि बढेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले चैत ९ गते नेता माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेगरी स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जवाफमा ४ नेताले अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रतिस्पष्टीकरण सोधे । कारबाहीस्वरूप अध्यक्ष ओलीले जेठ १६ गते नेता नेपाल र रावल, जेठ १९ गते भुसाल र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरे ।

यसैबीचमा एमालेले कर्णाली प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लियो । वैशाख ३ गते त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगे ।

एमालेका ४ सांसद (प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही)ले ह्विप नाघे । फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको शाही सरकार जोगाइदिएपछि केन्द्रकै नेताहरूको उक्साहटमा भएको भन्दै एमालेले वैशाख ७ गते झलनाथ खनाल, नेता नेपालसहित २७ सांसदलाई पुनः स्पष्टीकरण सोध्यो । वैशाख १६ गते थप तीनजना (समिना हुसेन, कलिला खातुन, गंगा चौधरी)लाई स्पष्टीकरण पत्र थमाइयो । र, जवाफ माग गरियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिएका थिए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित २८ सांसद् अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ९३ मतमा सीमित गराइदिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको गठबन्धन सरकार (संविधानको धारा ७६(२) अनुसार) आह्वानको समयसीमा सकिने दिन एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षमा ‘ट्विस्ट’ देखापर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान स्थायी कमिटी बैठक राखेर नेता नेपालसहितका ४ जना नेताको निलम्बन फुकुवा भयो । त्यही दिन दिउँसो चक्रपथ–बूढानीलकण्ठ सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने चपली घुम्ती नजिकै व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल वार्तामा बसे । कार्यदल बनाएर पार्टीको विवाद समाधान गर्ने समझदारी गरे ।

एमाले विवाद संवादतिर अग्रसर हुँदा गठबन्धनतर्फ बहुमत पुग्ने अवस्था बनेन । त्यही दिन राति संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । भोलिपल्ट शपथ लिए ।

जेठ २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ओली, नेपाल बसेर पूर्वसमझदारी अनुरूप १० सदस्यीय कार्यदल बनाए । दुवैतर्फ समूह संयोजक पनि तोके ।

तर, त्यस कार्यदलले काम नथाल्दै एमालेभित्र रडाको चुलियो । सर्वोच्च अदालतले जेठ ६ गते संविधानविपरीत दोस्रो पटक गैर सांसदहरूले मन्त्री पदको शपथ लिएको भन्दै संघीय सरकारका ७ मन्त्रीको पद खोसिदियो । त्यही दिन भएको वाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिसभा निर्वाचनमा पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्‍यो । पार्टीको आधिकारिक उमेदवार रामबहादुर थापा बादललाई खनाल–नेपाल समूहले मत हालेन । पार्टीभित्र विग्रह उत्कर्षमा पुगेका बेला अरू दललाई समेत कन्भिन्स गरेर उठाएका उमेदवार डा. खिमलाल देवकोटालाई भोट हाले । परिणामतः उनले जिते ।

एमालेभित्रका आन्तरिक एकता प्रयास भाँडियो ।

त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको र मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक दिनको समय राखेर धारा (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् ।

यता कार्यदलको बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । उता प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियातिर मुलुकलाई लिएर गए । यसले एमालेभित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुर्‍याइदियो ।

खनाल–नेपाल समूहका २६ जना नेताले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ थिए । खनाल–नेपाल समूहको साथ पाएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा समेतको गठबन्धनतर्फ १४९ सांसद पुगे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै गठबन्धनले दाबी पेस गर्‍यो । उता ओलीले पनि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई साथ लिएर उपधारा ५ को पनि सरकारको दाबी गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी विधिसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरिदिइन् । लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठको सिफारिसअनुसार संसद् दोस्रोपटक भंग गर्दै दुई चरणमा चुनाव घोषणा गरिन् ।

यसको राजनीतिक क्षति एमालेलाई नै भएको छ । संसद् विघटन उल्ट्याउन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउन माग गर्दै खनाल–नेपालसहितका नेता विपक्षी गठबन्धनको साथ लागेर अदालत पुगेपछि एमाले तेस्रो पटक विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।

“नेकपा फुटाउन केपी ओलीले न्वारानदेखिको बल लगाउनुभयो, विभिन्न कारणले उहाँ सफल पनि हुनुभयो । अब उहाँ एमाले पनि फुटाउने, देशको अस्मितालाई पनि जोगाउन कठिन बनाइदिने काम गर्दै हुनुहुन्छ,” रावल भन्छन् ।

उनले देश र संविधानको रक्षाका लागि नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । “संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता जोगाउन जुनसुकै कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ,” रावलको थप जवाफ थियो, “अहिले नै पार्टी खोल्ने निर्णय गरिसकेका छैनौँ । केपी शर्मा ओलीले जुनप्रकारका मनपरी क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ । त्यसविरुद्ध जनतालाई आह्वान गर्न हामीले निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।”

यी नेतृत्व जसले टार्न सकेनन् एमाले विभाजन
आजको एमाले २०३२ सालदेखि पुनर्गठित हुँदै आएका थियो । २०३२ साल जेठ २४–२५ मा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेशन कमिटी (माले) को गठन भएको थियो । २०३४ भदौ १४ गते मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, मोदनाथ प्रश्रित, वामदेव गौतमको मुक्ति मोर्चा, वासु शाक्यको पूर्वको रातो झण्डा समूह एक–आपसमा गाभिए ।

२०३५ पुस ११ गते कोअर्डिनेशन केन्द्रले सम्मेलन गर्‍यो । र, नेकपा मालेको अभ्युदय भएको थियो ।  तत्कालीन मालेको केन्द्रीय कमिटीमा रत्न कुमार वान्तवा, मदन भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहोरा, जीवराज आश्रीत, प्रदीप नेपाल, मोदनाथ प्रश्रित रहेका थिए भने महासचिवमा सीपी मैनाली रहेका थिए । २०४७ कात्तिकमा मार्क्सवादीसँग एकता गरेपछि अहिलेको एमाले बनेको हो ।

तर, २०५४ फागुन नपुग्दै विभाजन बेहोर्‍यो । 

त्यतिबेला पार्टीको अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव माधवकुमार नेपाल थिए । सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, केशवलाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले नेकपा माले गठन गरे । तर, गौतमसहितका नेताहरूले मालेलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । २०५९ मा मूल पार्टी मै फर्किए ।

आठौँ महाधिवेशनपछि पुनः पार्टी नेतृत्वमा आएका झलनाथ खनालले पनि फुट टारेनन् । उनी नेतृत्वमा भएका बेला पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राई, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङसहितका नेताले संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे ।

२०७१ को भृकुटीमण्डप महाधिवेशनपछि पार्टी सत्तामा आएका केपी ओलीले पनि विभाजन बेहोर्नुपर्ने भएको छ । उनकै नेतृत्वकालमा कोअर्डिनेशन केन्द्र हुँदै एमाले निर्माणमा दिलोज्यान दिएका हस्तीहरू एकसाथ पार्टी छाडेर नयाँ आन्दोलन निर्माणमा लाग्दैछन् ।