काठमाडौं । गत वैशाख २७ गते संसद्मा उभिएर विश्वासको मत माग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– प्रतिनिधिसभा भंग नगर्न मलाई भोट दिनुस् ।
संसद्को बहुमत उनको पक्षमा थिएन । फागुन २३ गतेको फैसलाले माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिइसकेको थियो । उनकै पार्टी एमालेको संसदीय दल पनि एकढिक्का थिएन । असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भए । परिणामतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ९३ मतमा खुम्चनुपर्यो ।
त्यसको प्रतिशोध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार लिएका छन् । मध्यरात संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था सिर्जना नभएको भन्दै उपधारा ७ अनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।
राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस सदर गर्दै संसद् विघटन गरिन् । र, मध्यरात नै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचना घोषणा गर्दै मुलुकलाई अर्ली इलेक्सन (समयअगावै चुनाव)को दिशामा पुर्याइदिइन् ।
संसद्माथि पटकपटक आक्रमण
२०७६ माघ १२ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमाओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भए । त्यो ओलीको रुचि, चाहना थिएन ।
त्यसभन्दाअघि पुस २३ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले
भैँसेपाटी (तत्कालीन नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घर)मा गठबन्धन निर्माण गरेर अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने तय गरेका थिए । र, बनाइए पनि ।
त्यसपछि ओली सन्तुष्ट थिएनन् । वास्तवमा उनी सभामुख तत्कालीन एमालेबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने चाहन्थे ।
तर, एमालेभित्रबाट बनाउनुपर्छ भन्नेमा आफ्नै घटकभित्र एकमत हुन नसकेपछि ओली पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए ।
त्यसयता उनले संसद्लाई निस्काम सावित गर्न लागिपरेको तत्कालीन नेकपा, अहिलेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।
भैंसेपाटी गठबन्धनले नेकपाभित्र विग्रहलाई मलजल गर्ने काम गर्यो । र त, ५ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए । मौजुदा व्यवस्थामा कुनै पनि दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य जुटाउनुपर्छ । संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा कुनै एकतिर ४० प्रतिशत पुर्याए नयाँ दल गठन गर्न सकिन्थ्यो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश केपी ओलीले नेकपा विभाजन गर्न कै लागि ल्याएको हो भन्ने आम अड्कल थियो । नेकपामा लागु हुन नसेपछि उनले संघीय समाजवादी पार्टीतिर लागु गर्न खोजेका थिए । त्यहाँ पनि मार खाएको नेताहरूको बुझाइ छ ।
त्यसले नेकपाभित्रको विग्रह अझै चर्काउँदै लग्यो ।
गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा त्यसले व्यापकता पायो । तीन महिनासम्म चलेको बैठकमा विवादहरू पातलिने संकेत नदेखेपछि नेकपाले ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएर साँघुर्याउने कोसिस गरेको थियो । कार्यदल (२०७७ साउन ३० मा गठित) ले ओलीको दुवै (प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष) जोगाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पार्यो । भदौ २६ गते बसेको बैठकले सदर गर्यो ।
त्यसपछि पनि नेकपा विवाद सामसुम, थामथुम लागेन । ओलीले एकलौटी नत्यागेको भन्दै प्रचण्ड–नेपालसहितका नेताले बैठक, छलफलको माग गरे । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली टार्न थाले ।
कात्तिक २५ गते सचिवालयका पाँचजना नेताहरूले बैठकको माग गर्दै ओलीलाई पत्र बुझाए । त्यसपछि पत्रको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । सचिवालयका पाँचजना नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध १९ पाने प्रतिवेदन (जसलाई ओली पक्षले फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने आरोपको दर्जा दिँदै आएको छ)सहितको प्रतिवेदन पेस गरे ।
अन्ततः त्यो प्रतिवेदन नेकपाका निम्ति महँगो सावित हुन पुग्यो । नेकपाले मात्र होइन संसद्ले नै त्यसको मार खेप्नुप¥यो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।
प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । नेकपा विभाजित भएर प्रचण्ड–नेपालसहितको एउटा हिस्सा सडकतिर लाग्यो । प्रधानमन्त्री ओली संसद्को मानमर्दन गर्दै आफ्नो कदमको बचाउमा लागे ।
फागनु ११ गते सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो ।
तर, ओली आफ्नो कदमको राजनीतिक पुस्ट्याइँ खोजिरहेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभाभित्र र बाहिर पनि संसद्ले काम नै गर्न नदिएको तर्क गर्दै आइरहेका थिए । राज्य–व्यवस्था सञ्चालनका लागि सरकारले टेबल गरेका विधेयक (नागरिकता, रेल यातायात सञ्चालनलगायत अन्य अत्यावश्यकीय) अड्काइएको भन्दै क्षोभ प्रकट गर्दै आएका थिए ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली सभामुख अग्नि सापकोटामाथि पनि खनिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन सिफारिस गरेकै दिन संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बिहान १०ः३५ बजे नै संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको जिकिर गरेका थिए ।
तर, ओलीले दिउसो साढे तीन बजेतिर दर्ता भएको पत्र सभामुखले कीर्ते गरेर १०ः३५ बजे बनाइदिएको भन्दै आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
संसद् विघटनपछि पुस ९ गतेको आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यस्तो कीर्ते पनि सभामुख हुन्छ ?’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली यो संसद्ले वैकल्पिक सरकारसम्म दिन सक्दैन र विघटन अपरिहार्य छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्न चाहन्थे । त्यसका लागि उनले आधार, पृष्ठभूमि पनि तयार पारिसकेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी विभाजित तुल्याउनेदेखि, एमाले संसदीय दलको विधान आफूअनुकूल बनाएर सबै अधिकार आफूमा निहित गर्नेसम्मका काम गरिसकेका थिए ।
वैशाख ३० र जेठ पाँच गते दुई पटक वैकल्पिक सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । पहिलोपटक गबठन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ओलीले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, वैशाख ३० गते ।
तर जेठ ६ नपुग्दै उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।
जेठ ७ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा हिस्साले मिहिनेत गर्यो । सर्वदलीय बैठक बोलायो । एमालेको असन्तुष्ट पक्ष (वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल)लाई वैकल्पिक सरकार बनाउन राजी गरायो । खनाल–नेपाल पक्षका २६ सहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर अपराह्न ४ बजे शीतल निवास पुगेर वैकल्पिक सरकार निर्माणको दाबी पेस गर्यो ।
तर, चलाख प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लैदिन मध्यराति १५३ सांसदसहित दाबी प्रस्तुत गरेको जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिइनन् ।
मध्यरात राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै पक्षको दाबी विधिसम्मत नभएको, सांसद संख्या दोहोरिएको, संसदीय दलको निर्णयविपरीत भन्दै एमाले र जसपाले विरोधको पत्र पठाएको भन्दै खारेज गरिदिइन् ।
लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्यो । मध्यरात्रि नै राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनाव घोषणा गर्दै संसद् विघटनको सिफारिस सदर गरिदिइन् ।
यसरी ६ महिनापछि पुनः प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको पुष्टि गर्न खोजेका छन् । र, आफूलाई विश्वासको मत नदिने संसद्लाई विघटन गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेका छन् ।
