site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
विश्वासको मत नदिने सांसदप्रति ओलीको प्रतिशोध, संसद् दोस्रो पटक सिकार
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । गत वैशाख २७ गते संसद्मा उभिएर विश्वासको मत माग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– प्रतिनिधिसभा भंग नगर्न मलाई भोट दिनुस् ।

संसद्को बहुमत उनको पक्षमा थिएन । फागुन २३ गतेको फैसलाले माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिइसकेको थियो । उनकै पार्टी एमालेको संसदीय दल पनि एकढिक्का थिएन । असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भए । परिणामतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ९३ मतमा खुम्चनुपर्‍यो ।

त्यसको प्रतिशोध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार लिएका छन् । मध्यरात संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था सिर्जना नभएको भन्दै उपधारा ७ अनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस सदर गर्दै संसद् विघटन गरिन् । र, मध्यरात नै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचना घोषणा गर्दै मुलुकलाई अर्ली इलेक्सन (समयअगावै चुनाव)को दिशामा पुर्‍याइदिइन् ।

संसद्‍माथि पटकपटक आक्रमण
२०७६ माघ १२ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमाओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भए । त्यो ओलीको रुचि, चाहना थिएन ।

Royal Enfield Island Ad

त्यसभन्दाअघि पुस २३ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले
भैँसेपाटी (तत्कालीन नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घर)मा गठबन्धन निर्माण गरेर अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने तय गरेका थिए । र, बनाइए पनि ।

त्यसपछि ओली सन्तुष्ट थिएनन् । वास्तवमा उनी सभामुख तत्कालीन एमालेबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने चाहन्थे ।

तर, एमालेभित्रबाट बनाउनुपर्छ भन्नेमा आफ्नै घटकभित्र एकमत हुन नसकेपछि ओली पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए ।

त्यसयता उनले संसद्लाई निस्काम सावित गर्न लागिपरेको तत्कालीन नेकपा, अहिलेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।

भैंसेपाटी गठबन्धनले नेकपाभित्र विग्रहलाई मलजल गर्ने काम गर्‍यो । र त, ५ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए । मौजुदा व्यवस्थामा कुनै पनि दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य जुटाउनुपर्छ । संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा कुनै एकतिर ४० प्रतिशत पुर्‍याए नयाँ दल गठन गर्न सकिन्थ्यो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश केपी ओलीले नेकपा विभाजन गर्न कै लागि ल्याएको हो भन्ने आम अड्कल थियो । नेकपामा लागु हुन नसेपछि उनले संघीय समाजवादी पार्टीतिर लागु गर्न खोजेका थिए । त्यहाँ पनि मार खाएको नेताहरूको बुझाइ छ ।

त्यसले नेकपाभित्रको विग्रह अझै चर्काउँदै लग्यो ।

गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा त्यसले व्यापकता पायो । तीन महिनासम्म चलेको बैठकमा विवादहरू पातलिने संकेत नदेखेपछि नेकपाले ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएर साँघुर्‍याउने कोसिस गरेको थियो । कार्यदल (२०७७ साउन ३० मा गठित) ले ओलीको दुवै (प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष) जोगाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । भदौ २६ गते बसेको बैठकले सदर गर्‍यो ।

त्यसपछि पनि नेकपा विवाद सामसुम, थामथुम लागेन । ओलीले एकलौटी नत्यागेको भन्दै प्रचण्ड–नेपालसहितका नेताले बैठक, छलफलको माग गरे । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली टार्न थाले ।

कात्तिक २५ गते सचिवालयका पाँचजना नेताहरूले बैठकको माग गर्दै ओलीलाई पत्र बुझाए । त्यसपछि पत्रको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । सचिवालयका पाँचजना नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध १९ पाने प्रतिवेदन (जसलाई ओली पक्षले फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने आरोपको दर्जा दिँदै आएको छ)सहितको प्रतिवेदन पेस गरे ।

अन्ततः त्यो प्रतिवेदन नेकपाका निम्ति महँगो सावित हुन पुग्यो । नेकपाले मात्र होइन संसद्ले नै त्यसको मार खेप्नुप¥यो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।

प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । नेकपा विभाजित भएर प्रचण्ड–नेपालसहितको एउटा हिस्सा सडकतिर लाग्यो । प्रधानमन्त्री ओली संसद्को मानमर्दन गर्दै आफ्नो कदमको बचाउमा लागे ।

फागनु ११ गते सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो ।

तर, ओली आफ्नो कदमको राजनीतिक पुस्ट्याइँ खोजिरहेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभाभित्र र बाहिर पनि संसद्ले काम नै गर्न नदिएको तर्क गर्दै आइरहेका थिए । राज्य–व्यवस्था सञ्चालनका लागि सरकारले टेबल गरेका विधेयक (नागरिकता, रेल यातायात सञ्चालनलगायत अन्य अत्यावश्यकीय) अड्काइएको भन्दै क्षोभ प्रकट गर्दै आएका थिए ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली सभामुख अग्नि सापकोटामाथि पनि खनिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन सिफारिस गरेकै दिन संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बिहान १०ः३५ बजे नै संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको जिकिर गरेका थिए । 

तर, ओलीले दिउसो साढे तीन बजेतिर दर्ता भएको पत्र सभामुखले कीर्ते गरेर १०ः३५ बजे बनाइदिएको भन्दै आक्रोश पोख्दै आएका छन् । 

संसद् विघटनपछि पुस ९ गतेको आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यस्तो कीर्ते पनि सभामुख हुन्छ ?’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली यो संसद्ले वैकल्पिक सरकारसम्म दिन सक्दैन र विघटन अपरिहार्य छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्न चाहन्थे । त्यसका लागि उनले आधार, पृष्ठभूमि पनि तयार पारिसकेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी विभाजित तुल्याउनेदेखि, एमाले संसदीय दलको विधान आफूअनुकूल बनाएर सबै अधिकार आफूमा निहित गर्नेसम्मका काम गरिसकेका थिए ।

वैशाख ३० र जेठ पाँच गते दुई पटक वैकल्पिक सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । पहिलोपटक गबठन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ओलीले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, वैशाख ३० गते ।

तर जेठ ६ नपुग्दै उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।
 
जेठ ७ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा हिस्साले मिहिनेत गर्‍यो । सर्वदलीय बैठक बोलायो । एमालेको असन्तुष्ट पक्ष (वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल)लाई वैकल्पिक सरकार बनाउन राजी गरायो । खनाल–नेपाल पक्षका २६ सहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर अपराह्न ४ बजे शीतल निवास पुगेर वैकल्पिक सरकार निर्माणको दाबी पेस गर्‍यो ।

तर, चलाख प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लैदिन मध्यराति १५३ सांसदसहित दाबी प्रस्तुत गरेको जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिइनन् ।

मध्यरात राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै पक्षको दाबी विधिसम्मत नभएको, सांसद संख्या दोहोरिएको, संसदीय दलको निर्णयविपरीत भन्दै एमाले र जसपाले विरोधको पत्र पठाएको भन्दै खारेज गरिदिइन् ।

लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्‍यो । मध्यरात्रि नै राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनाव घोषणा गर्दै संसद् विघटनको सिफारिस सदर गरिदिइन् ।

यसरी ६ महिनापछि पुनः प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको पुष्टि गर्न खोजेका छन् । र, आफूलाई विश्वासको मत नदिने संसद्लाई विघटन गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेका छन् ।


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ८, २०७८  ०७:१४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro