काठमाडौं । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएपछि धेरैको अनुमान थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रा अप्रत्यासित ओरालो लाग्नेछ ।

तर, त्यो अनुमान दस पनि टिकेन ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवादमाथिको फैसला सुनाउँदै नाम ऋषि कट्टेललाई दिने मात्र होइन, पार्टी एकता नै रद्द गरिदिएपछि राजनीतिकरूपमा जेसुकै होस, प्राविधिकरूपमा ओलीले जितेका जित्यै छन् ।

र, त्यो शृङ्खलामा अझै पनि पूर्णविराम लागेको छैन । हिजै मात्र संविधानको व्यवस्था लत्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा लागेका छन् । संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने दायित्व पाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ओलीको मात्रै अभिभावकत्वकारूपमा ओर्लिएकी छन् । उनका हरेक कमदमा साक्षी बसेकी छन् ।

नेकपा एकता विघटन गर्ने फैसला ओलीको पनि जीत त थिएन, बढ्ता क्षति नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बेहोर्नुपर्यो । पुस ५ को कदमले तत्कालीन एमालेभित्र धाँजा त फाटेको थियो । चोइटिइसकेको थिएन ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू एमाले मै रहन राजी भए । जनयुद्धको लिगेसी बोकेको एउटा समूह एमाले, एमालेकृत जनताको बहुदलीय जनवादको अङ्ग बन्न तयार भयो । त्यसले ओलीलाई सैद्धान्तिकरूपले पनि ठूलो त्राण मिल्यो । अझ भनौँ सङ्घर्ष, सहकार्य हुँदै आमुन्नेसामुन्नेको अवस्थामा पुगेका प्रचण्डलाई देखाउने मौका पनि पाए ।

बिलखबन्दमा बादल
जनयुद्धका सुत्राधारमध्येका एक हुन रामबहादुर थापा बादल । २०३७ सालदेखि पूर्णकालीन पार्टी आन्दोलनमा होमिएका बादलको बिहीबार राजनीतिक जीवनकै बिर्सन लायक दिन बन्यो ।

जनयुद्धको लिगेसीको फेरो छाडेर जनताको बहुदलीय जनबादको बाटो रोजेका बादलले त्यही आन्दोलनमा कोपभाजनमा पर्नुपर्ला भनेर शायदै अनुमान गरेका थिए । 

निःसन्देह एमाले आन्दोलन फुट या विभाजनको तहमा अझै पुगिसकेको छैन । अपितु अनेक गुट, उपगुट, तिनका पनि शाखा–प्रशाखामा बाँडिएको पक्कै छ ।  जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यसले सिर्जना गरेको आन्दोलनमा अनेक धार विकास भइसकेका छन् । आन्दोलनमा पहिरोको ठूलो खतरा छ ।

एमाले विवादको असरले आफ्नै राजनीतिक जीवनमा क्षति पुर्याउला र कम्पास हराएको जहाजको नियति–दुर्दशा बेहोर्नुपर्ला भनेर बादलले भेउ पाइसकेका रहेनछन् भन्दा अतिउक्ति हुँदैन । घटनाक्रम त्यसका साक्षी हुन् ।

बादलले बिहीबार दुई घण्टाको अन्तरालमा राजनीतिक जीवनमा दुई ठूला भुइँचालो बेहोरे । जसले ४१  वर्ष लामो उनको उतारचढावपूर्ण राजनीतिक यात्रालाई अनिश्चयताको दिशातिर धकेलिदिएको छ ।

माओवादीतिर फर्किऊँ बालुवाटारबाट फर्किएर प्रतिगामी (संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुलाई बादलले अग्रगामी कदमको संज्ञा दिएका थिए र विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई प्रतिगामी भनेका थिए) भन्दै धारे हात लगाएको धेरै भएको छैन । एमालेमै रहूँ समात्ने हाँगो मन्त्री पद र उक्लिने खुड्किला सांसद पद एकैदिन समाप्त भयो ।

कथं मुलुक अर्ली इलेक्सन (चाँडो)को दिशातिर हुत्तिएछ भने पनि निर्वाचन क्षेत्रविहीन बादललाई एमाले र त्यसको हर्ताकर्ता ओलीबाट पक्कै टिकट पाउने छैनन् । माओवादी केन्द्र हुँदा त टिकट लिने आँट नगरेका उनले प्रतिनिधिसभाबाट जितेर आउने सम्भावना छैनभन्दा फरक पर्दैन ।

यसरी अहिले बादल ‘चौटा खान गएकी, झोलमा डुबेर मरी’को लौकिक आहानको सुहाउँदो पात्र बन्न पुगेका छन् । 

बादल हारका आयाम

राष्ट्रियसभामा गोला थुतेर ६ वर्षको कार्यकाल पक्का गरेका बादलले आफैँले मध्यावधिको बाटो रोजे । यो बाटोमा बाधक को बन्यो र हारको कारक को भयो भनेर प्रश्न सोध्दा आउने सोझो उत्तर माधवकुमार नेपाल र उनको समूह नै हुन्छ ।

उनको समूह लाइन लागेर आफैँले उठाएको डा. खिमलाल देवकोटाको पक्षमा उभिँदा बादल पराजित हुनु स्वाभाविक थियो । यसकारण कि, बादलविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासमेतको गठबन्धन थियो । निर्णायक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह नै थियो ।

तर, खनाल–नेपाल समूहकै कारण उनले चुनाव हारे भन्नु सर्वथा अनुपयुक्त हुन्छ ।

गत वैशाख ३० गते एमाले विवादमा ‘आइसब्रेक’ भएको थियो । पुस ५ बाट उत्कर्षमा पुग्दै अलग–अलग बाटो लाग्ने खाका बनिसकेको एमाले आन्दोलनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल संवादको दिशातिर धकेलिएका थिए ।

पार्टीभित्र अनेक घुम्ती, मोड पार गर्दै विभाजनको तहसम्म पुगिसकेका ओली–नेपाल चपली घुम्तीमा पुगेर एउटा व्यवसायीको घरमा संवादमा बस्न राजी भएका थिए । विवादकाबीच समाधानको विकल्प दिन तयार भएका थिए । 

निकट नेताहरूका अनुसार त्यसदिन समाधानका विकल्पहरू सोच्ने क्रममा ओलीले जेठ ६ गतेको उपचुनावको प्रसंग निकालेका थिए । जनयुद्धको रापताप सिर्जना गरेका बादल एमालेमा रहँदा फाइदा हुने र उसलाई जिताउने पर्ने दायित्व पार्टीको रहेको आसय व्यक्त नगरेका होइनन् ।

वचनमा अडिन चाहने स्वभावका नेता नेपालले विवाद उत्कर्षमा रहँदा आफूले अरू दल (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा) समेतलाई साथ लिएर डा. खिमलालल देवकोटालाई उमेदवार बनाएर फिर्ता हुन नसक्ने बताएपछि ओली चुप लागेको स्रोतको जिकिर छ ।

ओलीको यही मौनता बादल हारको कारण बनेको तर्क गर्नेहरू नेपाल समूहमा छन् ।

यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् ।

पहिलो : लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल समूहलाई उमेदवार बनाएको भए बादल जोगिन्थे

राष्ट्रिय सभाको उपचुनाव वाग्मती प्रदेशमा मात्रै हुँदै थिएन । जेठ १७ गते लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हुँदैछ । त्यहाँ पनि एमालेको जित लगभग पक्का छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बादल जितून् भन्ने चाहेको भए लुम्बिनी प्रदेशमा नेता नेपाल समूहको उमेदवार खडा गरेर यता बादलको सिट कन्फर्म गर्न सक्थे । तर, ओली त्यो बाटो हिँड्न खोजेनन् । उनले माओवादी केन्द्र नगइ एमाले रहँदा सांसद पद गुमाउन पुगेका चन्द्रबहादुर खड्कालाई नै उमेदवार बनाए ।

त्यसले कतै उनी बादल राष्ट्रिय सभामा नआऊन् भन्ने त चाहँदैनथे भनेर प्रश्न उब्जाएको नेपाल समूह बताउँछ ।

त्यसो त वाग्मती प्रदेशमै ८ महिनापछि पुनः राष्ट्रिसभाको चुनाव गर्नुपर्नेछ, चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएकाहरूको रिक्त स्थानमा । बादललाई जिताउनै पर्ने भए ओलीले त्यतिबेला डा. खिमलाललाई उमेदवार बनाउनेगरी अहिले ‘ब्याक’ हटाउन नसक्ने होइनन् ।

तर, उनले त्यतातिर कुनै पहल नगरेको र कार्यदल बनेपछि नेता नेपालसँग एकपटक पनि सल्लाह नगरेको नेपाल समूह बताउँछ ।

“एमाले विवाद समाधानका लागि कार्यदल पछि बनेको हो । उमेदवार त पहिले नै तय भइसकेको हो । फेरि बादलको विषयमा गम्भीर कुराकानी पनि भएको होइन । छलफल नै नभइ नेता नेपालले आफ्नो उमेदवार कसरी पछाडि हटाउनुहुन्छ ?,” नेपाल समूह प्रश्न गर्छ ।

दोस्रो : कार्यदलमा विषय प्रवेश नै भएन

ओली–नेपाल छलफलअनुरूप गत आइतबार एमालेले दस सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलमा दुवैतर्फका पाँचपाँचनाको प्रतिनिधित्व मात्र होइन, संयोजक नै तय गरिए । भीम रावल र सुवास नेम्वाङले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

तीन दिनमा विवाद मिलाउने छलफल भए पनि बिहीबारसम्म जम्मा एकपटक बैठक बसेको छ । त्यसपछि आचारसंहिता मात्रै तयार गर्ने गरी ।

बादललाई जिताउनै पर्ने दबाब ओलीले महसुस गरेका थिए भने कार्यदलले पार्टी–विवादको समाधान नै ननिकाले पनि राष्ट्रियसभाको उपचुनावमा एमालेको मत एक ठाउँमा जाने अवस्था सिर्जना गर्न सक्थे । 

तर, उपचुनावबारे कार्यदलमा विषय प्रवेश नै नभएको परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । त्यसो त खनाल–नेपाल समूहकातर्फबाट कार्यदलको संयोजन गर्ने जिम्मा पाएका भीम रावलसमेतको भनाइ यही छ ।

यी सबै कारणले खनाल–नेपाल समूहको अहिलेको जवाफले भन्दा ओलीको मौनताले धेरै उत्तर दिने असन्तुष्ट पक्ष बताउँछन् ।