नेपालमा महामारीले भयावह रूप लिएकोमा संसारभरका शुभेच्छुक एवं मित्रले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेपाललाई महामारीको सामना गर्ने काममा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल सरकार भने केमा अल्झिएको हो थाहै पाउन सकिएन ।

न्युजिल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)की पूर्वप्रमुख हेलेन क्लार्कले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् नेपालको अवस्था भयावह भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् । 

यसैगरी केही दिन पहिले अमेरिकी संसद्मा पनि नेपाललाई खोपलगायतको मानवीय सहायता दिनुपर्ने विषय उठाइएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालमा कोभिड(१९ को सङ्क्रमण भयावह हुनसक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

नेपालभित्र भने सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सरकार झन् उदासीन भएको देखिएको छ । न थप खोप किन्ने कुनै सार्थक प्रयत्न गरिएको छ न त अन्य परीक्षणकै मात्रा र सीमा बढाइएको पाइन्छ । 

खोपको वितरणमा पनि धाँधली गरिएको सन्देह पुष्टि भएको छ । संसद् सचिवालयमा धाँधलीको एउटा दृष्टान्त आइतवार देखियो । सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत सांसद र कर्मचारीले परिवारका सदस्यलाई खोप दिलाए । उता, सरकारले तोकेकै मापदण्डअनुसार पहिलोमात्रा खोप लिएका ज्येष्ठ नागरिक भने दोस्रोमात्र नपाउने डरले आत्तिएका छन् ।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण गाउँ गाउँमा फैलिएको तर गाउँतिर परीक्षणको कुनै व्यवस्था नभएको समाचार आइरहेका छन् । सरकारले कतै परीक्षण नभए सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको देखिएर सजिलो हुने ठानेको त हैन ? सरकारको सोच त्यस्तो हो भने त्यो मूर्खताको परिणाम अकल्पनीय हुनसक्छ ।

वर्ष दिनसम्म रमिता हेरेर र महामारीमा पनि लुट्ने मौकामात्र पर्खेर बस्ने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सङ्कट निवारणका लागि अब केही सार्थक उपाय अपनाउला भन्ने ठान्नु सायद मूर्खता हुनेछ । तैपनि, कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन भएको मुलुकमा जस्तो भए पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नै गुहार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

संसद् सचिवालयमा आइतवार भएको अव्यवस्था र बेइमानी सरकारको काम गराइकै प्रतिनिधि उदाहरण हो । यस घटनाबाट उत्पन्न दिक्दारी र आक्रोश सडकमा व्यक्त गर्न जनता बाध्य भए भने त्यसको परिणाम निकै भयावह हुनसक्छ । र अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि खेर पनि जान सक्छ ।

यसैले सरकार जनताप्रति रत्तिभर पनि संवेदनशील र जिम्मेवार छ भने तत्काल थप खोप किनेर, मागेर जसरी जहाँबाट  सकिन्छ ल्याइहाल्ने प्रयासमा लागोस् । कमिसनको चक्करमा नेपाली जनताको जीवन बन्धकी बनाउने काम रोकिएन भने जनआक्रोश विस्फोट हुनसक्छ ।

पक्कै पनि व्यापकरूपमा खोप लगाउन सके कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो । तर, खोपको जोहो मिलाउँदै गर्दा परीक्षणको उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइएको खोपको दोस्रो मात्रा कहिले दिइने भन्ने तत्काल जानकारी दिइयोस् । पहिलो मात्रा लगाएको तीन महिनाभित्र खोप नदिए त्यसले काम नगर्ने हो भने यस्तो अवस्था कसरी उत्पन्न भयो जनताले जान्न पाउनुपर्छ । त्यस अस्तव्यस्तताका लागि दोषीले सजाय पनि पाउनुपर्छ । नागरिकको जीवनसँग गरिएको खेलबाड हत्याजस्तै जघन्य दण्डनीय अपराध हो ।

थप खोपको बन्दोबस्त मिलाउन पक्कै समय लाग्छ । त्यसमाथि कमिसनको चक्कर र त्यसको सूत्र प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगेको सार्वजनिकरूपमा भएको खुलासाले स्थिति झन् जटिल बन्ने पक्कापक्की छ । यसैले अब तत्काल राज्यसँग उपलब्ध खोप मापदण्डअनुसार वितरण गरी विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ  ।  

यसैगरी परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन कन्जुसी र बेइमानी नगरे सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । परीक्षण बढाउन सके सङ्क्रमितलाई अलग्ग राखेर परिवारका अरू सदस्यलाई जोगाउन सकिन्छ । 

स्थानीय तहहरूले अहिले ‘आइसोलेसन’ केन्द्रहरू बनाइरहेका छन् । अस्पतालहरूसमेत बनाउन थालिएको छ । परीक्षण गरेर सङ्क्रमित नै नछुट्ट्याउने हो भने ती सबै निरर्थक हुनेछन् ।

यस्ता काम गर्न धेरै पहिलेदेखि विज्ञहरूले सुझाव र चेतावनी दिइरहे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा अहिलेको भयावह अवस्था उत्पन्न भएको हो । अब पनि बेवास्ता गर्नु देश र जनताप्रति गरिएको विश्वासघात ठहरिनेछ । विवेक भए प्रयोग होस् !