काठमाडौं । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा आ–आफ्नै थातथलो फर्काइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएका थिए । पटकपटक ललकारे पनि ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजनीतिकरूपमा प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पुगिसकेको माओवादी केन्द्रले पनि अविश्वासको प्रस्तावको तयारी नगरेको होइन । यसमा जनता समाजवादी पार्टीको विभाजित मनोदशा बाधक भइदियो ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गणितले मात्रै ओली नेतृत्वको सरकार नढल्ने हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हच्किएको शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताइसकेका छन् । भलै कांग्रेसको चाहना अर्कै अर्थात् समय अगावै चुनाव (अर्ली इलेक्सन) किन नहोस् । त्यसैले उसले अविश्वासको प्रस्तावमा मत पुर्याउन सार्थक छलफल गरेन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासमेतको ‘खुट्टी नापेका’ ओलीले अन्ततः आफैँले मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो रोजेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
विश्वासको मतको प्रयोजनकै निम्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशन (विशेष) आह्वान पनि गरेकी छन् ।
नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको यो कदममा दुईवटा उद्देश्य निहित रहेको बताएका छन् ।
झलनाथ–माधव समूहको खुट्टा छाम्ने
जसरी माओवादी केन्द्र राजनीतिकरूपमा प्रतिपक्षी हो, त्यस्तै खनाल–नेपाल समूह पनि विभक्त, विभाजित भइसकेको छ ।
र, उसले पार्टीको आधिकारिकता माग दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई निवेदन पनि दिएको छ ।
तर, कानुनी रूपमा एमाले सग्लै छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ह्वीप उल्लंघन गरेर विभाजनको बाटो खोजेको खनाल नेपाल समूहले केन्द्रमा अब के गर्छ, २७ गते त्यसको छिनोफानो हुने ओली समूहका नेताहरू बताउँछन् ।
“उहाँहरूले कर्णाली प्र्रदेशमा फ्लोर क्रस गराएर अक्षम्य अपराध त गरिसक्नुभएको छ । त्यसको आंशिक दण्ड पनि मिलिसकेको छ । विभाजनकै निम्ति तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न २७ गते त्यसको परीक्षण पनि हुन्छ,” ओली समूहका एक नेता भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल–नेपाल समूहसँग सामूहिक, गुटगत डिल नगर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर, व्यक्तिगतरूपमा त्यस समूहमा रहेका माधवकुमार नेपाललगायत सबै सांसदसँग छलफल, कुराकानी गरिसकेका छन् ।
केही सांसदहरू ओली समूहतिर ढल्किएका छन् । खनाल–नेपाल समूहमा खुलेका सुर्खेतका सांसद ध्रुव शाही, दैलेखकी पार्वतीकुमारी बिसुङ्गे ओलीतिर लागिसकेका छन् ।
सिन्धुलीका गणेश पहाडी, दाङका हिरा केसीलगायत केही सांसद फर्कने इच्छा व्यक्त गरेको ओली समूहको जिकिर छ ।
केही समानुपातिक सांसदहरूलाई ओलीले स्पष्टीकरणको पत्र थमाएर जवाफ बुझिसकेका छन् । कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार एमालेले गंगा चौधरी सत्गौवा, कलिला खातुन र समिना हुसेनसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । उनीहरूले जवाफ पनि पेस गरिसकेको तामाङले बताए ।
जवाफ पेस गर्ने चौधरीले एमाले फुटाउने गतिविधिमा आफू सामेल नहुने बताएकी छन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले मूल पार्टी अर्थात् ओली समूहमै बस्ने बताइन् । “म मूलधारमै बस्छु । एमाले फुटाउने गतिविधिमा को लाग्छ ?,” उनले प्रश्न गर्दै भनिन् ।
स्पष्टीकरण र कारबाहीको ‘धम्की’ तर्साउने र आफूतिर फर्काउने प्रयोजनका लागि भएको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
नफर्कने सांसदहरूको हकमा एमालेले निर्णय नै गरिसकेको छ । एमाले राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईका अनुसार १२ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले फ्लोर क्रस (ह्वीप उल्लंघन) गर्ने सांसदहरूका निम्ति आवश्यक कारबाहीको प्रबन्ध गरिसकेको छ ।
खनाल–नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरू कसैले ह्वीप उल्लंघन गर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यो अगावै उनीहरू पदमुक्त हुनेगरी बैठकले आवश्यक निर्णय पनि लिइसकेको छ ।
त्यसैले उनीहरूले ह्वीप नाघ्न नपाउने ओली समूहको तर्क छ ।
“उहाँहरूले अलग पार्टीको अभ्यास त गर्दै आउनुभएको छ । समानान्तर गतिविधि त्यसैको द्योतक हो । पार्टी विभाजनका लागि संरचनाहरू पनि बनाइरहनुभएको छ,” ओली समूहका एक नेता भन्छन्, “पार्टीको निर्देशन अवज्ञा हुनेबित्तिकै उहाँहरू कारबाहीमा पर्नुहुन्छ ।”
खनाल–नेपाल समूह ह्वीप उल्लंघनको दिशामा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने परीक्षण पनि २७ गते हुने ओली समूहको दाबी छ ।
सदनले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भन्ने प्रमाणित गर्न
प्रधानमन्त्री ओली संसद्लाई गतिहीन बनाउन उद्यत छन् । पटकपटक सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपित गर्दै आएका छन् । त्यसैलाई कारण देखाउँदै विघटनकै अस्त्र उज्याए । फागुन ११ गतेको फैसलापछि पनि उनी त्यही प्रचारमा अडिग छन् ।
सदन यतिसम्म गतिहीन भइसक्यो कि यसले वैकल्पिक सरकारसमेत निर्माण गर्न सक्दैन भनेर मुलुकलाई जबरजस्त निर्वाचनको बाटोतिर डोर्याउन र आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न विश्वासको मततिर अघि बढेको खनाल–नेपाल समूहका नेता बताउँछन् ।
संसद्मा अहिले २७१ संख्या कायम छ । विश्वासको मतको पक्षमा १३६ संख्या आवश्यक पर्छ । संसदको ठूलो दल एमालेसँग १२१ मत छ ।
कथम् जनता समाजवादी पार्टी विश्वासको मतको पक्षमा उभिन सकेन भने पनि २२ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने ओली पक्षको विश्वास छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि समर्थन पाउने उसले जिकिर गर्दै आएको छ ।
तर, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग १४ सांसद मात्र रहेको जसपाका नेताहरू बताउँछन् ।
यसो हुँदा पनि एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ भएन भने मात्रै ओलीले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको एमाले नेता बताउँछन् ।
प्रस्तावको पक्षमा एमाले संसदीय दल एक ढिक्का रहनेमा स्वयम् प्रधानमन्त्री विश्वस्त छैनन् । कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरिसकेकाले केन्द्रमा पनि नाघ्नेमा उनी ढुक्कप्रायः छन् । लुम्बिनीमा पनि त्यही भयले गाँजेर हतारहतार राजीनामा बहुमतको सरकार गठनको दिशामा ओली समूह अघि बढ्यो ।
संविधानको धारा १०० (१) अनुसार विश्वासको मत लिन नसके गठबन्धनको सरकारको बाटो खुल्ने र त्यस्तो अवस्था नबने प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो कानुनविद् देखाउँछन् ।
संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार त्यस्तो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, ओलीले अघिल्लै पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिँदा मुलुक निर्वाचनतर्फ धकेलिने विश्लेषण विपक्षी पार्टीहरूले गर्न थालेका छन् ।
ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा शेरबहादुर देउवाको हुन्छ । संसद् विघटनदेखि नै ओलीले घोषणा गरेको चुनावकै पक्षमा देखिएका देउवाले खुट्टा छाडे भने पनि तेस्रो वा चौथो दलका सांसदले विश्वासको मत म जुटाउँछु भन्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । उनीहरूले विश्वासको मत बटुल्न सकेनन् भने मात्रै संसद विघटन र ताजा जनादेशको संवैधानिक बाटो खुल्छ ।
खनाल–नेपाल समूह के गर्छ ?
प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेर त्यो प्रयोजनका लागि सदनको अधिवेशन आह्वान भएपछि खनाल–नेपाल समूह आन्तरिक परामर्शमा जुटेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोभिड संक्रमित भएर नर्भिक अस्पताल थापाथलीमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् ।
नेता माधव नेपाल सोमबार बिहानैदेखि आन्तरिक परामर्शमा छन् । उनले केही कानुनवेत्ता र सांसदसँग छलफल गरे पनि निचोड निस्किइनसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।
एमालेको सबै मत प्राप्त गर्ने, नगर्ने ओलीकै हातमा रहेको एक नेता बताउँछन् । ओलीको कार्यशैली हेरेर माधव नेपाल समूह निष्कर्षमा पुग्ने ती नेताको भनाइ छ ।
उनका अनुसार एमालेको जीवनमा वैशाख २७ पानीढलो हो । ओलीले पार्टी एकताका लागि लचिलो बने र माधव नेपाललगायत नेतासँग संवाद अघि बढाएर ‘फ्लोर क्रस’ नहुने ती नेताको भनाइ छ ।
अन्यथा ‘फ्लोर क्रस’ टार्न सकिँदैन ।
खनाल–नेपाल समूहभित्र फ्लोर क्रसको दबाब छ । ओलीले धेरै पटक विभाजनको सुपारी बाँडिसकेकाले यसपटक खुट्टा कमाउन नहुने र कर्णाली प्रदेशमा जस्तो आत्मविश्वास दह्रो पार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्का एक नेताले जानकारी दिएअनुसार ओलीको प्रस्तावको पक्षमा मत पुग्ने अवस्था सिर्जना भए केही सांसद अनुपस्थित हुनेबारे पनि खनाल–नेपाल समूहभित्र छलफल भएको छ ।
“ओलीले जसपाबाट जति मत तान्छन् ठीक त्यति नै संख्या अनुपस्थित हुनेबित्तिकै प्रस्ताव विफल हुन्छ । ओलीले लचकता अपनाएनन् भने त्यो अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ,” एक नेता भन्छन् ।
उनका अनुसार केन्द्रमा फ्लोर क्रस अथवा अनुपस्थित हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने सबैतिर एमाले सरकारविहीन हुने अवस्था आउने ती लख काट्छन् ।
“२७ गते एमालेका निम्ति पानीढलो हो । त्यहाँबाट नयाँ खाले एकताको आरम्भ पनि हुनसक्छ, २०५४ फागुन २१ गतेको जस्तो परिघटना दोहोरिन पनि सक्छ । बल केपी ओलीकै कोर्टमा छ, उनले कसरी ह्याण्डल गर्छन्, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ,” खनाल–नेपाल समूहका एक प्रभावशाली नेताले भने ।
