आज वैशाख ११ गते । आजैका दिन २०६३ सालमा जनताले राजाबाट सत्ता फिर्ता लिएका थिए । यसैले नेपाली समाजमा आजको दिनलाई‘लोकतन्र दिवस’का रूपमा उल्लासपूर्वक मनाइने गर्थ्यो ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरणबाट जनता दिक्क हुन थालेसँगै लोकतन्त्र दिवस मनाउने उत्साह भने बर्सेनि घट्दै गएको छ । यस वर्ष त झन् कोभिड-१९ को महामारीबाट सन्त्रस्त जनमानसमा उत्साहको सट्टा अत्यास देखिएको छ ।
स्थिति निकै भयावह भइसकेको चेतावनी जनस्वास्थ्यविद्हरूले दिइरहेका छन् । नेपालगन्ज, वीरगन्जलगायतका सीमावर्ती सहरहरूमा मात्र हैन उपत्यकामा पनि अस्पतालहरू कोभिड(१९ सङ्क्रमितहरूले भरिन थालेका छन् । दुर्भाग्य, आइसकेको सङ्कटलाई जनता र सरकार दुवैले अचम्मलाग्दो गरी बेवास्ता गरे ।
कोभिड–१९ बाट सगरमाथा आरोहीसमेत सङ्क्रमित भइसके । सरकारले ‘सलामी’ असुल्नमात्र ध्यान केन्द्रित गरेर यही वर्ष सबैभन्दा धेरैलाई सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिएको थियो ।
एक जना नर्वेली आरोही बिरामी भएपछि सगरमाथा आधार शिविरबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गर्दा उनमा सङ्क्रमण भेटियो । शिविरमा रहेका शेर्पाहरूलगायतका अरू आरोही कति सङ्क्रमित छन् रु त्यहाँ सङ्क्रमण फैलियो भने अवस्था कति भयावह हुन्छ रु
आरोहीको संसर्गमा आउने त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर कामना गरौँ । कारण, सलामी असुल्ने लोभमा स्थानीय जनताको स्वास्थ्यको उपेक्षा गर्ने सरकारबाट दायित्वबोधको त सायद अपेक्षा गर्नु नि मूर्खता हुन्छ ।
सरकारले जनतालाई सावधानी अपनाउन आह्वान गरेको छ । जनस्वास्थ्यका केही मापदण्ड लागू पनि गरेको छ । सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्नेदेखि २५ जनाभन्दा बढी जम्मा अएर भिडभाड गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।
सबैभन्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै आफ्नै सरकारले लागू गरेको मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेमा पनि अगुवा नै बने । विडम्बना, महामारी फैलन नदिन सरकारले लागू गरेको मापदड्ण बढी उल्लङ्घन गर्नेमा भने प्रधानमन्त्री ओली नै सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् ।
आफ्नै उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली यति गैरजिम्मेवार हुनु हुँदैनथियो । त्यसमाथि उनले महामारीका बेला जनस्वास्थ्यको मापदण्ड मिचेर गरिरहेका कार्यकर्ता भेलादेखि उद्घाटन र शिलान्याससम्म गरिरहेको देखेपछि जनसाधारणमा अहिलेको अवस्था गम्भीर नभएको सन्देश गएको छ ।
गएको वर्ष अनुमान गरेजस्तो भयावह भएन । यसैले ‘केही हुँदैन’ भन्ने भ्रम धेरैमा परेको देखिन्छ । तर, गत वर्ष त सङ्क्रमण नचर्कँदै लामो र कडा बन्दाबन्दी गरिएकाले मृत्युदर अपेक्षाकृत कम भएको हो । यद्यपि, बन्दाबन्दीको मूल्यको भने देशले निकै लामो समयसम्म चुक्ता गरिरहनु पर्नेछ ।
अर्कातिर, खोपलाई सङ्क्रमणविरुद्धको रक्षाकबच ठान्ने मानसिकता पनि विकास हुनसक्छ । त्यो पनि सही होइन । यसैले दुवै मात्रा खोप लगाए पनि मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम राख्ने तथा हात धुने अभ्यास बिर्सनु हुँदैन ।
सरकारले गत वर्षको बन्दाबन्दी ९लकडाउन०बाट अर्थतन्त्रमा भएको क्षति र जनजीविकामा परेको असरप्रति सजग भएर हो कि यसपटक अलि हच्किएको देखिन्छ । तर, बन्दाबन्दी नगर्नुको अर्थ सङ्क्रमणको जोखिम कम भएको भन्ने लगाउनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका राजनीतिक नेतृत्व र जनसाधारणको पनि महामारी फैलने जोखिमको हेलचेक्य्राइँ गर्ने प्रवृत्तिबाट भने सङ्क्रमण रोक्ने अचुक उपाय बन्दाबन्दी नै हो भन्ने पर्न सक्छ । सरकारलाई त बन्दाबन्दी गर्न सजिलै हुन्छ तर जनताका लागि त्यो निकै कष्टकर हुनपुग्छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले त अब सायद थेग्नै सकोइन ।
सङ्क्रमण धान्नै नसक्ने हुन लागे बन्दाबन्दी गर्नु बाध्यता बन्छ । गत वर्षको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र र जनसाधारणको आजीविका तहसनहस भएको सम्झँदा अर्को बन्दाबन्दी कति महँगो पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैले सरकारले कुनै मूर्खतापूर्ण कदम नचाल्दै जनता आफैँ सावधान होऊँ । संयम र सावधानी अपनाऊँ ।