मूर्च्छित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले सञ्जीवनी मन्त्र सुनाएर जीवन त दियो । अब संसद्ले नै आफ्नो ‌शक्ति देखाएर औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै आफूलाई जन्माउने संसद्को वैरी हुन पुगेका बेलामा पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख र अरू दलका नेताको भूमिका भने उत्साहप्रद हुनसकेन । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आयोजनामा भएको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा ‘असंवैधानिक शक्ति’ प्रहार  गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारी   वा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पश्चाताप, आत्मालोचना वा क्षमायाचना गरेनन् । उल्टै ‘ताजा जनादेश’मा जोड दिएर मौका पर्नेबित्तिकै फेरि स‌सद् सिध्याउन नहिचकिचाउने संकेत दिए । 

संसद्लाई सरकारले काम दिनुपर्छ । तर, संसद्सँग वैरभाव राख्ने सरकारले प्रभावकारी बनाउन काम दिने प्रश्नै भएन । सभामुखले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफलसम्म गरेको सार्वजनिक भएको छैन ।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख विपक्षी नेतालगायत अरू दलका नेताको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा भने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू स‌सद्मा बिरलै जान्छन् । विघटनबाट बौरेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सायद मुख पनि देखाएका छैनन् ।

लोकतन्त्रका सबै आधार स्तम्भ भत्काउने ओलीको नियतमा राष्ट्रपति भण्डारीको साथ र पूर्ण  समर्थन देखिनु चिन्ताको विषय हो । संसदीय पद्धतिप्रति त ओलीको प्रतिबद्धता थिएन नै लोकतन्त्रप्रतिको ओँठेभक्तिको पनि पोल खुलेको छ । संसद्मात्र हैन ओलीको वक्रदृष्टि नेपालको स‌विधानमाथि पनि परेको सन्देह उनका पछिल्ला क्रियाकलापबाट पुष्टि हुँदैगएको छ । 

यसै पनि जीवित संसद् चलाउने प्रयासै नगरी चुनावमा जाने रहरमात्र गर्नु व्यावहारिक र सैद्धान्नतिक दुवै दृष्टिबाट गलत हुन्छ । वास्तवमा स‌विधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले बिउँताएको संसद् पनि नचलाउने नै हो भने संसद् गठनकै लागि चुनावै पो किन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । संवैधानिक प्रावधानहरू एक एक गरेर मिच्दै  र आधारस्तम्भहरू कमजोर बनाउँदै जाने हो भने संविधान धमिराले खाएको काठजस्तै मक्किएर सक्किनेछ ।

अतः  जनताको सम्मान एवं लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रकट गर्नका लागि पनि प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुखले दलगत स्वार्थ र अरू कसैको मुख नहेरी स्वविवेक प्रयोग गरेर संसद्को कारबाही अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले काम दिएन भनेर तमासा हेरेर बस्ने हो भने सभामुख पदको गरिमा समेत रक्षा हुँदैन । अरू दलका नेता पनि स‌सद्लाई प्रभावकारी बनाउन गम्भीर होऊन् । 

अहिले सभामुख र अरू दलका शीर्ष नेताहरूले सुझबुझ र सक्रियता देखाउन सकेनन् भने शासकहरूको कुदृष्टिबाट नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको ‘नेपालको संविधान’ पनि जोगिनेछैन । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले पनि लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउन सक्नेछैन । प्रधानमन्त्री ओली त लाजले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जान हिचकिचाए रे ।अरू दलका शीर्ष  नेता त बैठकमा जाऊ !