सर्वोच्च अदालतको आफूलाई ‘ठूला’ ठान्ने नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बलमिच्याइँ र तिनका सामु नतमस्तक निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको बेइमानीबाट भएको अन्याय सच्याएको छ । आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा अर्को दल दर्ता गर्ने कार्य कानुनविपरीत ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले आइतवार निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दलहरूले राखेको नाम नै बदर भएपछि एकीकरण गरिनुपूर्वकै स्थिति कायम भएको पनि उल्लेख छ । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरी नयाँ दल दर्ता गर्न आएमा कानुनबमोजिम गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई इजलासले आदेश दिएको छ ।

बदर गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का केही नेता भने सर्वोच्च अदालतको परमादेशप्रति निकै क्षुब्ध र आक्रोशित देखिए । आफूलाई सुविधा हुने गरी आदेश दिएन भने अदालतविरुद्ध नै जाइलाग्ने प्रवृत्ति  यथार्थ सर्वसत्तावादी हो । अहिले अदालतले आफूलाई अप्ठेरो पारेको ठान्नेहरूले बलमिच्याइँ गर्दा नै देशमा अदालत पनि रहेको हेक्का राख्नुपर्थ्यो ।

निर्वाचन आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले राजनीतिक ‘मालिक’हरूको ताबेदारी गर्न कानुन नमिचेका भए अहिलेको स्थिति नै उत्पन्न हुने थिएन । आयोगका पदाधिकारीको ताबेदारी ‘बाँदरले स्वामीको सेवा गर्दा नाक काटिदिए’ जस्तै भयो । यसैले अहिलेको सकसका लागि दोष दिने हो भने अदालतको निर्णयलाई होइन नालायक पदाधिकारी छनौट गर्ने आप्नै नेताहरूलाई दिए हुन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा गरिएको एकताको आधार नै अवैध ठहर भएपछि दुवै पार्टी एकता पूर्वको अवस्थामा फर्केको भन्नु प्राकृतिक न्यायअनुरूप नै हो । केहीले निर्णय गर्दा परिणामको हेक्का राखिएन भनेर आलोचना गरेको देखियो । न्यायाधीशले परिणाम हेरेर फैसला गरून् भन्ने अपेक्षा नै विधिको शासन विरुद्ध तथा मनोगत हुन्छ । अदालतको प्रचलित कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप न्याय गर्ने हो । नेकपाको नामसम्बन्धी निर्णयमा त्यसको पालन भएको देखिन्छ ।

आफ्नो निर्णयको परिणामको ख्याल राख्नुपर्ने त राजनीतिक नेताहरूले हो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा न्यायिक दृष्टिबाट अवैध ठहर गरिएको कम्युनिस्ट एकता राजनीतिक दृष्टिबाट पनि  चुनावका मुखमा जनतालाई झुक्याउने चालबाजीमात्र रहेछ भन्ने देखिएको छ । जनताप्रति जिम्मेवार हुन्थे भने भागबन्डाको किचलो झिकेर सत्तारुढ दलका नेताले  भाँडभैलो गर्ने नै थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पहिले अस्तित्वमा रहेका दुवै पार्टीलाई अवसर दिएको छ । जनतासँग गरेको वाचा सत्य थियो भने कानुनबमोजिम फेरि एकता गर्न अदालतको फैसलाले छेकेको त छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा होइन आफ्नो नियतमा रहेको खोट पहिल्याएर सच्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।