सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरिसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी २०७८ वैशाखमा निर्वाचन हुने घोषणा गरेकी थिइन् ।  
राष्ट्रपति भण्डारीको त्यही निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यही फागुन ११ गते राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरी पुस ५ देखि फागुन ११ गतेसम्मलाई ‘शून्य समय’ को संज्ञा दिएको छ । त्यस अवधिलाई शून्य समय भन्नुको तात्पर्य त्यति बेला सरकारले भए गरेका कामकाज पनि ‘शून्य’ अर्थात् अमान्य ठहर गर्नु नै हो । 
संसद् भङ्ग गर्नु बदनियतपूर्ण भए नभएको विषयमा अदालतले नबोले पनि शून्य अवधिमा भए गरिएका सरकारी कामकाज हेर्दा कम्तीमा संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति गर्ने कार्यमा बदनियत देखिएको छ । पहिलो त संसद् छलेर संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याउने काम नै बदनियतपूर्ण हो । 
परिषद्का बहुमत सदस्य अनुपस्थित रहेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नु झन्  बढी आपत्तिजनक र बदनियतपूर्ण थियो । ती सबै नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान नेपालको संविधानमा छ । तर, प्रतिनिधि सभा त्यति नै बेला भङ्ग गरिएकाले सुनुवाइ हुने कुनै सम्भावना थिएन ।
सुनुवाइ हुनै नसक्ने मौका पारेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नुजस्तै बदनियत ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुननसकेमा नियुक्त गर्न सकिने कानुनी प्रावधानको रकमी प्रयोगमा पनि प्रकट भएको छ । सुनुवाइ समिति सक्रिय रहेका अवस्थामा मात्र यो प्रावधान लागू हुने हो ।
यसरी बदनियतपूर्णरूपमा गरिएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति उतिबेलै विवादमा परेको हो ।
त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले त्यस अवधिलाई ‘शून्य समय’ भनेको र संसद् विघटनको निर्णय बदरसमेत गरिसकेको अवस्थामा नैतिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टि पनि ती नियुक्तिहरू स्वतः बदर हुनुपर्ने देखिन्छ । 
संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने माग गर्दै परेको मुद्दा  सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर, संवैधानिक सुनुवाइको प्रावधान छलेर जस्केलाबाट गरिएको राणाकालीन पजनी शैलीको नियुक्ति लिने व्यक्तिहरूको नैतिक योग्यतामा प्रश्न उठेको छ ।
यस्ता सुरूमै विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिले ती निकायको गरिमा धान्नसक्ने  देखिँदैन ।
यसैले सबैभन्दा उत्तम त जस्केलाबाट नियुक्त हुनेहरूले सम्बन्धित संवैधानिक निकायको साख बचाउनैका लागि पनि पदबाट बाहिरिनु नै हुनेछ । उनीहरू आफैँले बहिर्गमन नरोजे सर्वोच्च अदालत वा संसद्ले बाहिर निस्कने बाटो देखाइदिनुपर्छ । जस्केलाबाट भित्र पसे पनि बाहिर त मूल ढोकैबाट निस्कून् न !