काठमाडौं । सरकारले इन्धनको मूल्य सातामै दोस्रोपल्ट बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले घाटा थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै एकैसातामा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ४-४ रुपैयाँले महँगो बनाएको हो । ग्यासको मूल्य पनि २५ रुपैयाँले बढेको छ ।

मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्नुको कारण सरकारले इन्धनको लगाएको कर भएको तर्क तथ्यांकबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।
एक लिटर पेट्रोलको हिसाबकिताब :

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुरुप रक्सौलस्थिल खरिद मूल्य- ५३.९७ रुपैयाँ
कुल सरकारी कर- ५४.९८ रुपैयाँ
नेपाल आयल निगमको सम्पूर्ण खर्च- १.७४ रुपैयाँ
बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउने भाडा- ४.६४ रुपैयाँ
पम्पलाई कमिसन- ४.४९ रुपैयाँ
निगमलाई घाटा- ५.८२ रुपैयाँ
काठमाडौंको खुद्रा बिक्री मूल्य- ११४ रुपैयाँ

यसो गर्दा १ लिटर तेलमाको करबाहेक कुल लागत ६४ रुपैयाँ ८४ पैसा पर्न आउँछ । र त्यसमा सरकारले कुल ५४ रुपैयाँ ९८ पैसा कर उठाउँछ ।

अब, सरकारी करको हिसाब गरौं । ५४.९८ रुपैयाँमध्ये,
भन्सार शुल्क : २५.२० रुपैयाँ
भन्सार सेवा शुल्क : ०.२५ रुपैयाँ
सडक मर्मत खर्च : ४ रुपैयाँ
प्रदुषण कर : १.५० रुपैयाँ
मूल्य स्थिरीकरण कोष : १.१४ रुपैयाँ
पूर्वाधार कर : १० रुपैयाँ
मूल्यअभिवृद्धि कर : १३.११ रुपैयाँ

उल्लेखित पूर्वाधार कर सरकारले केही वर्षअघिदेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माणका लागि भनेर उठाउँदै आएको छ । सरकारले साबिकमा डिजल र पेट्रोलबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउँदै आएकामा गत फागुन १२ गते १० रूपैयाँ पुर्‍याएको हो ।

तत्कालका दिनमा निगमलाई तेलमा नाफा रहेकाले इन्धनको मूल्य बढाइएको थिएन । डिजेल र पेट्रोलबाट ५ रुपैयाँ निगमले सरकारलाई बुझाउँदै आएकामा थप ५ रुपैयाँ पनि निगमको नाफाबाट कट्टा गरेर सरकारलाई बुझाइएको हो ।

सरकारले इन्धनबाट लिने पूर्वाधार करमात्र होइन, भन्सार कर, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण शुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर र निगमको नाफाबाट आयकर पनि लिन्छ ।

कुन कर कति उठाउँछ सरकार ?

१) भन्सार शुल्क
आव २०७१/७२ : ७ अर्ब ३४ करोड
आव २०७२/७३ : ६ अर्ब १ करोड 
आव २०७३/७४ : १० अर्ब ३६ करोड
आव २०७४/७५ : १२ अर्ब १२ करोड
आव २०७५/७६ : १३ अर्ब ९४ करोड
आव २०७६/७७ : १४ अर्ब २९ करोड
६ वर्षको कुल : ६५ अर्ब ६ करोड

२) सडक मर्मत शुल्क
आव २०७१/७२ : २ अर्ब ९३ करोड
आव २०७२/७३ : २ अर्ब ५३ करोड 
आव २०७३/७४ : ४ अर्ब २४ करोड
आव २०७४/७५ : ५ अर्ब १३ करोड
आव २०७५/७६ : ५ अर्ब ७० करोड
आव २०७६/७७ : ४ अर्ब ९९ करोड
६ वर्षको कुल : २५ अर्ब ५३ करोड

३) वातावरण शुल्क
आव २०७१/७२ : ४९ करोड
आव २०७२/७३ : ५२ करोड 
आव २०७३/७४ : ८५ करोड
आव २०७४/७५ : १ अर्ब ४ करोड
आव २०७५/७६ : १ अर्ब ५७ करोड
आव २०७६/७७ : २ अर्ब ९४ करोड
६ वर्षको कुल : ७ अर्ब ४१ करोड

४) मूअ कर
आव २०७१/७२ : १५ अर्ब ८० करोड
आव २०७२/७३ : ११ अर्ब ६३ करोड 
आव २०७३/७४ : १८ अर्ब १५ करोड
आव २०७४/७५ : २३ अर्ब ४६ करोड
आव २०७५/७६ : २९ अर्ब ३१ करोड
आव २०७६/७७ : २५ अर्ब १ करोड
६ वर्षको कुल : १ खर्ब २३ अर्ब ३६ करोड

५) पूर्वाधार विकास कर (बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि)
आव २०७१/७२ : शून्य
आव २०७२/७३ : १ अर्ब १६ करोड 
आव २०७३/७४ : ९ अर्ब ४३ करोड
आव २०७४/७५ : ११ अर्ब ३६ करोड
आव २०७५/७६ : १२ अर्ब ४१ करोड
आव २०७६/७७ : १३ अर्ब ९८ करोड
६ वर्षको कुल : ४८ अर्ब ३४ करोड

६) आयकर (निगमको नाफाबाट)
आव २०७१/७२ :
आव २०७२/७३ : १ अर्ब ७० करोड 
आव २०७३/७४ : ४ अर्ब ३ करोड
आव २०७४/७५ : १ अर्ब ९० करोड
आव २०७५/७६ : ३ अर्ब
आव २०७६/७७ : ५ अर्ब ५० करोड
६ वर्षको कुल : १६ अर्ब १३ करोड

उल्लेखितमध्ये निगमले प्रत्येक वर्ष गर्ने नाफाबाट सरकारलाई आयकर तिर्दै आएको छ । भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि कर सरकारका अनिवार्य कर हुन् । वातावरण कर र सडक मर्मतका लागि उठाइने थप शुल्क हुन् ।

तर, पूर्वाधार विकास करका नाममा उठाइएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँको सदुपयोग भएको छैन । कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको बहुपक्षीय आयोजना गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्छ । यो परियोजना आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा निर्माण थालेर चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । 

तर परियोजना औपचारिक थालनी भएको छैन । जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा बाँड्ने काम जारी रहे पनि निर्माणको सुरसार अझै भएको छैन । यो आयोजना निर्माणका लागि निर्माण र लगानी ढाँचासमेत अझै सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

परियोजना अघि नबढ्नुको कारण हो, निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सम्पर्कमा नहुनु । यस अर्थमा तेलमा थपिएको १० रुपैयाँको आवश्यकता देखिँदैन । सो १० रुपैयाँ घटाउँदा उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४ रुपैयाँ मात्र पर्छ ।