काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली असारमा अवकास पाउँदैछन् ।

उनी सचिव भएको पाँचवर्ष पुग्दैछ । यो बीचमा उनको नवौँपटक सरुवा गरिएको छ ।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पोखरा, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय (जगेडा), सहकारी मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महानिलेखा नियन्त्रक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

नेपालमा सचिवको सरुवा नयाँ विषय होइन । स्थायित्व, कार्य सम्पादन करार भए पनि ६–६ महिनामा सचिव फेरिने प्रवृत्ति भने उस्तै छ, जसले दीर्घकालमा स्थायित्व सुनिश्चित नगर्ने संकेत गर्दछ ।

राजनीतिक नेतृत्व स्वयम् पाँचवर्षे स्थायित्वको कुरा गर्छ । तर, आत्मसात् गर्न चुक्छ । सोही नेतृत्व स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्र भने हेरफेर गरिरहन्छ । जसरी सरकार परिवर्तन भएपछि नीति परिवर्तन हुन्छ, सचिव परिवर्तन हुँदा नीति कार्यान्वयनमा निकै अप्ठेरो पर्न जाने पूर्वसचिव बताउँछन् । यसको प्रत्यक्ष असर भने जनतालाई नै पर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रकट गर्ने इच्छाशक्तिलाई व्यवहारमा बदल्ने काम प्रशासनिक नेतृत्वले गर्छ अर्थात मन्त्रालयको सचिवले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।  तर सचिव नै लगातार फेरिइरहँदा प्रशासनिक संयन्त्र पनि तदर्थमै चलिरहने गरेको झल्को देखिने प्रशासनविद् बताउँछन् । यसरी सचिव फेरिनुको मुख्य कारण राजनीति नै हो । कतिपय सचिव राजनीतिक विचार मिलेर फेरिएका छन् त कतिपय नमिलेरै ।

सचिव फेरिइरहने दृष्टान्त मैनाली मात्रै होइनन् ।

दृष्टान्त–२

सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

अवधि : २२ महिना

फेरिएका सचिवहरू

१) सूर्यप्रसाद गौतम

२) यादव कोइराला

३) एकनारायण अर्याल

दृष्टान्त–३

सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

अवधि : २.५ वर्ष

फेरिएका सचिवहरू

१) पुष्पा चौधरी

२) खगराज बराल

३) रामप्रसाद थपलिया

४) चन्द्रकुमार घिमिरे

५) यादव कोइराला

६) लक्ष्मण अर्याल

धेरै सरुवा हुने सचिवहरू :

१) खगराज बराल

२) गोपीनाथ मैनाली

३) यादवप्रसाद कोइराला

४) केदार न्यौपाने

५) सूर्यप्रसाद गौतम

सचिव सरुवाको घटनाले नेपाली प्रशासनमा अस्थिरताको संकेत गर्छ, जसको कारक राजनीतिक नेतृत्व नै हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निष्ठामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि अलिकति बुझ्न थाल्नेबित्तिकै अर्को ठाउँमा सरुवा गरिहाल्ने सरकारी अधिकारी नै बताउँछ ।

यो परिदृष्यले सचिवजस्तो ओहोदामा रहेका व्यक्तिले आफूमा हीन भावना विकास गर्ने वा जागिर नै छाड्नेसम्मको बाटो देखाउँछ भने प्रणालीभित्र राम्रा मान्छे किन आउने ? वा निजामती सेवामा किन प्रवेश गर्ने ? भन्ने अन्योल सिर्जना गर्ने पूर्व प्रशासकको जिकिर छ ।

सचिव फेरिइरहँदा संस्थागत सम्झना (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) सम्बन्धित निकायमा रहिरहन दिँदैन । सचिवले वा कर्मचारीले सिकेको ज्ञान सम्झना, सिकाइ निकायले उपयोग गर्न पाउँदैन । यस्तै, बन्ने कार्यक्रमहरु नीतिमा र नीतिहरु आवश्यकतामा आधारित हुँदैन ।

यो परिपाटीको असर सरकारी सेवा प्रवाहमा पर्न जान्छ । सरुवाले सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने नीति सुरुवातको काम, सेवा प्रवाहको काममा सीधै प्रभाव पार्ने जानकार बताउँछन् ।

जसरी राजनीतिक नेतृत्वले मस्तिष्कको काम गर्छ अर्थात् उनीहरुले इच्छामात्र राख्छन्, त्यसरी कार्यान्वयन त उच्चपदस्थ कर्मचारीले गर्छन् । ‘विल फङ्क्सन’ पोलिटीकल लेभलबाट हुन्छ भने ‘माइन्ड फङ्क्सन’ कर्मचारीले गर्ने हो । सरुवाको परिपाटीले शासकीय प्रणाली नै कमजोर बनाउने अनुभवीहरुको ठहर छ ।

देश संघीय प्रणालीमा रूपान्तरित हुँदै गर्दा प्रणाली दरिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकताका माझ अस्थिरताले सोचअनुसार उपलब्धि हासिल हुन दिँदैन । सर्वसाधारण पनि चेतनशील, जागरुक र डिमान्डिङ बन्दै गर्दा उनीहरुको अपेक्षा सीपयुक्त, जनताप्रति संवेदनशील हुने, सामाजिक संकेतलाई छिटो चिन्न सक्ने र कमनसेन्स पनि भएको व्यक्ति हो । लामो समयपछि देश आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अग्रसर हुँदै गर्दा सरुवाका घटनाले दरिलो प्रणाली बन्न ठेस पुर्‍याउने देखिन्छ ।

सचिव फेरिइरहने परिपाटीले प्रणाली राम्रो बनाउन ल्याइएको कार्यसम्पादन करार, स्वचालित अनुगमन प्रणाली, व्यवस्थापन मूल्यांकन प्रणाली नै  औपचारिकमात्रै बनाउँछ ।

पूर्वसचिव भन्छन्– 

पूर्वसचिव कृष्णहरी बास्कोटा राजनीति र प्रशासनको अहिलेको सम्बन्ध ‘असल हुनुपर्ने’ मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् । पटक–पटक हुने सचिव सरुवाले असल सम्बन्ध नभएको परिणाम देखिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “यसरी फ्रिक्वेन्टली सरुवा हुनु राम्रो मानिँदैन र राम्रो पनि होइन ।”

बास्कोटाका अनुसार प्रक्रियागत भिन्नता आएकाले तालमेल नभएको हो । “मन्त्रीले फटापट काम गर्न खोजे होलान् । सचिवले प्रक्रिया खोजे,” उनले थपे, “दुवै कुराको कम्बिनेसन मिल्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ प्रक्रिया चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ एसर्टिभ निर्णय चाहिन्छ ।” उनले कर्मचारीका प्रमुख सचिव र मन्त्रीका सचिवालयको प्रमुख मन्त्री हुँदा ग्रुप डाइनामिक्स नभएको जिकिर गरे ।

पूर्वसचिव माधव घिमिरे पनि छोटो अवधिमा सचिवको सरुवा हुनु ठिक नभएको बताउँछन् । “६–७ महिनामा सचिव फेरिनाले प्रशासन र नीति–नियममा स्थायित्व हुँदैन । फेरिरहने सचिवले सबै कामको दायित्व लिने कुरा पनि हुँदैन,” उनले भने ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन एउटा चक्र पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र कमी–कमजोरी थाह पाउन सकिन्छ । काममा उपलब्धि हासिल भए श्रेय पनि लिन पाइछ । सरुवा भइहाल्ने भएकाले कुनै सचिवले कामको श्रेय लिन पाउँदैनन् । यसले गर्दा प्रशासनमा स्थायित्व हुँदैन, कर्मचारीमा अनिश्चितता हुन्छ । र, कुनै काम बिग्रिएको छ भने त्यसको उत्तरदायित्व सचिवले मान्दैनन् ।

मानौँ, बेरुजु । बेरुजु फर्छ्योटको जिम्मेवारी सचिवको हो । सचिवले अर्काको पालामा भएको खर्चको जिम्मेवारी नलिन सक्छ । यस्तै, कर्मचारीलाई सचिवले चिन्नै नपाइ सरुवा हुने गर्छन् । आफूअनुकूल काम लगाउन कर्मचारी चिन्नुपर्ने, कामको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिव नै फेरिइरहँदा मन्त्रालयकै आन्तरिक जिम्मेवारी हेरफेर, कार्य मूल्यांकन गर्ने आधार नहुने घिमिरेको बुझाइ छ ।

आफूले सचिवका रूपमा डेढ वर्षमा दुई ठाउँमा काम गरेको सम्झँदै घिमिरेले माओवादीको सशस्त्र विद्रोह चलिरहेका बेलामा पनि प्रशासनमा स्थायित्व रहेको सम्झाना गरे । उनले भने, “मुख्य–मुख्य निकायमा स्थायित्व थियो । ५–६ महिनामा फेरिरहन भने हुँदैन ।” उनका अनुसार नेपालको जस्तो प्रशासनिक अस्थिरता संसारको कुनै देशमा छैन र यस्तो अस्थिरता देशको भविष्यका लागि ठिक पनि हुँदैन ।