काठमाडौं । कर्मचारी युनियन, भ्रष्ट सञ्चालक तथा सम्पत्ति बेच्ने छुटले सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योग रुग्ण बनेको पाइएको छ । रुग्ण उद्योगबारे अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले विभिन्न मागसहित युनियनको दबाब, सम्पत्ति बेच्ने छुट तथा अव्यावसायिक सञ्चालकले सरकारी उद्योगको यो हविगत बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उद्योगको अध्ययन गर्दा सबैजसो उद्योग ‘ब्रेक इभन’ भन्दा कम (नाफा नहुने अवस्थाभन्दा तल) को अवस्थामा पुगेको पाएको हो । उनीहरु घाटामा रहनुको कारण क्षमताको निकै कम उपयोग गरेर सञ्चालनमा रहनु पनि हो ।
निजी तथा सरकारी रुग्ण उद्योग समस्या र सञ्चालन उपायबारे मोडालिटीसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न गत साउनमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलका संयोजक सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, “राम्रो उद्योग मानिएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अहिले ४० प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेर सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जबकि उद्योगले ७५ प्रतिशत क्षमता उपयोग नगरेको अवस्थामा घाटामा रहने देखिन्छ ।” उनका अनुसार आफू बाँच्ने गरी पनि उत्पादन नगर्ने सबै सरकारी उद्योग रुग्ण छन् ।

सुवेदीले सबैजसो रुग्ण उद्योगमा यस्तै समस्या रहनुको साथै अरु व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताए ।

यस्तै, एउटै प्रकृतिका उद्योगलाई अलग-अलग बोर्डमा राखेर सञ्चालन गर्नुपनि रुग्ण हुनुको अर्को कारण भएको कार्यदलको ठहर छ । एउटै प्रकृतिका हेटौंटा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई फरकफरक कम्पनी बनाउनुले प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च बढाएको कार्यदलको ठहर छ ।

यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेड आधुनिक नभएकाले रुग्ण बनेको कार्यदलको अध्ययनमा पाइएको छ । कम्पनी प्राइम स्थानमा भए पनि उत्पादन बढी नभएर थलिएको हो ।

सम्पत्ति बेच्ने सिध्दिए, सेयर बेच्नेले प्रगति गरे 

भृकुटी कागज उद्योग र हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना भने सम्पत्ति बेचेर रुग्ण बनेको अध्ययनको दाबी छ । ती उद्योग तीन दशकअघिको निजीकरण ऐनका अस्पष्ट व्यवस्थाले सम्पत्ति बेचेर रुग्ण भएको कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलका संयोजक सुवेदी भन्छन्, “निजीकरण गर्दैमा सरकार दायित्वबाट हट्न हुँदैन थियो ।” निजीकरण भएका उद्योग निजीकरण भएपछि पनि किन चलेनन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ निजीकरणको स्पष्ट मोडालिटी नहुनु रहेको उनको दाबी छ ।

निजीकरणका मोडालिटी अध्ययन गरेर कुन उद्योगलाई कसरी निजीकरण गर्दा उचित हुन्छ, त्यसैअनुसार नगरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सुवेदी भन्छन्, “निजीकरण गरेर सफल हुने तरिका सोचिएन, त्यो बेला निजीकरणको सूत्र प्रयोग गरेर सबैलाई समान तरिकाले निजीकरण गरेको पाइयो ।”

त्यस्ता उद्योग जसको सेयर मात्र बिक्री गरेर सम्पत्ति बिक्री नगरेका छन्, ती राम्रोसँग सञ्चालनमा छन् र नाफा पनि गरिरहेका छन् । सुवेदीले भने, “जसको सम्पत्ति पनि बिक्री गरियो, उदाहरणका लागि भृकुटी पेपर मिल, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना, ती उद्योग अस्तित्वमै छैनन्‌भन्दा पनि हुन्छ ।”

भृकुटी पेपर उद्योग नेपालमा प्रतिस्पर्धी नभएको उद्योग हो । “त्यो उद्योग त झन् राम्रो सँग जानुपर्थ्यो, तर किन गएन ?” सुवेदी भन्छन्, “हाम्रो अध्ययनले निजीकरण भएपछि सम्पत्ति बिक्री मात्र गरियो, भृकुटी कागजले अहिले पनि जग्गा बिक्री गर्न पाऊँ भन्ने निवेदन उद्योग विभागमा पेस गरेको भन्छ । प्लटिङ गरेर सम्पत्ति बेच्ने प्रयोजनका लागि पक्कै निजीकरण गरिएको होइन ।”

यस्तै उद्योगमा रहेका कर्मचारी युनियनले गर्दा उत्पादनभन्दा व्यवस्थापनलाई दबाब दिएर उत्पादन घटेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

कार्यदलको सुझाव- रुग्ण उद्योग फरफारक गरेर टुंग्याउने, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट ‘मर्ज’ गर्ने, कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने 

अध्ययनले निजीकरणको प्रयोजनभन्दा बाहिर रहेका काम गर्न नपाउने सिफारिस गरेको छ । यस्तै एउटै प्रकृतिका उद्योगलाई मर्ज गर्न सुझाव कार्यदलको छ ।

जसअनुसार उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंटा उद्योग मर्ज गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुई उद्योगलाई सरकारले एउटै बोर्डमा सञ्चालन गर्ने र उत्पादन युनिट अलगअलग स्थानमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न समितिको सुझाव छ । यसो गर्दा व्यवस्थापन एउटै हुने र सञ्चालन खर्च कम हुने सुवेदीको बुझाइ छ ।

सबै सरकारी उद्योग नाफामा चल्न सक्ने कार्यदलको ठहर छ । त्यसका लागि बोर्डदेखि नै व्यावसायिक हुनुपर्छ । प्रतिवेदनमा मस्यौदामा सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक तथा उद्योगको उत्पादन जानेका विज्ञ व्यक्ति राखिनुपर्नेमा नियुक्तिमा नातावाद हाबी भएको तथा राजनीतिक नियुक्ति भएकाले त्यस्ता व्यक्ति नियुक्त हुँदा संस्थाको भन्दा व्यक्तिले आफ्नो हित मात्र सोच्ने गरेको उल्लेख छ । सुवेदीका अनुसार संस्था चलाउनभन्दा आफूले के नाफा गर्न सकिन्छ भनेर लाग्दा संस्था डुबेको पाइएको हो ।

औषधि कम्पनी लिमिटेडलाई सहरभन्दा केही टाढा सञ्चालन गरी अत्याधुनिक बनाउन सुझाइएको छ । कमर्सियल ठाउँमा भन्दा नेपाली नागरिकको हित हुने गरी धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने बनाउनुपर्ने देखिएको हो ।

इमानदार व्यवस्थापन, कम प्रशासनिक खर्च तथा व्यावसायिक कर्मचारीले मात्र संस्था उकास्ने कार्यदलको सुझावमा समेटिएको छ । जसका लागि स्थायी कर्मचारीभन्दा उत्पादन जानेका करार कर्मचारी राख्नुपर्ने र जति उत्पादन हुन्छ सोहीअनुसार प्रोत्साहन दिनुपर्ने भनिएको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योग, म्याग्नेसाइट उद्योगजस्ता हाल सञ्चालनमा नआएकालाई भने फरफारक गरेर टुंग्याउने वा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने सुझाव दिने तयारी कार्यदलले गरेको छ । संयोजक सुवेदीले भने, “हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिने तयारी गरेका छौं । त्यसबापत् सरकारले रोयल्टी लिने ।”

सुवेदीले रुग्ण उद्योगको हकमा कार्यदले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा नआए सुझाव दिनुको अर्थ नरहने दाबी गरे । उनका अनुसार १० देखि १२ दिनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ ।