‘माछालाई पनि जाडो हुने’ काठमाडौंको चिसोमा सातादिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानहरूको समस्यामा गम्भीर ध्यान दिने रुचि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारका मन्त्रीहरूमा देखिएन । उनीहरू सबै शीर्ष भनिएका नेताहरूको सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त होलान् । उनीहरू निजामती कर्मचारीले सिकाएको निषेधका उपायले समस्या सुल्झिन्छ भन्ने भ्रममा चिनी कारखानाका व्यवस्थापकहरूलाई प्रहरी लगाएर पक्रने तरखरमा देखिन्छन् । पैसा नभएर किसानको बक्यौता भुक्तान दिन नसकेको भन्दै चिनी मिलका व्यवस्थापकहरू प्रहरीबाट जोगिन भाग्न थालेका छन् । रात रहे अग्राख पलाउने आशा तिनले गरेको हुनुपर्छ । उखु किसानहरू वर्षैपिच्छे चिनी मिलहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तानी गराई माग्न राजधानीमा आएर आन्दोलन गर्ने, सरकार चिनी कारखानाका सञ्चालकहरूलाई प्रहरी लगाएर पक्रने धम्की दिने, सञ्चालक र प्रशासकहरूबीच वार्ता भएर केही रकम भुक्तानी पनि हुने चक्र केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । उखु खेती गर्न भएको खर्चको रिन तिर्न नसकेर जमिनै बेच्नुपरेको पीडा कतिपय किसानले व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीले आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएकाहरूलाई ‘बिचौलिया’ भनेको समाचार सार्वजनिक भएपछि किसानहरूले बढी नै चित्त दुखाएका छन् ।

केही दिन पहिले ‘अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज’ले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर उखु किसानको पैसा भुक्तान दिन नसकेकोमा माफी माग्दै ‘कारखाना नै बेचेर’ बक्यौता तिर्ने वाचा गरेको छ । उद्यमीले बक्यौता तिर्न कारखाना नै बेच्न पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो भने यो पनि चिन्ताकै विषय हो । सरकारी संयन्त्रमा सधैँ नै जनतालाई नै दोषी देखाउने प्रवृत्ति छ यसैले मन्त्री वा कर्मचारीहरूले कसै न कसैलाई ‘खलपात्र’का रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । अहिले कहिले किसानलाई बिचौलिया त कहिले व्यवसायीलाई अपराधी बनाउन खोज्नु यसैको उदाहरण हो । कुनै किसानले भौचर बेचेका र बिचौलियाले हत्याएका पनि हुनसक्छ । केही उद्यमीले पैसा हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी दिन आलटाल गरेका होलान् । केही बिचौलिया आन्दोलनमा मिसिएर किसानलाई उत्तेजित बनाउन लागेका पनि हुनसक्छन् । तर सबै त खराब पक्कै छैनन् । सरकारले तिनलाई हेरेर ‘बियाँ’ भए केलाउन सक्नुपर्छ । अपराधी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु गराउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा बढी विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । दुर्भाग्य, अहिले जनताका प्रतिनिधि भनिनेहरूमा सबैभन्दा धेरै अभाव यही विवेकको देखिएको छ ।

तराईमा घुर तापेर बस्ने बेलामा राजधानीको चिसोमा थुरथुर कामिरहेका किसानहरू प्रायः प्रदेश नम्बर २ का छन् । उखु किसानहरूको बक्यौताको समस्या पनि त्यही धेरै छ । प्रदेशमा पनि एउटा सरकार छ । प्रदेश २ को सरकार चलाउने जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू आफूलाई ‘मधेसी जनताका उद्धारक’ ठान्छन् । तर, प्रदेश २ को सरकारले जनताका वास्तविक समस्यामा कहिल्यै चासो देखाएको थाहा पाइएको छैन । केन्द्र सरकारमा कृषि विकास नामको मन्त्रालय छ र त्यहाँ मन्त्री पनि छन् । सडकमा आएका सिकानलाई सबैभन्दा पहिले त कृषिमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । उद्योग मन्त्रालय पनि छ । उद्यमीको हित हेर्नुपर्ने उद्योगमन्त्रीले हो । यी सबैभन्दा माथि देशका सबै जनताको संरक्षक बन्नुपर्ने राष्ट्रपतिले हो । मन्त्रीहरूको तहबाट समस्या समाधान नभए प्रधानमन्त्रीले यस्तो अन्याय र मानवीय पीडामा चासो राख्नुपर्ने हो । त्यसो त मुलुकमा सबैको साझा हुनुपर्ने राष्ट्रपति भन्ने संस्था पनि छ । विडम्बना, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को एउटा गुटकी नेतामा खसालेकी छन् । उनीबाट जनताका समस्याका कसैले कुनै अपेक्षा गर्नु नै सायद मूर्खता हुनेछ । 

देश पूरै ‘अन्धेर नगरी’ भइसकेको होइन भने किसान र उद्यमी दुवै पक्षको अहित नहुने र चित्त बुझ्ने समाधान खोज्न प्राथमिकता दिइयोस् । बिचौलियासँग मन्त्री र कर्मचारीको मिलोमतो नभए सरकारले दिने अनुदान किसानकै हातमा पर्ने विधि र संयन्त्र बनाउन गाह्रो नहुनुपर्ने हो । किसानले खेतीका लागि सयकडा ३६ रुपियाँको चोके ब्याजमा रिन काड्नुपर्ने अवस्थाले देशको आर्थिक प्रबन्धमा ठूलो त्रुटि रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थाबाट कतै सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले त लाभ लिइरहेका छैनन् ? नत्र, किसानलाई खाँचो परेका बेला उचित ब्याजदरमा रिन पाउने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यस्तै आफ्ना देशका उद्यमीलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उत्पादन विक्री गर्न सक्ने बनाउन संसारभर सरकारले सहयोग गरिरहेकै छन् । चिनी उद्योगमात्र अपवाद नहुनुपर्ने हो । उद्योग चलाउन नसकेर बेच्नुपर्ने हो भने मुलुकमा औद्योगीकरणको सपनै नदेखे हुन्छ । उद्यमी र किसानको उठिवास लगाएर ल्याउन खोजिएको समृद्धि कस्को र कस्तो हो ?