काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल रुखो बोल्ने नेतामा पर्दैनन् । विगत केलाउँदा, पृष्ठभूमि हेर्दा न पार्टीभित्रको किचलोलाई ‘आङ कन्याएर छारो उडाउने’ शैलीमा छारस्ट पार्ने नै नेता हुन् ।

आठौं महाधिवेशनले अध्यक्षमा निर्वाचित गरे पनि खनाल केन्द्रीय कमिटीमा चरम अल्पमतमा थिए । माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको गठजोड हुँदा पार्टी नेतृत्वमा भए पनि किनारमा धकेलिनु बाध्यता नै थियो । केपी ओलीको भाषाशैलीलाई पछ्याउने हो भने त्यतिबेला पनि खनाललाई घेराबन्दीमा पारिएको थियो । हातखुट्टा बाँधिएको थियो ।

तिनताका केन्द्रीय कमिटीको बैठक झण्डै दुई महिनासम्म चलेका उदाहरण छन् । माओवादी परस्त भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले आलोचना गर्दा पनि धैर्यपूर्वक सुन्थे । र, अन्तिममा क्रान्तिका बाँकी कार्यभार सुनाएर बैठक मैझारो गरिदिन्थे । सहकर्मीकै शैलीमा जवाफ दिन अनुचित ठान्थे ।

अहिले खनालजस्ता ‘सालीन’ नेता पनि निकै आक्रामक देखिन्छन् । ओलीप्रति उनको आक्रोश चुलिँदो छ । शनिबारको सचिवालय बैठकपछि खनालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दुवै जवाफ पार्टीको सम्पत्ति भएको भन्दै फिर्ताको बहस औचित्यहीन भएको बताए ।

“दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका जवाफ पार्टीका सम्पत्ति हुन् । सम्पत्ति सुन–चाँदीमात्र हुँदैन । कुनै खिया लागेका पत्रु, फलामका टुक्राटाक्री पनि हुन्छन् । यसलाई फिर्ताको होइन, बहस छलफलको विषय बनाउनुपर्छ,” खनाल बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भन्छन् ।

गत कात्तिक २८ गतेदेखि सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत दुवै अध्यक्षका जवाफ हेर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था छ । नेता कार्यकर्ता कस्तो पार्टीमा लागेर समय बर्बाद गरिएछ भनेर लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

दस्तावेजमार्फत् दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई आरोप लगाउन बाँकी केही छैन । एकले अर्कालाई नाङ्गो बनाउँदो नेकपा, सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन उदाङ्गो बन्न पुगेको छ । ३० र ४० को दशकमा उठेका कटुतापूर्ण बहसको पुनरावृत्ति हुँदा मुलधारे कम्युनिस्ट आन्दोलनले विघटनको दिशा समातेको प्रस्टै हुन्छ ।

यी दुवै दस्तावेज केन्द्रीय कमिटी हुँदै आधारभूत तहसम्म पुगेपछि पार्टीको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजकारूपमा दर्ज हुनेछ । पार्टीको अविच्छिन्न इतिहास हुनेछ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका उत्तराधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि हुने छ । 

सीमाहीन गाली, कुण्ठा, विद्वेष र कलुषित आरोपले भरिएको ‘सम्पत्ति बोकेर’ कुन मुखले जनताकहाँ जाने हो, नेकपाका कार्यकर्ताहरूले भेउ पाउन सकेका छैनन् । 

साँचो अर्थमा भन्ने हो भने नेकपा अहिले न फुट्न सक्ने अवस्था छ, न ऊ सहजै जुट्न सक्छ ।

असफल सचिवालय !

नेकपाको अन्तरिम दस्तावेजले नेकपाको सचिवालयलाई ‘कोर अफ् दि लिडरसिप’को दर्जा दिएको छ । पार्टीको विधानले सचिवालयको भूमिका पनि किटान गरेको छ । ९ जना दिग्गज र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खारिएका नेताहरूको कमिटी भएकाले यसले विशेष निर्णय गरेर लागु गर्न पनि सक्छ । विधानकै भावना आत्मसात गर्ने हो भने पनि यो कामकाजी कमिटी हो । दिनहुँ बैठक बसेर नेकपालाई गति दिन सक्छ । तर, अवस्था यस्तो छ– सचिवालय आफैं दुर्गतिको सिकार बनिरहेको छ ।

स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सचिवालय विघटनको चर्चा चल्यो । स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले अभियान नै चलाए । पार्टीका समस्याहरूलाई ठीक ढङ्गले पर्गेल्न नसक्ने र मूच्र्छित आन्दोलनलाई ब्युँताउन नसक्ने हो भने सचिवालयको उपादेयता सकिएको टिप्पणी पनि सदस्यहरूले गरे ।

अहिले दुईजना अध्यक्षहरू भीरमा बसेर मारामार गरिरहेका छन् । एकले अर्कालाई खसाल्न पाखुरा खैँचिदा आफ्नो दशा के हुने हो भन्ने बिर्सिएर झगडा गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा सचिवालयका बाँकी सदस्यहरूको भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।

पार्टीको जिम्मेवारी, वरियताअनुसार पूर्वएमाले मै ओलीले नेता मान्नुपर्ने दुईजना पूर्वअध्यक्ष छन् । तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री छन् । तर, उनीहरूको भूमिका खुम्चँदो छ । विगतको तिक्तता र प्रतिशोध साँचेर दुई अध्यक्षको झगडाको साक्षी र रमिते बनिरहेका छन् ।

पार्टी आन्दोलनको १२ र १४ वर्ष नेतृत्व गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले दुई अध्यक्षलाई मिलाउने हैसियत राख्छन् । यसअघि सन्तुलित विचार र दृष्टिकोण राख्दै आएका नेपालबाट त कार्यकर्ताहरूले बढी नै अपेक्षा पनि गरेका छन् ।

तर, उनीहरूले पनि यसमा आफूलाई असफलसिद्ध गरे ।

दुई–दुई कार्यकाल महासचिव बनेका ईश्वर पोखरेलले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । पार्टीको आधारभूत तहसम्म पहुँच बनाएका, सङ्गठकको पनि छवि बनाएका पोखरेल अहिले ओलीले प्रस्तुत गर्ने गालीको मस्यौदाकार भएका छन् । विग्रहको बाटोमा हिँड्न हौस्याइरहेका छन् । पूर्वमाओवादीप्रतिको पूर्वाग्रही सोच र एकताका बेला महासचिव खोसेको बदला यही बेला लिनुपर्छ भन्ने भावनाले डोर्याइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई गुटविहीन नेताको रूपमा उभ्याउन भगीरथ प्रयत्न गरेका छन् । अस्ति भर्खरै पनि दाङ पुगेर आफूलाई कुनै गुटमा नराख्न अनुनय गरे । सार्वजनिक खपत राम्रै भयो ।

त्यसो भए सचिवालयमा किन भूमिका खेलिरहेका छैनन् त ? दुई अध्यक्षको झगडामा कहिले यता, कहिले उता भएर किन ‘पेन्डुलम’को नियति बेहोरिरहेका छन् ? सायद उनलाई पनि यो प्रश्नको हेक्का छैन ।

पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापा (बादल)ले प्रचण्डको मनोदशा बुझ्न सक्छन् । दुई अध्यक्षको वारपार लडाइँलाई थाती राखेर सबै कोर्स चैत २५ देखि ३० गतेसम्मलाई तय भएको महाधिवेशनतिर केन्द्रित गर्न सक्छन् । 

ओली र प्रचण्ड दुवैको भित्री मनपेट पाएका विष्णु पौडेलबाट पनि यो भूमिका अपेक्षित हुन्छ । महासचिवको जिम्मेवारीमा रहे पनि पौडेल यो क्षमता देखाउनबाट चुके ।

अहिले उठेका विषय सबै महाधिवेशनको थलोमा लैजाने र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण पनि त्यहीबाट गर्नेगरी विवाद थान्को लगाउन नसकिने पनि होइन । तर, सचिवालयका नेताहरूलाई एकआपसमा झाँगिदो आक्रोश, प्रतिशोध र कुण्ठाले भीरको बाटोतिर घँचेटिइरहेको छ ।

दुई अध्यक्षको झगडा, पार्टी, आन्दोलन र मुलुकलाई खती

सत्तारूढ पार्टी नहुँदो हो त दलको कल मुलुक र जनताका लागि त्यति चासोको विषय होइन । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र झगडा चर्कंदा यसको मूल्य देश र नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । 

शनिबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक ठीकठाक चलिरहेको जिकिर गरेका छन् । अरू सबै सन्तुष्ट रहेको र प्रचण्डमात्रै रुष्ट रहेको भन्नेजस्तो आक्षेप लगाएका छन् ।

उनले विकासका विगतकै उदाहरण पस्किएर सरकारको कामको समीक्षा गर्ने कोसिस पनि गरेका छन् । सचिवालय बैठकबाट बाहिर निस्कने हो भने यथार्थ त्यस्तो भेट्न दुरुह छ । 

बन्दाबन्दी सुरु भएयता नेकपा आन्तकिर किचलोमै रुमलियो । कोरोनाको कहरबाट मुलुकलाई त्राण दिनेभन्दा पनि कसरी सत्ता जोगाउने भन्ने ओलीको प्राथमिकता पर्यो । 

हुन त ओलीले जवाफमा यी विषय पनि समेटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई जवाफबाट बाहिर राखेर समाधान दिन भने सकेका छैनन् । पार्टी  र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने दायित्व उनले पनि वहन गरेका छैनन् ।

विवाद समाधानको बाटो यो होइन । गालीगलौज, आरोपप्रत्यारोपको शृङ्खला जति लम्ब्याए पनि यसले अन्ततः पुर्याउने विभाजनमै हो ।

अतः सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजलाई बहसका लागि छाडेर साझा प्रस्तावमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तहगत कमिटीमा छलफल गराएर महाधिवेशनमा पुग्ने र नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो रोज्दा नेकपाको दुर्घटना टर्ने देखिन्छ ।