महामारीका कारण संसारभर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको महत्त्व पुनः स्थापित भएको छ । जनमुखी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र त्यसको महत्त्व स्वीकार गर्ने शासकको अभावमा समाज कति निरीह हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण संसारभर प्रकट भएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकले चिकित्साकर्मीहरूको योगदानको कदर गर्दै विशेष सम्मान, सुविधा तथा सहुलियत पनि उनीहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा पनि कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा मूलतः चिकित्साकर्मीहरू नै छन् । संसारभन्दा फरक के भने यति नै बेला नेपालमा चिकित्सकहरू प्रताडित गरिएका छन्, नर्सहरूको जागिर खोसिएको छ र अरू धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न प्रकारले सताइएको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालमा डाक्टर र नर्सको हजारौं दरबन्दी खाली राखेर कार्यबोझ थप गरिएको छ भने निजी अस्पतालमा नर्सहरूको आर्थिक शोषण भएको समाचार विगित केही समयदेखि सार्वजनिक भइरहेका छन् । महामारी सुरु नहुँदैदेखि नर्सहरूले आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका हुन् । तर, उनीहरूको आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनेन । सरकारी सेवाकै चिकित्साकर्मीहरूले सरकारले घोषणा गरेको भत्तालगायतका सुविधा पाउन सकेका छैनन् । 

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सेवा भए पनि देशमा नर्सहरूको संख्या पर्याप्त भएको अर्थात् मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकाले निजी क्षेत्रका अस्पताल सञ्चालकहरूले उनीहरूको श्रम शोषण आँट गरेको हुनुपर्र्छ । सरकारी सेवामा पाँचौं तहका स्टाफ नर्सको मासिक तलब २८ हजारभन्दा बढी हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रका अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरूलाई मासिक बढीमा १५ हजार दिने गरिएको छ । सरकारले नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छैन । यसैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै गरेको कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णयले पनि उनीहरूलाई खासै लाभ हुने देखिँदैन । यसैले नर्सहरूलगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीप्रति उनीहरूको योगदानको सही मूल्यांकन हुनेगरी सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसरी नै सरकारले उपेक्षा र निजी क्षेत्रले शोषण गरिरहने हो भने नर्सहरूले अर्कै पेसा अपनाउने वा देशै छाडेर जाने विकल्प सामूहिकरूपमै रोज्न सक्नेछन् ।  दक्ष र प्रतिबद्ध नर्सहरू देश छाडेर जानुको एउटा मूल कारण यहाँ उचित पैसा नपाइनुमात्र होइन । सेवाको कदर गर्ने संस्कारको अभावले धेरैलाई देशबाट भगाएको छ ।

महामारीका क्रममा देखिएको संकटले समेत पाठ सिकाउन सकेन भने त्यस्तो समाज र सरकार दुवैको पतन निश्चित छ । नर्सिङलगायत चिकित्साकर्मीको सरकारी दरबन्दी पूरा गरिएमा हजारौं नर्स र डाक्टरहरूले निजी क्षेत्रको शोषणबाट मुक्ति पाउनेछन् । त्यस्तै, कम्तीमा सरकारी सेवाका सहकर्मीसरह तिनको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सहिरूपमा सञ्चालन गरेमा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई तिनले दिने पैसाका लागि धेरै निगरानी गर्नै पर्दैन । सरकारी अस्पतालमा जाँदा बिरामी निराश हुन नपरे कोही पनि निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुनेछैन । दुर्भाग्य, सरकारसँग धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । स्वास्थ्य सेवामा नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका अधिकांश चिकित्सकहरू निजी अस्पतालमा पनि संलग्न भएकाले युवा नर्स वा डाक्टरका हितको उपेक्षा गर्दारहेछन् । यस्तोमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको नमुना त कोभिड—१९ का लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदकै क्रममा देखिएको छ । प्रशासन वा सुरक्षा सेवामा अनावश्यक दरबन्दी थपे र अस्थायीरूपमा भर्ना पनि गर्ने तर स्वास्थ्य सेवाका हजारौं पद पूर्ति नगर्ने प्रवृत्तिले शासनको मनोवृत्ति उजागर हुन्छ । यसैले स्वास्थ्य सेवाका सबै रिक्त पद तत्काल पूर्ति गरेर र निजी क्षेत्रका अस्पतालले पनि सरकारीसरह तलबभत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएर देशको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त नहुँदै बचाउन सरकार संवेदनशील होओस् ।