काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्‍न ६ बुँदे माग राखेर २७ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ ।

शनिबार राति ११ बजे त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सरकार र डा.केसी पक्षका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामार्फत सहमति भएको हो । सरकार र डा.केसीबीच ८ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शनिबार राति सहमति भए पनि डा. केसीले आइतबार ९:३० बजे मात्र सत्याग्रह  तोड्ने सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए । 

सहमतिमा ८ बुँदा भए पनि मुख्य बुँदा भने डा. केसीका ६ बुँदे मागका ६ वटा सहमति छन् । ७ नम्बर बुँदामा उक्त सहमतिलाई सम्बन्धित निकायमा लैजाने र ८ नम्बर बुँदामा अनशन तोड्ने उल्लेख छ ।

डा.केसीको सत्याग्रहको २४ औँ दिन बुधबार मात्र चौतर्फी विरोध आएपछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो । तर सत्याग्रहको २५ औँ दिन अर्थात बिहीबार सकारात्मक कोणबाट सुरु भएको वार्ता शुक्रबार भने निराशाजनक भएको थियो । शुक्रबारको वार्ता लगत्तै डा. केसी पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको थियो । 

डा. केसीले गत भदौ २९ गते जुम्लाको एक मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गरेका थिए भने सत्याग्रहको ९ औँ दिन काठमाडौं सत्याग्रहका लागि आउँदा प्रहरीले जबरजस्ती राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा लगेको थियो तर विरोध भएपछि  सोही दिन उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान दिएको थियो । 

यी थिए डा.केसीका छ बुँदे माग     

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा,उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२.मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् ।  यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।