काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरूले कोरोना (कोभिड १९) का बिरामीहरू भर्नाअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपत् व्यवस्थापन एकाइ (एचईओसी) को टिमको सिफारिस र समन्वयमा मात्र भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय अव्यवहारिक रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

एचईओसीले भदौ ५ गते उपत्यका (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) का सबै कोरोनाका संक्रमिको उपचार गर्ने अस्पतालहरूले संक्रमित आइसोलेसन तथा आईसीयूमा भर्ना गर्नुअघि मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरमा समन्वय गरेर मात्र भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर विज्ञहरू यस्तो निर्णय अव्यवहारिक रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताएका हुन् । 

एचईओसीले अस्पताल भर्ना गर्नुअघि मन्त्रालयका डा. माधवप्रसाद लम्साल, डा. समीरकुमार अधिकारी, डा. नवराज जोशी र डा. कुम्भराज जोशीलगायत संलग्न टोली रहेको कल सेन्टरबाट अनुमति माग्नु पर्नेछ । यसका लागि कल सेन्टरमा अस्पतालबाट अनुमतिका लागि तोकिएको नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ ।

संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी मन्त्रालयले कोभिडका बिरामी भर्ना गर्नुअघि मन्त्रालयलाई सोधेर मात्र गर्नुपर्ने निर्णयमा व्यवहारिक कठिनाइ देखिने बताउँछन् । उनका अनुसार यदि कोही कोरोनाका बिरामी राति जटिल समस्या भएर आए तत्काल उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीको उपचारभन्दा अघि अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा तोकिएका व्यक्तिबाट तुरुन्तै प्रतिक्रिया आउँछ कि आउँदैन वा प्रतिक्रिया कुरेर बस्दा बिरामीको अवस्था झन् जटिल हुन सक्ने उनी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा बिरामीको अवस्था जटिल भए जिम्मेवारी को हुने भनेर डा. सुवेदीले प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, “कोरोना संक्रमितलाई लामो समयसम्म आकस्मिक कक्षमा राखिरहनु हुँदैन । अन्य स्वस्थ्यकर्मी तथा बिरामीलाई सर्ने जोखिम बढी हुन्छ ।”

उनका अनुसार कतिपयलाई कोरोनाको संक्रमण भएको थाहै हुँदैन । ज्वरो वा खोकीको समस्या आएर अस्पताल भर्ना भएका हुन्छन् । कोभिड परीक्षण रिपोर्ट आउँदा पोजेटिभ देखिएला, तर ती बिरामी पहिल्यै भर्ना भएका छन्, त्यस्तोमा पुनः ती बिरामीलाई भर्ना गर्ने कि नगर्ने भनेर मन्त्रालयबाट अनुमति लिइरहनु अव्यवहारिक हुने सुवेदीको भनाइ छ ।

“अनावश्यक अस्पतालमा बिरामी भर्ना रोक्न खोज्ने आशय भए यस्ता(यस्ता बिरामी भर्ना नगर्न भनेर अस्पताललाई परिपत्र गरे भइहाल्छ नि ?” उनले भने, “कोभिडका लक्षण नभएका बिरामीले यो स्थानमा सम्पर्क गर्नुहोला ,हामी आइसोलेनको व्यवस्था गरिदिन्छौं भनियो भने त्यो बढी व्यवहारिक हुन्छ ।”

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना भएपछि रिपोर्ट गर्ने व्यवस्थाको निर्णय भए राम्रो हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोनाका बिरामी अस्पतालमा भर्ना गर्नुअघि मन्त्रालयलाई जानकारी दिने व्यवस्थाभन्दा पनि भर्ना गरेर जानकारी दिनुपर्ने निर्णय भए उत्तम हुन्थ्यो ।

‘‘आकस्मिक रुपमा संक्रमितलाई आईसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्था होला, तर त्यो समयमा मन्त्रालयका तोकिएका व्यक्तिहरूसँग अनुमति लिन थाल्ने कि बिरामीको उपचार थाल्ने ?’’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार मन्त्रालयले कोरोनाका बिरामी भर्ना गरिसकेपछि आफूहरूले राखेका बिरामीको जानकारी र कुन बेड खाली छन्, कुन छैनन् अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने भन्नुपर्थ्यो ।

त्यसैगरी, लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितहरूलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । ‘‘यहाँ यसै त संक्रमितहरूले बेड पाउन गाह्रो छ । अझ मन्त्रालयमा पावर लगाउनुपर्ने जस्तो पो देखियो,’’ डा. कार्कीले भने, “मन्त्रालयले अस्पतालहरूका लागि यस्ता(यस्ता बिरामी भर्ना नगर्ने यस्ता(यस्ता बिरामी मात्र भर्ना गर्ने भनेर कार्यविधि बनाइदिए त्यसैलाई मानेर डाक्टर र अस्पतालहरूले सेवा दिन्थे नै । रिपोर्टिङ पनि भइहाल्थ्यो ।”

उनका अनुसार डाक्टरले बिरामी जाँच गरेर भर्ना गर्न पाए भने आफ्नो काम हुन्छ, बिरामी अस्पतालमा आएको छ आकस्मिक कक्षमा राखेर मन्त्रालयमा फोन गर्नुपर्‍यो अझ फोन उठेन भने अस्पतालले तपाईंलाई भर्ना गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन भनेर राति आएको बिरामीलाई बिहानसम्म कुराउँदा मृत्यु भए जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

यस्तो नियमले अस्पताल तोडफोड हुने, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक कुटिने अवस्था सिर्जना हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, “यो निर्णयमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको आइसोलेसन वा आईसीयूमा भर्ना गर्नुभन्दा अघि मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने निर्णय अव्यवहारिक रहेको डा. रवीन्द्र पाण्डेको पनि मत छ । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएर आइसोलेसनमा भर्ना गर्ने कि नगर्नेसम्बन्धी अस्पतालको विज्ञ टिमले निर्णय हो । तर अब अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्नुपर्‍यो भने मन्त्रालयका पदाधिकारी खोज्नुपर्ने देखियो । 

कुनै संक्रमितमा राति स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भने आफन्तले अस्पतालमा भर्ना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी फोन गर्न थाल्ने कि बिरामी उपचारका लागि अस्पताल लैजाने ? उनले प्रश्न गरे । 

जुनसुकै कोरोना संक्रमित आइसीयूमा जान सक्ने हुन्छन्, कुन बिरामीलाई आईसीयूमा राख्नेरनराख्ने निर्णय मन्त्रालयले गर्ने होइन्, त्यो त सम्बन्धित अस्पतालले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

मन्त्रालयको निर्णयले अस्पतालका फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । यस्तै संक्रमितमा अस्पतालमा उपचार पाउन शक्ति (पावर) लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने डा. पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार सरोकारवाला निकायले अस्पतालहरू र कोरोना व्यवस्थापन टिमसँग व्यापक छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो ।