काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पहिलो भन्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौति झनै बढी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशलाई सुरक्षाको दुष्टिले अत्यन्तै गम्भीर रुपमा हेरेको जनाउँदै आएको छ । 
गृहले देशका चारवटै सुरक्षा निकायलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने तयारीसहित त्यसको खाका पनि तयार गरेको छ ।
तर दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने २६ वटा गाउँपालिकामा रहने ६१ वटा मतदान केन्द्रमा अहिले कुनै पनि सञ्चारका उपकरण सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै प्रहरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यहाँ न त टेलिफोनको व्यवस्था छ, न त प्रहरी सञ्चार नै । त्यसैले पनि सुरक्षाको जोखिम बढी भएको निष्कर्ष सुरक्षा समितिको रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार यसबारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रहरीबीच पनि पटक पटक छलफल भएको छ ।
प्रहरीको सञ्चार सेटले समेत काम नगर्ने क्षेत्र रहेकाले सुरक्षाकर्मी ती स्थानमा बढी राख्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले स्याटलाइट फोनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यसको व्यवस्था भने गरिएको छैन । 
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ को सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेका ४ वटा गाउँपालिकाका १५ वटा मतदान केन्द्रमा कुनै पनि सञ्चारका माध्यम छैनन् ।
प्रदेश नम्बर १ कै ताप्लेजुङका ४ वटा गाँउपालिकामा रहेका १२ वटा मतदान केन्द्र पनि सञ्चारविहीन छन् ।
पाँच नम्बर प्रदेशका रोल्पा, रुकुम लगायतका केही मतदान केन्द्रमा टेलिफोन र प्रहरीको सञ्चार सेटले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
त्यस्तै ७ नम्बर प्रदेशको बझाङ, डोटी लगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्र पनि सञ्चार सम्पर्क  भन्दा बाहिर छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता वालकृष्ण पन्थीले पनि केही मतदान केन्द्रमा अहिले पनि सञ्चार सुविधा नरहेको स्पष्ट पार्दै व्यवस्थाका लागि प्रयासरत रहेको जानकारी दिए ।
“प्रहरीले पनि हाम्रो संचारले उक्त क्षेत्रमा काम गर्दैन भन्ने जानकारी गराएको छ,” उनले भने, “त्यसका लागि छुट्टै सञ्चारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले त्यसका लागि जोहो गर्दैछौं । केही न केही व्यवस्था गर्ने कोशिशमा छौं ।”