काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौतामा केही बुँदाहरु वर्तमान सरकारले हेरफेर गरेको खुलासा भएको छ ।

२०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘संसदबाट पास गर्नुपर्ने’ बुँदा थप गरेको खुलासा भएको हो । 
नेपालकातर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाकातर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका तत्कालीन कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोगनाथ जी. नाशबीच भएको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको थिएन । 

अन्य विकास साझेदारहरुले दिएको अनुदान ग्रहण गर्दा संसदबाट पास हुन नपर्ने तर एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्नहरु यतिबेला सत्तारुढ नेकपाकै केही शीर्ष नेताहरुले उठाउँदै आएका छन् । 

एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएपछि कांग्रेसले उक्त बुँदा आप्mनो नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौतामा समावेश नै नगरेको खुलाएको हो । 

“अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्ने कुरो थिएन,” कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो कुरो  हामीले राखेको पनि होइन । तर, त्यो भनेर संसदबाट पास गर्नुपर्दैन भनेर भनेका पनि छैनौं ।’

उनले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताका क्रममा एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बुँदा थपेको कांग्रेसको भनाइ छ । 

“ओलीजी सरकारमा आए पछि उनीहरु (अमेरिका)ले संसदबाट पास गरिदेउ भनिरहेका थिए । कानुन मन्त्रालयले पनि ठिकै छ, संसदबाट पास गर्ने कुरा इन्क्लुड (समावेश) गर्दा केही फरक पर्दैन भने पछि थपिएको हो,” सहमहामन्त्री डा. महतले भने ।  

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असोज ३ गते (२० सेप्टेम्बर २०१९) मा एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही हस्ताक्षरका क्रममा एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने बुँदा थपिएको कांग्रेसको जनाएको छ ।  

यद्यपि, कांग्रेसले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गनुँदा थप गरिए पनि आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको जनाएको छ । तर, अन्य बुँदाहरु गोप्य रुपमा थपिएको भए समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।  

“ओली सकारले थपेको संसदबाट पास गर्नुपर्ने बुँदा र हामीले गरेको सम्झौता मात्रै छ भने पास गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा छ,” सहमहामन्त्री महतले भने, “तर अन्य गोप्य बुँदाहरु गरिएको भएमा कांग्रेस पास गर्नुपर्ने पक्षमा उत्रिदैन ।”

उनले आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि जानकारी दिए । “हिजोमात्रै पनि हामी पदाधिकारी बसेका थियौं । फरक धारणा केही बनेको छैन,” महतले भने ।    

एमसीसी अमेरिकाको दुवै सदनबाट अनुमोदित संस्था हो । सन् २००४ गठन भएको एमसीसीको मुख्य उदेश्य आर्थिक विकासको माध्यमबाट आर्थिक विपन्न तथा गरिब मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ । 

२०६८ माघमा पहिलो पटक एमसीसी नेपाल प्रवेश गर्दा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए ।  भट्टराई सरकारको पालामा एमसीसीको सहयोग प्राप्तिका लागि नेपाल छनौट भएको हो । त्यसबेला नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनौट भएको थियो । 

२०६८ माघमा एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग हेर्ने सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा तोकिएको थियो । 

२०७० पुसमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सरकारले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । त्यो बेला  शंकरप्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री थिए ।  

२०७१ माघमा एमसीसीद्वारा नेपाल परियोजनाका लागि छनौट हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । २०७१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतको  संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको थियो भने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली कम्प्याक्ट कार्यक्रमको राष्ट्रिय तयारी समितिको संयोजकमा नियुक्त भएका थिए । 

कोइराला सरकारकै पालमा २०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

यस्तै २०७३ साउनमा कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री थिए ।  

२०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमसीसीसँग सम्झौताको लागि वार्ता टोली गठन गरेको थिए । त्यो बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए । 

२०७४ साउनमा एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । देउवा सरकारका अर्थमन्त्री कार्कीले २०७४ भदौ २९ एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।