सरकारले २०७७ सालको वैशाख ८ गते गुरिल्ला शैलीमा जारी गरेको संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता गर्नु पर्‍यो । यस प्रकरणले ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ भनाइ फेरि चरितार्थ गर्‍यो । कोरोनाको महामारीबाट आहत जनतालाई सहायता दिनुपर्ने बेलामा ल्याएको राजनीतिक दल फुटाउने कानुनको आवश्यकता र औचित्य न सरकारले पुष्टि गर्न सकेकोछ न त सामान्य छलफलविनै हतार हतार जारी गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उनको सचिवालयले । 

संविधानतः राष्ट्रपति संविधानको ‘रक्षक र पालक’ पनि हुन् । त्यसैले राष्ट्रपतिमार्फत सरकारले गराउने काम कारवाही देश र जनताको हितमा छन् छैनन्, निक्र्योल गरी सरकारलाई सुझाव दिने र सच्याउन लगाउने काम पनि उनको हो । 

देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा पार्ने र संवैधानिक निकायलाई सरकारको कठपुतली बनाएर अधिनायकवादी वाटोमा लैजाने अध्यायदेश किन जारी भए ? अनि किन यति छिटै खारेज भए ? के सरकारले ल्याएको जस्तोसुकै निर्णयमा छाप लगाउनेमात्र काम हो राष्ट्रपतिको ? 

यस सन्दर्भमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालमा भएको एउटा निर्णय बारे लेख्न मन लाग्यो । राजनीतिक संक्रमणका कारण राष्ट्रपति भण्डारीको तुलनामा राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण थियो । दलहरुलाई मिलाएर गणतन्त्र संस्थागत गर्नु थियो, संविधान निर्माणमा अविभावकीय भूमिका खेल्नु थियो । गणतन्त्रमा राष्ट्राध्यक्षको भूमिका र परम्परा स्थापित गर्नु थियो । 

‘‘तपाइँको सात वर्ष दुई महिने कार्यकालको सबैभन्दा कठिन निर्णय कुन थियो ?’’ भन्ने लेखकको प्रश्नमा डा. यादवले भनेका थिए – ‘‘धेरै उतार चढाव भए । तर, म आफैँलाई ‘ड्यामेज’ गरेको घटना चाहि लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्दा हो ।’’
अन्तरात्माले स्वीकार नगर्दा नगर्दै उनले कार्कीलाई नियुक्त गर्नु परेको थियो । 

संविधान दिन नसकेर पहिलो संविधान सभा स्वतः विघटन भएपछि प्रमुख दलका नेताहरूको सहमतिमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि २०६९ चैत्र ३ गते प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति’ गठन भयो । समितिको पहिलो बैठकको मूल एजेन्डा थियो – ‘‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने ।’’ 

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्य सचिव रहेका कार्कीले जनआन्दोलन दबाउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । जनआन्दोलन दमनको छानबिन गर्न ‘‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस’’ गरेको थियो । संविधानमा अख्तियार प्रमुख हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्कीमा त्यो योग्यता थिएन । जनता माझसमेत उनको छवि राम्रो थिएन । कार्कीको नाम सिफारिस भएपछि राष्ट्रपति यादवले एक महिनाको बीचमा तीनपटक अध्यक्ष रेग्मीलाई बोलाएर निर्णय फिर्ता लिन सम्झाए । 

‘‘सम्माननीय अध्यक्ष जी, अहिले हाम्रो लक्ष्य चुनाव गराउने हो । कार्कीको नियुक्तिले गाह्रो हुन्छ । वातावरण बिग्रन्छ । जनताले स्वीकार्दैनन् । मुख्य सचिव हुदा उहा“को क्रियाकलाप जनताले पचाएका थिएनन् । नगरौँ ।’ अध्यक्ष रेग्मीसँगको कुराकानी वारे डा. यादवले लेखकलाई सुनाए  । ‘‘नियुक्त गर्नै पर्ने भए कार्कीबाहेक अरु कसैको नाम ल्याउनुस् । हैन भने पहिला चुनाव गराऊँ । उहाँलाई नगराैँ ।’’

राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्ने संकेत पाएपछि अध्यक्ष रेग्मीले तत्कालीन एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा गरी चारै दललाई कार्कीको नियुक्तिका लागि सहमत गराए । अनि ‘‘२०७० साल वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराई’’ एकैपटक नियुक्तिका लागि शीतलनिवासमा पठाई दिए । 

संवैधानिक परिषद्को निर्णयसहित सरकारले नियुक्तिका लागि पत्र नै पठाएपछि राष्ट्रपति यादव अप्ठेरोमा परे । तैपनि कार्कीको नियुक्ति रोक्ने प्रयास भने जारी राखे । प्रमुख दलका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र विजयकुमार गच्छदारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए – ‘‘यो लफडा ल्याएर तपाईँहरुले के गर्न खोजेको ? तपाईँहरु सरकारलाई सिफारिस गर्न लगाउने तर सार्वजनिकरुपमा प्रतिरक्षा पनि नगरी सुतुरमूर्गजस्तै टाउको लुकाएर बस्ने ? आफू लुक्ने, कार्यकर्तालाई सडकमा नारावाजी गर्न पठाउने ? यसले त चुनावी वातावरण बिगार्छ । तत्काल बैठक बसेर निर्णय ठीक हो भन्ने लाग्छ भने कार्कीको प्रतिरक्षा गर्नुस्, हैन भने सँच्याएर अघि बढ्नुस् ।’’  

राष्ट्राध्यक्षको अनुनय विनयको सुनुवाइ भएन । 

बरु एमाओवादी अध्ययक्ष दाहालले फोन गरे – ‘‘राष्ट्रपतिजी कार्कीलाई गरिदिऊँ । झलनाथ खनाल र विजयकुमार गच्छदारले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला भने अलमलमा थिए तर अन्तिम क्षणमा उनी पनि टिक्न सकेनन् । 

संविधानसभा विघटन भएपछि सबै दलको सहमतिमा निर्णय लिने परम्परा बसाएका राष्ट्रपति अप्ठेरोमा परे । तैपनि, उनले अध्यक्ष रेग्मीलाई भनेका थिए – ‘‘सक्नुहुन्छ पुनर्विचार गर्नुस्, सक्नुहुन्न चुनावपछि नियुक्त गर्ने गरी सहमतिमा पुग्नुस् ।’’ तर पनि रेग्मीलाई सम्झाउन सकेनन् । वैशाख २२ गते सरकारले नियुक्तिका लागि पत्र पठाएको थियो । तीन दिनसम्म फाइल शीतलनिवासमा  थन्कियो । 

तेस्रो दिन बिहान अध्यक्ष रेग्मीले शीतलनिवास पुगेर भने – ‘‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग म हात जोड्छु । मलाई चुनाव गराउनका लागि यति काम गरिदिनु पर्‍यो ।’’ 

चुनाव गराउनका लागि दलहरुको सहमतिमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको  अध्यक्षतामा सरकार बनाएको छ । उनै अध्यक्ष हात जोडेर भन्दैछन् – ‘‘यो काम भएन भने मलाई चुनाव गराउन अप्ठेरो पर्छ । सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए उत्पन्न हुनसक्ने दुर्घटनातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’’
राष्ट्रपति डा. यादव तैपनि कार्कीलाई नियुक्ति नगर्ने मनःस्थितिमै थिए । एकपटक पुनर्विचार गर्नु भनेर फाइल सरकारलाई फिर्ता गरी दिने पक्षमा थिए उनी । 

सल्लाहकार समूहसँगको गर्मागर्म बहसपछि राष्ट्रपति यादव त्यो निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनको कार्यकालको सबल पक्ष नै बलियो सल्लाहकार समूह थियो । कैयौंपटक गर्मागर्म छलफल हुँदा राष्ट्रपतिको विचार सल्लाहकारसँग मिल्दैनथ्यो । तर, अन्त्यमा उनी सल्लाहकारले दिएकै मार्गमा हिँडे ।

त्यो दिन पनि लामै बहस भयो । त्यही आधारमा प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले मिडियालाई भनेका थिए – ‘‘राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिसको कानुनी पक्ष अध्ययन गरिरहनु भएको छ । अध्ययनपछि निर्णय हुन्छ ।’’ सल्लाहकार समूहसँगको छलफलपछि नै मिडियालाई कुन तहको सूचना दिने भन्ने तय भएको थियो । अध्यक्ष रेग्मीसँग भेट भएको भोलिपल्ट मिडियामा समाचार प्रकाशित भयो – ‘‘सिफारिस अस्वीकार गर्नेदेखि अस्वीकार गर्दा कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने गृहकार्य भैरहेको छ ।’’ 

‘घटनाक्रमले राष्ट्रपति यादवलाई एकदमै चिन्तित बनाएको थियो । बेचैन थिए उनी । सरकार प्रमुखको कुरा सुनेर निर्णय लिऊँ जनमत त्यसको ठीक विपरीत छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरौँ चुनाव गराउनै गाह्रो हुन्छ भन्ने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको भनाइ डा. यादवले लेखकलाई सुनाए – ‘मैले सोचेँ । ठूलो लक्ष्यका लागि अघि बढेको बेला सानोतिनो कुरामा अड्कियौँ भने चुनाव हुन सक्तैन । संक्रमणकाल झनै लम्मिन्छ । जब मैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा संझौता गरेर बहालवाला प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष स्वीकार गरी सकेँ भने कार्की त त्यसका ‘बाइप्रोडक्ट’मात्र हुन् । अध्यक्ष रेग्मीलाई  सम्झिए ।

दलहरुतिर हेरे – ‘‘चारतिर फर्किएका प्रमुख चार दल यही मुद्दामा एक ठाउ“मा छन् । कार्कीको नियुक्ति रोकेर संक्रमणकाल लम्याउनुभन्दा घुमाउरो बाटोबाट भए पनि चुनावमार्फत लोकतन्त्र र गणतन्त्रको गाडीलाई अघि बढाउने दायित्व सम्झिए । अनि कार्कीलाई स्वीकार गरेँ ।’’

राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएर बागडोल निवासमा सरेपछि लेखकलाई उनले सुनाए – ‘‘अहिले आएर सोच्दा लाग्छ सदर नगरेर एकपटक  फिर्ता गरिदिएको भएहुन्थ्यो । दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस पठाउन सक्थ्यो । त्यति बेला संवैधानिकरुपमा मैले रोक्न सक्ने आधार हुने थिएन । त्यसपछि नियुक्ति गरेको भए मलाई दोष लाग्ने थिएन ।’’