काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

कांग्रेसले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाएको प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठकले सरकारसँग संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का शीर्ष नेताहरूको बैठकले अध्यादेशबाट संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको घोर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको निन्दा गरेको छ ।

“ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख शृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौं,” बैठकपछि शीर्ष नेताहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।”

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलद्वारा जारी अध्यादेशहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेको दाबी गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएर तत्काल संघीय संसद्को बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरूलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरूप्रति थप चनाखो भएर सरकारका लोकतन्त्रविरोधी र जनविरोधी कामविरुद्ध सचेत र जागरुक हुन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनतालाई अपिल पनि गरेको छ ।

सत्ता बाहिर रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले सरकारको पछिल्लो कदमका बारेमा संघीय संसद् बाहिर रहेका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने पनि निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उनीहरूले लकडाउनको अवस्थामा निर्धारित सीमाभित्र रहेर सरकारको कदमका विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि आवश्यक कदम उठाउनेसमेत निर्णय गरेका छन् । 

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, राधेश्याम अधिकारी र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी थिए । 

यस्तै राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ । राप्रपाका तर्फबाट अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा सहभागी थिए ।

यी हुन बैठकले गरेका निर्णयहरू
(१) वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेका बेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकाले यसको घोर निन्दा गर्दछौं । ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख शृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौं । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

(२) मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरूले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

(३) यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आमजनता खाद्यान्नलगायत न्यूनतम आवश्यकताहरूबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ । सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरूलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

(४) यो बैठक राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आमनेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरूप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरूका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ ।

(५) यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ ।

(६) हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ ।