काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजी नियुक्तिमा देखिएको विवाद लामो समयसम्म पनि सेलाउन पाएको छैन ।
चारजना डीआईजीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको फाइल निर्णय हुनुअघि नै केही नेताको हातमा कसरी पुग्यो ? भन्ने प्रश्न यतिबेला थप पेचिलो बनेको छ ।
डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसँगै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल पेस गरेका थिए ।
अति गोप्य रहने उक्त फाइलको प्रतिलिपि कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्ने अनुसन्धान हुँदै जाँदा त्यसअघि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतामार्फत शीर्ष नेताकहाँ पुगेको पाइएको छ ।
कासमूको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको हातमा समेत पहिले नै पुगेको रहस्य खुलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अति गोप्यरूपमा सिलबन्दी रहने डीआईजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलको फोटोकपी प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गर्नुअघि नै नेताहरूको हात हातमा पुगिसकेको जानकारी उच्च स्रोतले बाह्रखरीलाई दियो ।
गत माघ २९ गते सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेपछि डीआईजी नवराज सिलवालले आफू आईजीपी बन्नुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए र सर्वोच्च अदालतले रिटको सुनुवाई गर्दै सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस क्रममा सर्वोच्चले दुई जना डीआईजीको विगत चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन विवरणको सक्कली फाइल मगाएपछि सरकारले ४ जना डीआईजीको फाइल सर्वोच्चमा पठाएको थियो ।
डीआईजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल सिलबन्दी हुने भए पनि त्यसको प्रतिलिपि कसरी शीर्ष नेतृत्वको हातमा पुग्यो भन्ने अनुसन्धानको विषय बनेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो ।
कार्य सम्पादन मुल्यांकनका विषयमा लामो विवाद भएपछि सरकारले गत चैत २८ गते महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले फाइल हेर्दा प्रकाश अर्यालको बढी नम्बर भेटिएको थियो ।
तर अदालतमा पेस भएको कासमू नम्बर भने सिलवालको बढी देखिएकाले शंका लागेर अनुसन्धान थालिएको थियो । त्यसपछि गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको निर्देशनमा प्रहरी डीआईजी विजय भट्टको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो ।
समितिले सिलवाललाई बयानका लागि बोलाए पनि उनले आफू बिरामी भएको भन्दै सबै बयान दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि छानविन समितिले सिलवालले पेस गरेको कागजात नक्कली भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि पनि कासमू फाइलको प्रतिलिपि कसरी हात हातमा पुग्यो भन्ने अनुसन्धान हुँदै जाँदा नेताकहाँसम्म पुगेको फेला पारेको स्रोतले जानकारी दियो । “नवराज सिलवाल अदालतमा जाँदा कार्यसम्पादन मुल्यांकनको फोटोकपी कसरी लगे ? भन्ने अहिले अनुसन्धानको विषय बनेको छ,” स्रोतले भन्यो । डीआईजीहरूको कासमू सिलबन्दी फाइल चैत ६ गते फैसला प्रयोजनका लागि पहिलोपटक सर्वोच्चमा खोलिएको स्रोतले जानकारी दियो । “त्यसपछि सिलवालको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ,” स्रोतले भन्यो, “हामी अनुसन्धानका क्रममा छौं ।”
उच्च स्रोतका अनुसार डीआईजी सिलवालले सर्वोच्चमा पेस गरेको प्रतिलिपि फाइल मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नु केही दिनअगाडि माओवादीका एक प्रभावशाली नेतामार्फत उनी प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष पुगेको स्रोतले जानकारी दियो ।
उक्त कासमूको फाइल देउवाकहाँ पनि पुगेको स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाकहाँ उक्त फाइल कसरी पुग्यो ? त्योभन्दा अघि पनि त्यो फाइलको प्रतिलिपि सिलवाल अाफैंले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही नेताको हातमा पुर्याएको स्रोतको दावी छ ।