जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध भएको २००७ सालको जनक्रान्तिमै नेपाली कांग्रेसको एउटा महङ्खवपूर्ण माग थियो संविधान सभाको निर्वाचन । कांग्रेसको त्यो सपना विपनामा परिवर्तन हुन करिब सात दशक लाग्यो । त्यसबीचमा नेपाली राजनीतिमा धेरै दलहरु आए, धेरै उतारचढाव भए, प्रमुख रुपमा ०७ साल, १५ साल, १७ साल, ३६ साल, ४६ साल हुँदै २०६२ /६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले संविधान सभाको ढोका खोल्यो । 

निकट अतीतको कुरा हो – पटकपटक म्याद थप्दा पनि पहिलो संविधान सभा संविधान जारी गर्न असफल भयो । दोस्रो संविधान सभा भने धेरै ठूलो विवाद र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुँदाहुँदै पनि संविधान लेख्न जारी गर्न सफल भयो ।

पहिलो संविधान सभाको अवधिभर कांग्रेस नेतृत्वकोे सरकार बनेन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी जनमत प्राप्त भएपछि आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको सपना पूरा भयो । सधैँ र सबै जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गौरवपूर्ण परम्परा कायम गर्दै हजारौं अवरोधका बीच पनि संविधान लेखेर देशलाई नयाँ बाटो दियो । त्यसपछि तत्काल तीन तहको निर्वाचनले मात्र संविधानको कार्यान्वयनको पक्षलाई मलजल पुग्ने थियो त्यो पनि कांग्रेसले नै पार लगायो । सुखद सत्य, सत्तरी वर्षका सबै घटना र परिवर्तनको प्रमुख पात्र कांग्रेस नै रह्यो ।

जनताको हातले संविधान लेख्ने सपना बोकेको दिनदेखि संविधान लेखिएको दिनसम्मको अवधि राजनीतिकरुपमा ज्यादै तरल, अस्थिर, दबाब र तनाव पूर्ण रहे । दलहरुको आफ्नै अकर्मण्यता, राजाको खटन र माओवादी हिंसाका कारण देशको छ दशक समृद्धिको सन्दर्भमा विनाकाम गुज्रियो । त्यत्रो लामो समय राजनीतिक आन्दोलन र व्यवस्थापन मै बित्यो ।

तीन तहको कुशल निर्वाचनपछि नेपाली जनतालाई लागेको थियो – अब राजनीतिक तनावका दिन सकिए । न हस्तक्षेप गर्ने राजा छन्, न राजनीतिक हिंसा छ । छ त जनताले लेखेको संविधान र काम गर्नलाई दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार ( यस बीच मधेसी दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएकाले अहिले बहुमतमात्र ) छ । तर, जे जे नहोस् भनेको त्यै त्यै भयो । जे जे होस् भनेको तिनै तिनै भएनन् । 

हामीलाई लागेको थियो देशका आजसम्मका सबै दुगर्तिको अन्त्य हुनेछ । प्रमुख कुरा त स्थायी सरकार आएको छ । यसको आधारमा देश समृद्ध हुन चाहिने सबै पूर्वाधारहरु तयार गरिनेछ । र, देश यही दशकभित्रै हेर्न लायक, बस्न लायक बन्नेछ । तर, सरकार बनेको दुई वर्ष नबित्दै सारा आशा र चाहनाको मृत्यु भएको छ ।

लागेको थियो धेरै उद्योगधन्दा खुल्नेछन् र थुप्रै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । भ्रष्टाचारी जेल पुग्नेछन् र भ्रष्टाचारको रुप, रंग र गन्ध नै हराउने छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका विकृति निमिट्यान्न पारिने छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य स्तरीय र सर्वसुलभ बनाइनेछ । सुशासनको नमुना देख्न पाइनेछ । राज्य संचालनमा विधि र प्रक्रियाको उन्नत अभ्यास गरिनेछ । विभिन्न तहका राज्यका महङ्खवपूर्ण नियुक्तिहरुमा पारदर्शिता र योग्यताले ठाँउ पाउन सुरु हुनेछ । आकाश छोएको महँगीको उपचार हुनेछ ।

लागेको थियो – प्रधानमन्त्री ओली आखिर केका लागि बदनाम हुन चाहलान् र ? उनले उपहारमा पाएको जीवन छ, लोभलालच गरेर सन्तान दरसन्तानका लागि समपत्ति जोडिदिनुपर्ने पनि छैन । त्यसैले एउटा आदर्श राज्यमा जे जे हुनुपर्ने हो त्यै त्यै हुनेछ । संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख देशको परिकल्पनाको वास्तविक सारथी ओली हुनेछन् भन्ने लागेको थियो । 
गरिब र सीमान्तकृतको आवाजले राज्यलाई छुनेछ भन्ने थियो । यसैकारण देशको लोकतन्त्र झनै मजबुत हुन्छ भन्ने थियो । यही जगमा हाम्रो खुला र उन्मुक्त समाज परिष्कृत र उन्नत हुँदै झनै खुला र झनै स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने थियो ।

कटु यथार्थ, वास्तविकता ठीक उल्टो भएको छ । देश सबै पक्षबाट पछाडि धकेलिँदै छ । समृद्ध देशको कुरा त परै छाडौँ अनवरत सत्तरी वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र नै के हुने हो भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

सरकार निर्माण भएको भोलिपल्टबाटै ओली सरकार कहाँ पुग्छ ? के चाहन्छ ? भन्ने छनक भने नमिलेको होइन । ओलीले अधिक शक्तिको लोभमा राज्यका महङ्खवपूर्ण निकायहरु आफू मातहत लगेर शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्न चाहँदैमा धेरै कुरा प्रष्ट भएको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था मुताबिक फरकफरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई कुल्चिए, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नभएर सहयोगी दल हो भनी भाषण गरी हिँडे । यी छोटो दिनका परिदृश्यबाटै ओली खतरनाक बाटो हिँड्दैछन् भन्ने भान भएको थियो । 

सरकारका एकपछि अर्को निर्णय र सोचहरुको पर्दा खुल्दै जान थालेपछि समाजवाद उन्मुख भनिएको देशका हामी नेपाली जनता लगातार स्तब्ध हुन थाल्यौँ । कुनै कोणबाट सरकार समाजवादी छैन, गरिबमुखी छैन, समानतावादी छैन, न्यायिक छैन, आर्थिक कार्यक्रमहरुमा गरिब र सीमान्तकृतहरुको साथमा छैन, नियम र कानुनको बाटोमा छैन, सरकारको ध्येयमा त शक्तिको अभ्यास, विलास, नितिगत भ्रष्टाचार, अहंकार र निरंकुशतामात्र छ ।

बलात्कारीदेखि सुन तस्करीका ठूला माछासम्म लुकाएको सरकारले आर्थिक फाइदाका लागि लगातार अनुचित कर्महरु गरेको छ । यसैले आज पूरै देश सरकारको त्यसै बेइमानीविरुद्ध आवाज मुखरित गर्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो कुरा महँगो परेको छ । उनी जनताको यस्तो आवाज सुन्नै चाहँदैनन् । दबाउन चाहन्छन् । त्यसैखातिर केही गैरलोकतान्त्रिक विधेयकहरु कानुन बन्ने रुपमा बढाएका छन् । हो, धेरै खतरा यस कुराले सिर्जना गरेको छ ।
 
त्यस्ता विधेयकहरुको विरुद्धमा आयोजित भेलामा गत पुस २४ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा कांग्रेस नेता गगन थापाले भने – नेपालको संविधानमा जुन धारालाई विभिन्न बहानामा वर्जित गरिँदै छ त्यो हुने बित्तिकै संविधान उत्तर कोरिया या क्युवाको बराबर हुनेछ । साम्यवादी देशको संविधानमा पनि गाँस, बास र कपासको हक लेखिएको हुन्छ तर स्वतन्त्र अभिव्यक्ति त्यस्तो अधिकार हो जुन लोकतान्त्रिक संविधानमा मात्र हुन्छ । 

नेता थापाको भनाइलाई मान्ने हो भने ओली सरकार त्यही मौका ढुकेर बसेको छ र निकट भविष्यमा हासिल गर्न चाहन्छ । संसदीय समितीबाट त सरकारको चाहनाअनुसारको विधेयक पारित भइसकेको छ । त्यसको बचाउमा सारा नेकपा पंक्ति अरिङ्गालको अवतारमा तयार छ । 

सूचना प्रविधि विधेयकको विषयमा उनीहरुको तर्क छ – स्वतन्त्रता अधिक भयो नियन्त्रण र कारबाहीको कानुन चाहियो । यसभन्दा ढाँट कुरा अर्को के हुन्छ ? अहिलेको संविधानमा के कुरा बोल्न पाउने के नपाउने भनेर प्रष्ट भनिएको छ । मुलुकी ऐन र मुलुकी संहितामार्फत त्यसको सीमा निर्धारण गरिएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भैगिलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, संघीय इकाइ, विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदायबीच खलल पर्ने, भेदभाव, छुवाछुत दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कुरा बोल्न पाइनेछैन भनेर त संविधानले नै भनेको छ ।

मुलुकी संहितामा बेइज्जती गरे दुई वर्ष कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट गरिने बेइज्जतीलाई थप सजाय व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तोमा थप एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने भनेको छ । सामाजिक संजालमामाथि उल्लेखित सीमा नाघे थप सजाय हुने कानुन छ । 

संविधानले नै यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिधि र दण्डको व्यवस्था गर्दागर्दै सरकारलाई किन चाहियो त बोलेकै भरमा, लेखेकै भरमा १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय गर्ने कानुन ? कुरा प्रष्ट छ – सरकार त्राहिमाम् र सन्त्रासको वातावरण बनाउन चाहन्छ । कोही उसका बिरुद्ध नबोलुन् । कसैले आलोचना नगरुन् । विरोधीहरुको यो हाल हुन्छ भनेर सबैलाई दासमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ ।

अहिलेसम्मको इतिहासमा नेपालका कम्युनिस्टहरुले नेपालको राजनीतिलाई निकासभन्दा समस्या दिएका, समस्या थपेका छन् । अहिले पनि त्यही प्रयत्न हुँदैछ । उदेकलाग्दो त, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस राष्ट्रलाई गम्भीर अवस्थातिर लगिएको कुरामा हुनुपर्ने जति चिन्तित छैन । आआफ्नै झगडामा मस्त छ । देश कुशासन, नितिगत भ्रष्टाचार र नियंत्रित लोकतन्त्रका कारण दुर्घटनाको सन्मुखमा छ । फेरि यी ऐतिहासिक उपलब्धिका खातिर लड्नुपर्ने दिन आउनुभन्दा अगाडि ओली सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्न सके राम्रो हुनेछ ।

सत्य के हो भने, प्रधानमन्त्री ओलीले जतिनै दबाउन खोजे पनि प्रश्नहरु मर्दैनन्  र मर्नु पनि हुँदैन । यती होल्डिङ्सलाई किन कानुनै बनाएर प्रधानमन्त्री ओली बीसौं अर्ब पोस्दै छन् ? अनियमितताको विरुद्ध प्रश्न गर्दा विद्यार्थी कुटपिटमा पर्छन्, थुनिन्छन् । किन रमितामात्र हेरिन्छ ? किन माफियाकै पक्षमा उभिइन्छ ? प्रधानमन्त्रीको विदेशको महँगो उपचार खर्चको स्रोत के हो? किन भनिदैन – को हो त्यो लगानी कर्ता ? 

आस्था बिन्दु मल्ल, 
जन सम्पर्क समिति अध्यक्ष, द. कोरिया