काठमाडौं । डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसँगै पेस गरेका कागजातका बारेमा प्रश्न उठेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

कार्यसम्पादन मुल्यांकनको फाइल कसरी सिलवालको हातमा पुग्यो र सो कागजात कसरी अदालतमा पेस गरियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानविन समिति गठन गरेको हो ।

समितिले सिलवाललाई कागजात प्राप्तिको कारण देखाउन लगाउने स्रोतले जानकारी दिएको छ । गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीको दबाबमा पीसीसी बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै सिलवाललाई स्पष्टिकरण समेत सोधिएको छ ।

स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले सिलवालले पेस गरेका कागजातका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि डीआईजी विजय कुमार भट्टको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको हो ।

 समितिले आईतबारबाटै काम थालेको समितिका एक सदस्यले बताए ।  सरकारले चैत २८ गते प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि २९ गते सिलवाल अदालत पुगेका थिए ।

सिलवालले अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ, “म निवेदक र विपक्षधर प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाईलको प्रतिलिपी पेस गरेको छु ।”
अत्यन्तै गोप्य रहने कागजात कसरी उनको हातमा पुग्यो भन्ने बारेमा छानविन हुने छानविन समिति स्रोतले जानकारी दियो । सिलबन्दी अवस्थामा रहने उक्त फाइलको एक प्रति लोकसेवा आयोग, एक प्रति प्रहरी प्रधान कार्यालय र एक प्रति गृहमन्त्रालयमा सुरक्षित हुन्छ । त्यो कुरा उनको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने बारेमा छानविन हुने स्रोतले जानकारी दियो ।
“मन्त्रिपरिषदमा सिल गरिएको कुरा सिलवालको हातमा कसरी पुग्यो ?,” स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार सरकारले तयार पारेको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाइल र सिलवालका तर्फबाट पेस  गरेको फाइलको ‘फन्ट’ समेत फरक परेको छ । त्यसैले उनलाई कागजात किर्ते गरेको हुन सक्ने आरोप लागेको छ ।
प्रहरीका अनुसार डीआईजीले सर्वोच्चमा पेस गरेको कासमुको फारम किर्ते भएको ठहरेमा उनीविरुद्ध सरकारीसहित छाप किर्ते अनुसार मुद्दा चल्छ । उनीमाथि फौजदारी अभियोग समेत लाग्न सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

तस्बिर, सिलवालको फेसबुकबाट