भारतको प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकता आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले भने मुलुकलाई जानीजानी नयाँ राजनीतिक खाडलमा घचेटेको छ ।

चर्को झड्का दिएर स्तब्ध बनाउने आफ्नो पुरानै रणनीतिअनुसार सरकारले संसद्बाट पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट भागेर आउने मुसलमानबाहेक अरूलाई मात्र नागरिकता दिने विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरायो ।

एउटा समुदायलाई मात्र यसरी निषेध गरिएको विधेयक राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दबाट तत्काल प्रमाणित भएर कानुन बन्दा यो आधारभूतरूपमै भारतको बहुलवादी धर्मनिरपेक्ष परम्परा विपरीत भयो । मैले संसद्मै भनेजस्तो यसले हाम्रो संविधानले हुर्काएको समानता र धार्मिक आधारमा भेदभाव नगर्ने आधारभूत सिद्धान्तमै आघात गरेको छ भने यसबाट हाम्रा पुर्खाले जीवन अर्पण गरेको मूल विचारमै प्रहार भएको छ ।

भारतको स्वतन्त्रता संघर्ष आफ्नो लक्ष्यको निकट पुग्ने बेलामा भारतीय राष्ट्रवादीहरू धर्मका आधारमा राष्ट्रियता हुनु उचित हो कि होइन भन्नेमा विभाजित भए । राष्ट्रियता आधार धर्म हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नेहरू मोहम्मद अली जिन्हा र उनका समर्थकहरूले मुसलमानहरूका लागि अलग्गै राज्य पाकिस्तान बनाउने धारणाको पैरवी गरे ।

बाँकीले महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रियताका सम्बन्धमा धर्मको कुनै भूमिका नहुने धारणामा निष्ठापूर्वक अडिग रहे । उनीहरूको विचारअनुसार भारत सबै धर्म, क्षेत्र, जाति र भाषाका नागरिकका लागि स्वतन्त्र मुलुक भयो ।

मोदी सरकारले यो आधारभूत विचारमै धक्का दिँदा त्यसको गहिरो संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक असर परेको छ । पारित भएको कानुनअनुसार मुस्लिम आप्रवासी गैरकानुनी घोषित हुनसक्छन् । थप समस्या खडा गर्ने कार्य नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स लागु गर्ने सरकारी योजनाबाट हुनेछ । त्यसपछि भारतकै मुसलमानहरूले पनि भारतमा बस्दै आएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसके उनीहरूलाई शासनले अनागरिक ठहर गर्न सक्छ ।

कतिपय भारतीयहरू विशेषगरी गरिबहरूसँग उनीहरू कहिले र कहाँ जन्मेका थिए भन्ने लिखित प्रमाण हुँदैन । जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रचलन व्यापक भएको पनि हालैका दशकमा मात्र न हो । पारित कानुनअनुसार प्रमाण जुटाउन नसक्ने गैरमुसलमानहरूमाथि कुनै कारबाही हुनेछैन भने मुसलमानहरूले उनीहरू भारतीय भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । 

यसले विगत सात दशकदेखि व्यवस्थापन गर्दै आइएको अद्भूत मात्राको सांस्कृतिक विविधताबाट कहालीलाग्दो प्रस्थान भएको देखाएको छ । राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसलगायतका विदेशीहरूले १८ करोड मुसलमान आवादी भए पनि भारतमा इस्लामिक स्टेट वा अल कायदाका सदस्य बिरलै पैदा भएकोमा सराहना गरेका थिए ।

भारतीयहरूले भारतको लोकतन्त्रमा मुलुकमा मुसलमानहरूको पनि समान हक कायम गरेकाले यसो हुन सकेको सगर्व भन्दै आएका थिए । अब हामी त्यसो भन्न सक्तैनौ ।  

लोकतान्त्रिक भारतमा नागरिकताका लागि धार्मिक परीक्षण कहिल्यै भएन । मुसलमानहरूले राष्ट्रपति, जनरल, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राज्यपाल, राजदूत, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय खेलकुद टिमका कप्तानका रूपमा सेवा गरेका छन् । 

विभाजन र पाकिस्तानको स्थापना गराउने धार्मिक कट्टरता अहिले बहुलवादी भारतमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ । मैले आफ्ना सांसद मित्रहरूलाई भनेजस्तै त्यो भारतको जमिनको  विभाजन थियो भने यो भारतको आत्माको विभाजन हुनपुगेको छ ।

विशेषगरी बंगलादेशसँग सीमा जोडिएका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूलाई फटाफट नागरिकता दिइएला भनेर स्थानीयहरू डराएका छन् भने पश्चिम बंगाल र दिल्लीमा मुसलमान र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूमाथि शंकालुहरूको अत्याचारमा परिने डरले स्वाभाविकरूपमा जनविरोध विस्फोट भएको छ ।

विरोध प्रदर्शन मूलतः शान्तिपूर्ण रहेको भए पनि अधिकारीहरूले त्यसमा शक्ति प्रयोग गरेका छन् । असममा चार जना प्रदर्शनकारी गोली लागेर मरेका छन् ( अरू दुई जनाको भिडमा पर्दा ज्यान गएको छ ), कफ्र्यु लगाइएको छ, विश्वविद्यालयहरूमा प्रहरीले आक्रमण गरेका छन् र केही क्षेत्रमा त इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा स्थगित गरिएको छ । सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यो आफैँले लगाएको घाउ पुरिन लामो समय लाग्नेछ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मोदीले हिन्दु भारत बनाउने प्रयास निश्चितरूपमा गरेका थिए तैपनि त्यो भारत विश्वका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक नै थियो । उनको दोस्रो कार्यकालको छ महिनामै उनले पछिल्लो लक्ष्य त्यागेको देखिएको छ ।

मोदीको भारतीय जनता पार्टीको उच्च तहमा चर्को ‘इस्लाम भय’ देखेर विदेशीहरू यसै पछि हट्छन् भने मोदीले आफ्नो ध्यान इस्लामी सम्बन्धविच्छेदको एउटारूप ‘तीन तलाक’लाई दण्डनीय अपराध बनाउन, सन् १९९२ मा हिन्दु प्रदर्शनकारीहरूले भत्काइदिएको ४७० वर्ष पुरानो मस्जिदमा मन्दिर बनाउनमा जोड दिन तथा मुस्लिम बहुमत भएको राज्य जम्मु काश्मीरको संवैधानिक हैसियत परिवर्तन गर्न र त्यहाँका नेताहरूलाई कैदमा राख्नमा केन्द्रित गरेका छन् । नयाँ नागरिकता ऐन त्यही सरकारी कट्टरतामा थप नयाँ इँटा हो ।

यो नयाँ संरचनाले भारतलाई झन् एक्ल्याउँदै लगेको छ । नागरिकता ऐन जारी हुनेबित्तिकै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आफ्नो भारत भ्रमण रद्द गरे भने बंगलादेशका दुई जना मन्त्रीले पनि भारत भ्रमण रद्द गरेका छन् । मोदीको अर्थतन्त्रको कुव्यवस्थापनका कारण विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता गर्न थालिसकेका छन् ।

विमुद्रीकरणको गैरजिम्मेवार अभ्यास र देशभर हचुवारूपमा वस्तु र सेवा कर (जीएसटी)को कारण ध्वस्त भएको विश्वास यसै पनि फर्कन सकेको छैन ।

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको अवस्था खस्केको छ, सार्वजनिक क्षतिमा पैसा खेर फालिएको छ, मोटर निर्माण उद्योग बन्द हुँदैछन्, बेरोजगारी विगत ४६ वर्ष यता सबैभन्दा उच्च छ र किसानहरू अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्यामा आत्महत्या गरिरहेका छन् ।

अहिले मोदी सरकारले आफ्नो आर्थिक अक्षमतासँग राजनीतिक दुस्साहस मिसाएर भारतलाई संकटको अवस्थामा धकेलेको छ । कट्टरता र अक्षमता मिलेर मुलुकको साख गिराएको छ भने लामो समयदेखिका भारतीय ढाँचाका प्रशंसकहरूको बोली नै आश्चर्यका कारण बन्द भएको छ ।

भारतीय गणतन्त्रका आधारभूत मान्यताका विरुद्ध सरकारले युद्ध थालेकाले मुलुकका लोकतन्त्रवादीहरूले यसभन्दा अझै नराम्रो हुने डर मानेका छन् ।

(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य )

(भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री एवं लोकसभा सदस्य)
Copyright: Project Syndicate, 2019.