एजेन्सी । कश्मिरदेखि इरानसम्मका सरकारले जनताको असन्तुष्टि रोक्नका लागि बढ्दो रुपमा इन्टरनेट कटौतिको तरिका अपनाइरहेका छन् । 

सरकार विरोधीहरुलाई चुप गराउने यो नयाँ ट्रेन्डले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुप लिइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र २५ वटा मुलुकले देशभर इन्टरनेट बन्द गराएका थिए भने यो वर्ष पनि यस्ता घटना वृद्धि भएका हुन् । यसले सो तरिकालाई सामान्य बनाइरहेकाप्रति मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । 

अहिले कश्मिरमा पछिल्लो चार महिनादेखि नै भारत सरकारले इन्टरनेट बन्द गराएको छ जसलाई हालसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर इन्टरनेट कटौति बताइएको छ । वास्तवमा भारत यो मामिलामा सबैभन्दा अगाडि रहँदै आएको छ  जहाँ २०१८ मा मात्र १३४ पटक विभिन्न मौकामा इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो । यसले व्यक्तिको सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पार्ने गर्दछ । इन्टरनेटका साथै कतिपय सामग्रीहरु टेलिभिजनमा प्रकाशन गरिनबाट रोक्ने गरिएको पनि पाइएको छ । जस्तै इटलीको राष्ट्रिय प्रशारणले सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल अस्सदसँग लिएको अन्र्तवार्ता कहिल्यै बाहिर आएन । त्यस्तै पछिल्लो समय चर्चित व्यक्तिहरुको अनुहार राखेर फेक भिडियो बनाउने चलन पनि बढेको छ । यसरी पछिल्लो समय संचार प्रवाहमा सरकारी हस्तक्षेपले ठूलो रुप लिएको हो । यसमा सरकार पक्षले प्रदर्शनकारीहरुले सामाजिक संजाल मार्फत नकारात्मक प्रचार गरि ठूलो भेला आयोजना गर्ने हुँदा हिंसा रोक्नका लागि यसो गरिएको स्पष्टिकरण दिने गरेका छन् जसको मानवअधिकारवादीहरुले कडा आलोचना गर्ने गरेका छन् । 

यसै वर्ष मध्य जुन महिनामा इथियोपियाका प्रधानमन्त्री एबी एह्मद विरुद्धको प्रदर्शनमा केही नागरिकहरुको मृत्यु भएपछि इन्टरनेट देशव्यापी रुपमा बन्द गरियो । त्यस्तै २०१८ रुसमा पनि सरकार विरोधी आवाज चर्किन थालेपछि विरोध नरोकिएसम्म दुई हप्ताका लागि इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो । २०१८ को जुनमा सुडानको सरकारले पनि देशभित्रबाट कुनै जानकारी बाहिर जान दिएन । त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बसिरले ६८ दिनसम्म लगातार इन्टरनेट कटौति गराएका थिए । भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिले पनि आफू विरुद्ध कसैले आवाज उठाउनासाथै इन्टरनेट बन्द गरिदिने गरेका छन् । यता जिम्बावेमा जनवरीमा भएको आन्दोलनमा ८ जनाले ज्यान गुमाएपछि राष्ट्रपति इमर्सन मानन्गग्वाले इन्टरनेट कटौति गरेका हुन् । त्यस्तै टर्कीको घटनालाई अहिले पनि धेरैले सम्झने गरेका छन् जहाँ २०१६ को सैप्टेम्बरमा दशवटा शहरभर ६ घण्टासम्म मोबाइल फोनदेखि इन्टरनेट र ल्यान्डलाइन समेत बन्द गराइएको थियो । यसबाट लाखौँ नागरिकहरु प्रभावित भएका थिए । इन्डोनेशियामा राष्ट्रपति चुनाव घोषणा गरिएको दिनमा सरकारले वाट्सएप र फेसबुक सर्भर बन्द गराएको थियो । तीन दिनसम्म जारी यस इन्टरनेट कटौतिका क्रममा ट्वीटरमा फोटो र भिडियो अपलोड गर्न समेत रोकिएको थियो ।