धर्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएपछि भारतमा चर्को विरोध भइरहेको छ । उत्तरपूर्वी भारतमा विगत छ दिनदेखि प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । असममा लगाइएको कर्फ्यु उल्लंघन गर्दा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर छजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
उत्तरपूर्वी भारतका साथै राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि सोमबार बृहत विरोध प्रदर्शन भएका छन् । स्थानीय अगुवाका विरोध प्रदर्शनसँगै सोमबारदेखि विभिन्न क्याम्पसमा विद्यार्थीहरु विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएका छन् ।
विश्लेषकहरुले आफूलाई हिन्दू राष्ट्रवाली देखाउन सरकारले पार्टीका एजेण्डालाई अघि सारेर मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रात्मक मुलुकलाई सरकारले हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लगाएका छन् ।
उत्तरपूर्वी भारतको लखनउमा प्रहरीले विद्यार्थीहरुलाई सडकमा प्रदर्शनमा आउन प्रतिबन्ध लगाउन क्याम्पस गेटमा ताला लगाएपछि विद्याथीहरुले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए । सहरका करिब दुई दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी लुकीछिपी प्रदर्शनमा सामेल भएका छन् ।
दिल्लीस्थित जामिया मिलिया स्लामिया विश्वविद्यालयमा प्रहरीले ज्यादती गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध विद्यार्थी खनिएका हुन् । प्रहरी अधिकारीह आइतबार उक्त विश्वविद्यालय प्रवेश गरी आन्दोलनको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए । प्रहरीको कुटाइबाट करिब सय विद्यार्थी घाइते भएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी उत्तरप्रदेशको उत्तरपूर्वी राज्यस्थित अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयमा पनि प्रहरीले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई तितरवितर पार्न यस्तै किसिमको ज्यादती गरेको थियो ।
भारतले संसदबाट पारित गरेको विधेयकले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय हिन्दु, बौद्ध, जैन, फारसी, इसाई र सिखसँग सम्बन्ध राख्ने मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिन अनुमति दिएको छ ।
अहिलेको संशोधनले भारतको नागरिकता विधेयकको अधिनियम १९५५ को प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ । भारतको नागरिकता लिनका लागि कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, अहिलेको संशोधन विधेयकले उक्त ११ वर्षको प्रावधानलाई हटाएर बंलगादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका नागरकले छ वर्ष बसोबास गरे नागरिकता मिल्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विश्लेषकहरुले धर्म निरपेक्ष मुलुकमा सरकारले यो नियम गैरमुस्लिमहरुको हकमा मात्रै लागु गरेर विभेद गरेको बताएका छन् । यसले भारतको शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने खेलमा सरकार लागेको उनीहरुले बताएका छन् ।
जामिया मिलिया विश्वविद्यालयका प्रमुख नाज्मा अख्तरले प्रहरी कसरी क्याम्पस प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, "सामान्यतया: प्रहरी क्याम्पस प्रवेश गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षासमेत गरेका थिएनौं । तर, प्रहरीले क्याम्पस प्रवेश विद्यार्थीहरुमाथि कुटपिट गरेको छ ।"
विद्यार्थीले प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै लाइब्रेरीका झ्याल तोडफोड गरेको र बिजुली बन्द गर्न शिक्षकहरुलाई निर्देशन दिएकोसमेत बताएका छन् ।
सोमबार बिहान विद्यार्थीमाथिको ज्यादतीविरुद्ध सयौं विद्यार्थीहरु नयाँ दिल्लीस्थित प्रहरी हेडक्वटर बाहिर जम्मा भएका थिए । उनीहरुले नियन्त्रणमा लिएका विद्यार्थीको रिहाइको मागसमेत गरेका छन् । प्रहरीले भने आफूले संयमताका साथ काम गरिरहेको बताएको छ ।
भारतीय बलिउड अभिनेत्री कोनकोना सेन शर्मा, निर्देशक महस भट र अनुभव सिन्हालगायतले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् प्रहरीको ज्यादतीको आलोचना गरेका छन् । अभिनेत्री शर्माले लेखेकी छन्, "हामी विद्यार्थीको साथमा छौं । प्रहरीको गतिविधिप्रति लज्जित छौं ।"
प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले मोदी सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन र राष्ट्रिय पञ्जिकरणको नीतिमार्फत भारतीय समाजलाई विभाजन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
नागरिकता कानुन एकहजार प्रतिशत सही छ : मोदी
भारतीय प्रधानामन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार दुवै संसदले पारित गरेको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुन एक हजार प्रतिशत सही भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले आइतबार एक र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै भने, "दुवै संसदले उक्त विधेयक पारित गरेर कानुनको रुप लिइसकेको छ । अब पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन । उक्त कानुन एक हजार प्रतिशत सही छ ।"
मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीका अन्य नेताहरुले पनि उक्त कानुनले कुनै धार्मिक पूर्वाग्रह नराखेको भन्दै कानुनको बचाउ गरेका छन् । उनीहरुले उक्त कानुनले अल्पसंख्यक समुदायलाई न्याय दिने दाबी गरेका छन् ।
छिमेकी तीन मुस्लिम मुलुकहरु बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट अन्यायमा परेका अल्पसंख्यक नागरिकलाई उक्त कानुनले न्याय दिने भाजपाका नेताहरुको दाबी छ । -राेयटर्स
थप,
नागरिकता विधेयकले असममा बल्झियो पुरानो घाउ
नागरिकता विधेयकका कारण दिल्लीमा पनि सल्कियो आगो, जामिया विश्वविद्यालयमा प्रहरीको हस्तक्षेप
भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक विभेदकारी : राष्ट्र संघ
बेलायत, इजराइल र फ्रान्सद्वारा आफ्ना नागरिकलाई भारतको उत्तरपूर्वी राज्यमा नजान आग्रह
-1749010126.jpg)
