भारत नियन्त्रित जम्मु र कस्मिरमा गत महिना भएको विध्वंशक आतंककारी आक्रमणबाट चीनले पाकिस्तानस्थित आतंककारी संगठन जैस ए महम्मदलाई गरेको संरक्षणका विषयमा पुनः प्रश्न उठेको छ । आतंककारी आक्रमणको जिम्मा लिने जैस ए महम्मदका नेता मौलाना मसुद अजहरमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउन चीनले के अब पनि रोकिरहला ?
भारतको उत्तरी राज्य जम्मु कस्मिरको पुलवामा जिल्लामा गत महिना ४० जना भारतीय अर्धसैनिक प्रहरीहरूको मृत्यु र कैयौं घाइते हुनेगरी गरिएको आतंककारी आक्रमणपछि उत्पन्न पछिल्लो तनाव शान्तिपूर्वक साम्य होला भन्ने आशामात्रगर्न सकिन्छ । परन्तु, यी दुई मुलुकहरूबीचको द्वन्द्व जसरी अन्त्य भए पनि यसमा तेस्रो मुलुक चीनको संलग्नता उजागर भएको छ ।
सीमावर्ती राज्य जम्मु कस्मिरका भएको पछिल्लो आक्रमणले पाकिस्तानस्थित आतंककारी संगठन जैस ए महम्मद (जैस)लाई चीनको निरन्तरको संरक्षणमा पुनः प्रश्न उठेको छ । एक जना २१ वर्षे यु्वकले ७८ जना प्रहरी यात्रारत गाडीमा  ३०० किलो आरडीएक्स विस्फोट गराएको घटनाको जिम्मेवारी जैस ए महम्मदले तत्कालै लिएको थियो ।

जैस ए महम्मदका संस्थापक प्रमुख मौलाना मसुद अजहरसँग भारतको सम्बन्धको इतिहास लज्जास्पद छ । सन् १९९९ मा पाकिस्तानी आतंककारीबाट अपहरित इन्डियन एअरलाइन्सको विमानमा सवार यात्रुको मुक्तिका लागि मसुद अजहरलाई अरू दुई जना आतंककारीसँगै भारतको कारागारबाट मुक्त गरिएको थियो । अपहरणकारीले जहाजलाई त्यतिबेला तालिबानको शासन रहेको अफगानिस्तानको कान्दाहार लगेका थिए । (त्यतिबेला अजहरसँगै मुक्त गरिएको व्यक्ति लगत्तै अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्लको हत्यामा जिम्मेवार थियो ।) जैस ए महम्मदले त्यसपछि भारतमा कैयौं आतंककारी हमला गरेको छ । त्यस्ता हमलामा सन् २०१६ मा जम्मु कस्मिरको उरीस्थित सैनिक शिविरमा १९ जना सैनिकको ज्यान लिने गरी भएको आक्रमण पनि पर्छ । त्यसैको प्रत्युत्तरमा जैसको शिविरमा बहुप्रचारित ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरिएको थियो ।

हुनत, पाकिस्तान कट्टरपन्थी इस्लामी आतंककारीसँग युद्धरत छ (खासगरी, पाकिस्तान सरकार अपदस्थ गर्न खोज्ने कथित पाकिस्तानी तालिबानसँग) तर पाकिस्तानले भारत, अफगानिस्तान र इरानमा आतंक फैलाउने समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग, तालिम, हतियार आदि प्रदान गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ । आतंकवादसँग पाकिस्तानको अनौठो मोहका कारण जैस र अजगरले खुलारूपमा भारतीय वायु सेनाले फरबरी २६ मा आक्रमण गरेको बालकोटलगायत विभिन्न ठाउँमा बहवालपुरमा आधारित खुला सैन्य केन्द्र र तालिम शिविर सञ्चालन गरेका छन् ।

अजहर पाकिस्तानभर आफ्नो आतंकवादी छवि खुलारूपमा प्रकट गर्दै आवतजावत गर्छन् भने १६६ जना जनसाधारणको ज्यान लिनेगरी सन् २००८ मा भएको मुम्बई आक्रमणका मुख्य योजनाकार मानिने लस्कर ए तैबाका प्रमुख हफिज सयिद पनि त्यसरी नै स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण गर्छन् । भारत सरकार अजहरमाथि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को निर्णय १२६७ अन्तर्गत कारबाही गराउन प्रयत्नरत छ । त्यस निर्णयअनुसार कारबाही भएमा अजहरको बैंक खाता रोक्का राख्न पाकिस्तानबाहिर आवागमन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । परन्तु, सुरक्षा परिषद्का १५ मध्ये १४ सदस्यले सहमति जनाए पनि पाकिस्तानको निकटतम मित्र चीनले ३ पटकसम्म यसको कार्यान्वयन गर्न रोकिसकेको छ ।

चीनको यो कट्टरताको कारण बुझ्न खासै कठिन हुँदैन । चीनले आफूलाई पाकिस्तानको ‘सबै बेलाको मित्र’ भन्ने गर्छ । पाकिस्तानलाई चीनले भारतलाई ठेगानमा राख्न सहयोगीका रूपमा लिएको छ । पाकिस्तान चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ (बीआरआई) परियोजनाको पनि प्रमुख पक्ष हो र यसअन्तर्गत मुख्य योजनाका रूपमा पश्चिमी चीनलाई पाकिस्तानको बलोचिस्तानस्थित ग्वादर बन्दरगाहसम्म जोड्ने चीन – पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको निर्माण भइरहेको छ ।

यो ६६ अर्ब डलरको ‘चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ सम्पन्न भएपछि विदेशमा चीनको सबैभन्दा ठूलो विकास परियोजना हुनेछ र पर्सियन खाडीसम्म चिनियाँ सामानको ढुवानी लागत आधाभन्दा बढी कम हुनेछ । यो चीनका लागि प्रतिष्ठा जोडिएको र आर्थिक दृष्टिबाट पनि महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । साथै यसले चीनको भूराजनीतिक रणनीतिमा पाकिस्तानको अपरिहार्यता आगामी धेरै वर्षसम्म सुनिश्चित पनि गर्नेछ ।

गत फरबरी १४ को आत्मघाती बम आक्रमणको निन्दा गर्न चीनले पनि विश्वसँग आवाज मिलाएको थियो तापनि चीन सरकारले अजहरमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आफूले लगाएको रोक हटाउन भने अझै तयार नभएको पनि चीन सरकारले स्पष्ट पारेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले भनेका छन् – ‘‘यस आक्रमणबाट हामी गम्भीररूपमा स्तब्ध भएका छौँ । दिवंगत तथा घाइतेहरूको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्छौँ  ।’’ परन्तु, उनले आफ्नो सरकारको स्थिति स्पष्ट पार्न पनि अमिल्दोसँग राष्ट्रसंघको ‘कार्यविधि’को उद्धृत गरेका छन् ।

भारतमा यही अप्रिलमा संसदीय निर्वाचन हुनलागेकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि जैस ए महम्मदविरुद्ध निर्णायक कारबाही गर्न चर्को आन्तरिक दबाब परेको छ । पुलवामा आक्रमणको लगत्तै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मोदीले भनेका छन् – ‘‘आक्रोश व्याप्त छ, जनताको रगत उम्लिरहेको छ, हामी थला पार्ने गरी जबाफ दिनेछौँ । आक्रमणका लागि जिम्मेवारहरूलाई हामी न्यायको कठघरामा उभ्याउने छौँ ।’’ भारतीय वायुयान खसालेर एक जना विमान चालकलाई पाकिस्तानले पक्राउ गरी रिहा गरेको घटनाले तनाब मत्थर पार्न केही सहयोग गरेको हुनसक्छ । परन्तु, यी दुई मुलुक युद्धको संघारमा पुगेका छन् र भारतलाई मुख्य विकल्प कूटनीतिक समाधान नै हो भन्ने ज्ञान छ । 

पाकिस्तानलाई आतंकवादको समर्थन गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्ल्याउने भारतको चाहना चीनको इस्लामावाद सरकारप्रतिको दृढ समर्थनले विफल बनाएको छ । अरू मुलुकहरूको पनि पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन नचाहनुमा दुईपक्षीय स्वार्थ छ । अमेरिकालाई पाकिस्तानको खाँचो अफगानिस्तानका कारणले पनि छ । विशेषगरी अफगान तालिबानसँग वार्ताका लागि सन्देशबाहकका रूपमा पाकिस्तानको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।  

मोदी भने पाकिस्तानलाई चीनको निरन्तर समर्थनप्रति चिन्तित देखिन्छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग मोदीको गत वर्ष भएको शिखर बैठकपछि प्रचार गरिएको ‘वुहान भावना’को यसले खिल्ली जो उडाएको छ । विपक्षी नेता हुँदा मोदी भारत सरकारको कथित चीन तुष्टीकरण नीतिको कटु आलोचक थिए । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीनले आणविक आपूर्तिकर्ता समूहमा भारतको प्रवेशलाई निरन्तर रोकिरहेको छ । यसैगरी मोदीले चीनलाई भारतले आफ्नो भूभाग मान्दै आएको पाकिस्तान अधिनस्थ कस्मिरबाट सीईपीसी निर्माणमा रोक लगाउन पनि सकेका छैनन् । अर्कातिर, चीनले दक्षिण तिब्बत मान्ने गरेको भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनको दाबी हटाउन पनि मोदी सफल भएनन् । आजका दिनमा वुहान भावना प्रेस विज्ञप्तिमा बाहेक अन्यत्र कतै थियो भने पनि धुजाधुजा भइसकेको छ ।  

गत वर्ष भारतीय संसद्का म अध्यक्ष रहेकोे विदेश मामिलासम्बन्धी स्थायी समितिले भारत–चीन सम्बन्धका विषयमा एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर भारत सरकार चीनसँगको संवेदनशीलताप्रति सम्बन्धमा ‘‘बढी नै सजग’’ भएको देखिएकाले चीनप्रति यस्तो फरक नीति अपनाउन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।   

पुलवामा आक्रमणपछि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई ‘‘तत्काल सबै आतंककारी समूहलाई समर्थन र आश्रय दिन बन्द गर्न’’ भनेको थियो । यस्तै, बेलायत र फ्रान्सले सुरक्षा परिषद्मा जैस ए महम्मदको आत्मघाती आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए । चीनको विरोध हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले अजहरलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गरेका थिए । यस प्रक्रियामा सदस्यहरूलाई मार्च १३ सम्म आफ्नो अडान स्पष्ट पार्ने मौका छ । सुरक्षा परिषद्मा १४ वटा मुलुकले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्छन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । के चीन आतंकको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो समर्थक रहिरहला ?  

(चीनले १३ मार्चमा पनि जैस ए महम्मदलाई आतंककारी संगठन घोषणा गर्ने सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव पारित हुन रोकेकोे छ ।) 

(भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री)