नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणबाट जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा चासो राख्नेहरुले निकै आशा गरेका थिए । नाकाबन्दीताका ओलीले राखेको आडान र अहिले अत्यधिक बहुमतसहितको बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका भए पनि ओलीले अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई निराश बनाए ।

ऊर्जा र जलस्रोतका विषयहरु अहिले मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपथ्र्याे । तर, त्यस्तो भएन । बरु कुनै विषय नै उठेन भने पनि हुने देखियो । रेल, जलमार्ग र पेट्रोलियम पाइपका विषयले प्राथमिकता पाए जुन हाम्रो देशका हकमा दोस्रो प्राथमिकताका विषय हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअगाडि ऊर्जा क्षेत्रका प्रायः सबै विज्ञबाट एकै किसिमका सुझाव आएकै पनि हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधि मण्डलले ती बुँदामा छलफल गर्ने समाचारमा आएका थिए । यो लेख प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा शनिवार जारी नेपाल – भारत संयुक्त वक्तव्यलाई आधार मानेर लेखिएको हो । भ्रमणको अधिकारिक दस्ताबेज पनि यही हो । दुई पक्षीय समझदारी के के भए त्यो १२ बुँदे वक्तब्यमा आएकै छन् । ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी बुँदाहरुमा कुनै छलफल र सहमति भएको भए संयुक्त वक्तव्यमा नअटाउनुपर्ने वा लुकाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओली र भ्रमण टोलीले निम्न कुराहरु उठाउनै पर्थ्यो :

१. ऊर्जा बैंकिङ : अहिले हामीलाई सबैभन्दा आवश्यक रहेको विषय ऊर्जा बैंकिङ थियो  । हिँउद र वर्षाको उत्पादन अन्तर (ग्याप)ले गर्दा प्रत्येक हिँउदमा भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मात्रा बढ्दो छ भने अबको दुई वर्षमै हाम्रो वर्षाको बिजुली भारत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ । जबसम्म ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुँदैन यो क्रम जारी रहन्छ । त्यसैले ऊर्जा बैंकिङ नेपालको हितमा थियो । यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो तर कुरासमेत उठेन  ।

२. उच्च बाँध सम्बन्धी : पञ्चेस्वर, कोसी उच्च बाँधको डीपीआर, कर्णाली उच्च बाँधलगायत धेरै उच्च बाँधहरुको छलफल गर्दै समस्या सुल्झ्याउने र प्रगति तीव्र बनाउने बिषयमा पनि कुरा नै भएनछ । शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा जाँदा यी विषयमा छलफल त भयो तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका अवसरमा यी कुराहरु उठाइनु पर्थ्यो ।

३. एकाउन्न प्रतिशतको प्रावधान : भारतिय ऊर्जा नितीलाई निर्देशन गर्ने ‘क्रस बोर्डर गाइडलाइन‘ मा रहेको प्रावधानमा लेखिएको छ – भारतीय लगानी ५१ प्रतिशत वा धेरै रहेका आयोजनाहरुको मात्रै विद्युत् खरिद गरिनेछ । यस प्रावधानले गर्दा नेपाली जलविद्युत्का ठूला आयोजनामा अन्य देशले लगानी गर्न डराएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा उच्च स्तरीय छलफलपछि यो प्रावधान संशोधन गर्ने भन्ने समाचार त आयो तर त्यसले मूर्तरुप लिन सकेन । प्रधानमन्त्री ओली र उनको टोलीले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पथ्र्याे तर यसको पनि चर्चै नभएको देखियो । यो ५१ प्रतिशतको प्रावधान नहटेसम्म जलविद्युत्को विकासमा  विदेशी लगानी ल्याउने भन्ने ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीको रणनीति ‘हावादारी गफ’बन्ने छ भन्ने हेक्का कसैलाई भएन । 

४. प्रसारण लाइन : बुटवल –गोरखपुर ४०० केभी लाइन, बीबीआईएन प्रसारण लाइनलगायत अन्य नेपाल भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कुरा हुने चर्चा पनि थियो । अहिले तत्कालको लागी बुटवल–गोरखपुर लाइन निकै महत्वपूर्ण थियो । तर, यस विषयमा पनि कुरै नभएको देखियो । भारतीय भूमि प्रयोग गरेर बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा पनि कुनै कुरा भएनछ ।

यीबाहेक जलस्रोतका अन्य विषयहरू जस्तै भारतको कारण नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने डुबान, कोसी ब्यारेजको नियमन, महाकाली र टनकपुर सन्धिमा उलेख पानीको बाँडफाँटको विषय, अरुण तेस्रोको निर्माणमा ढिलाइ, भारतीय कम्पनी जीएमआरले कर्णालीमा गरेको ढिलाइ, धेरै भारतीय कम्पनीहरुले लाइसेन्स लिएर काम नगरेको विषयलगायत थुप्रै विषयमा उच्च तहमा गम्भीर वार्ता हुनु जरुरी थियो । तर, कुनै कुरा पनि उठेको संयुक्त विज्ञप्ति हेर्दा देखिँदैन । अब वर्षा आउँदै छ । हाम्रो तराई डुबानमा हुनेछ । अनि भारतलाई गाली गर्दै राष्ट्रियता बलियो बनाउने त होला नि ! 

अर्कोतिर कोसी उच्च बाँधको कुनै छलफलै नभईकन समुन्द्रसम्मको जलमार्गको कुरो उठ्यो । यसभत्र निकै गहिरो स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । जलविद्युत् विकास गरेर पेट्रोलियम आयात घटाउनु पर्नेमा भारतीय भूमि दिल्लीबाटै पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास हुन्छ तर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको हुने भनिएको शिलन्यास भने अन्तिममा रोकिन्छ । काठमाडौंसम्म भारतीय रेल मार्ग ल्याउने विषयमा कुरा हुन्छ तर पञ्चेश्वरका समस्या र ढिलाइ बारे एक शब्द निस्किँदैन । 

यी सबै हेर्दा ओली सरकारले जलविद्युत्को विकासभन्दा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अरू विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ  । यसैले समग्रमा ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण निकै निराशाजनक र अहिलेसम्मकै प्रधानमन्त्रीहरुमध्येको असफल भ्रमण हो भन्न सकिन्छ । हुनत, यसभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुले कुरा उठाएर छलफल गरेर पनि केही प्रगति भएको छैन । तैपनि अलिकचि आशा त जगाउँथ्यो  । यसपटकको भ्रमणले त त्यही आशा पनि जगाउन सकेन ।