जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक पक्ष केन्द्र सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश नम्बर–२ मा नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षधर नेता केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएलगत्तै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव शुक्रबार साँझ जनकपुरधाम आएर सत्ता फेरबदलको समीकरण सुरु गरेका हुन् ।

तत्कालीन राजपाबाट मन्त्री बनेकालाई हटाएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रसँग सत्तासाझेदारी गर्न उनी क्रियाशील छन् । तत्कालीन फोरमका नेताहरु जनकपुरधाममा दुई दिनदेखि छलफल जुटेका छन् । नेता यादवले कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरिरहेहका छन् ।

आउँदो साताभित्र ठाकुरनिकट मन्त्री ‘आउट’ गर्ने तयारी भइरहेको यादवनिकट एक नेताले बताए । यादवले कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग भेट गरेर प्रदेश–२ को सरकारमा सहभागी हुन अनुरोध गरिसकेका छन् । निधिले भने मुख्यमन्त्री दिए मात्र सरकारमा सहभागी हुने जवाफ दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग छलफल गरेपछि कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको एक सांसदले बताएका थिए । ठाकुर पक्षधरले साथ नदिए मुख्यमन्त्री राउत अल्पमतमा पर्नेछन् ।

आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बहुमतले पारित गराउन मुख्यमन्त्री राउत पनि सक्रिय रुपमा लागिपरेका छन् । माओवादीका एक सांसदले भने, “सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भएको छ । तर, मन्त्रालयको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।”

तत्कालीन राजपाका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनल, राज्यमन्त्री डिम्पल झा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई सरकारबाट हटाइने मुख्यमन्त्री राउतनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालीन राजपाबाटै सामाजिक विकासमन्त्री बनेका नवलकिशोर साह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री बनेका रामनरेश राय यादव यादव समूहमा लागेपछि पद जोगिने भएको छ । यद्यपि, मन्त्रालय परिर्वतन हुने बुझिएको छ । मन्त्री साह र यादव जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हुन् । साह राजेन्द्र महतो र यादव महेन्द्र राय यादवको कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए ।

पूर्वराजपाका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई मात्र हटाएर कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि भागबन्डा मिलाउन उपेन्द्र यादवलाई सकस भएको छ । केही मन्त्रालय फुटाएर भए पनि कांग्रेस र माओवादी सन्तुष्ट हुने गरी सरकारमा ल्याउने विषयमा यादवले छलफल जारी राखेका छन् ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि अहिले १०४ जना सांसद छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका ३०, तत्कालीन राजपाका २५, नेकपा (एमाले)का २१, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका आठ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् । प्रदेशसभाको अंकगणितानुसार बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।