प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार देखाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न २१ घन्टाको समय दिई आह्वान गरिन् ।
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुरूप संसदमा कायम रहेका २७१ सांसदमध्ये १४९ जनाको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीको पनि दाबी रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रक्रियालाई पूर्णता नदिई खारेज गरिदिइन् ।
गत वैशाख २७ गतेमात्र पनि विश्वासको मत लिन नसकेका अब लिन पनि नसक्ने घोषणा गरेका ओलीले एकाएक १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई भएको हचुवा दाबी राष्ट्रपतिकोमा पेस गरेका थिए भनियो । यसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधनमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा गत जेठ ७ गते मध्यरातमा संवैधानिक ‘कू’ गरियो । विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरिन् ।
प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय बदर गर्न र सर्वोच्च अदालतबाटै संसद्को बहुमत प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्नुपर्ने मागदाबीसहित जेठ १० गते बहुमत सांसद स्वयं सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका छन् ।
अगिल्लो फैसलाका महत्त्वपूर्ण बुँदा
विसं २०७६ पुस ५ देखि फागुन ११ सम्मको लामो बहसपछि संवैधानिक इजालासले संविधानको थप व्याख्यासहित संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको थियो । फैसलाको मुख्य बुँदा निम्नानुसार छन् :
१. मौजुदा प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुरुप संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने कुरा संविधानअनुसार परिकल्पना पनि गर्न सकिदैँन ।
२. आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन । ... आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताको आधारमा गरिएको विघटन संविधानसम्मत हुँदैन ।
३. संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३, र ५ का चरणहरु पूरा नगरी संसद् विघटन गरिएकोले संविधानको उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन ।
४. परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरु पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने अवधारणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ भन्दै प्रधनमन्त्रीलाई जनउत्तरदायी संसदीय व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन सचेत गराइएको छ ।
५. असंवैधानिक संसद् विघटन पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ । यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न÷गराउन भनी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नाममा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजालासले परमादेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको लागि संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ मा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियाको उल्लेख गरिएकोे छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उपधारा १ मा रहेको छ । उपधारा २ अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिध सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अदालतले २०७७ फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएपछि ओलीले वैशाख २७ गतेमात्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले तीनदिन भित्र धारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरिन् । तर, त्यसअनुसार कसैको पनि दाबी नपरेपछि उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तर, ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न सिफारिस गरे । विश्वासको मत नलिएपछि उनी स्वतः पदमुक्त हुनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री पद खाली भएपछि मात्र उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपथ्र्यो ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा नछाड्दै राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्न भन्ने तर अर्को व्यक्तिले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नेबित्तिकै संसद् नै विघटन गर्ने काम संविधान उल्लंघन हो । संविधान र संवैधानिक इजलासको फागुन ११ को नजिरअनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन गर्र्ने अधिकार छैन ।
विघटनको तारतम्य
ओलीलाई विपक्षी दलले बहुमत जुटाउन सक्दैनन् भन्ने थियो । बहुमत पुर्याउन जसपाको पुरै समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता प्रतिपक्ष दललाई पनि कायमै थियो । ओलीले जसपाको महन्थ–महतो समूहको कम्तीमा १५ सीट सुनिश्चित गरेपछि उनी सरकार नढल्ने कुरामा विश्वस्त थिए । माधव नेपाल समूहलाई वार्ताको बहानामा अलमल्याउने र विश्वासको मत लिएपछि सिध्याउने दाउमा रहेका ओली राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उनका उमेदवार रामबहादुर थापा हारेपछि झस्किए ।
ओलीको मनसुवा
निरंकुश शासन चलाउन नपाए संसद् नै भंग गर्ने ओलीको पुरानै मार्गचित्र हो । संसद् भंग गरेपछि कोभिडको महामारीको निहुँ बनाएर चुनाव टार्दै लाई धकेल्दै अकन्टक प्रधानमन्त्रीमा टिकीरहने ओलीको कुत्सीत उद्देश्य देखिन्छ । महामारीबाट उत्पन्न संकटले मानिसहरु घरघरै थुनिएका छन् । कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा पूर्णतः असफल सरकार स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर जनजीवन थप कष्टकर बनाउने तयारीमा छ । ओलीले भने आउने कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको घोषणा गगराएका छन् ।
समुदायसम्मै फैलिएको महामारी कहिले साम्य हुने हो टुङ्गो छैन । अर्को निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिको हुकुमी आदेशमा चुनाव सार्दै प्रधानमन्त्रीमा टाँसिरहने पूर्वयोजना मुताबिकै ओली हिँडिरहेका छन् ।
कदाचित निर्वाचन भयो भने पनि राज्यस्रोतको दुरुपयोग तथा प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर पुनः सत्ता कब्जा गर्ने उनको दाउ देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मौन अवधिमा पनि रामबहादुर थापालाई भोट हाल्ने निर्देशन जारी गरेर ओलीले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाइसकेका छन् । सायद, यो संसदीय निर्वाचनको ‘ट्रेलर’ हो ।
संसद् विघटन बदर नभए के हुन्छ ?
स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व समाप्त भई मुलुकमा कानुनी राज्यको अन्त्य हुन्छ । त्यसपछिको निरंकुश शासनको सिकार अदालत पनि हुनेछ । सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हो । संवैधानिक इजालासले यसअघि नै गरेको फैसलाको पक्षमा बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छन् । न्यायालयलाई अटेर गरेर तानाशाही अभिष्ट पूरा गर्ने ओलीको नियत देखिन्छ । यसलाई रोक्नुपर्ने र रोक्नसक्ने सर्वोच्च अदालतले नै हो । न्यायालय चुक्यो भने लोकतन्त्रको अवसान हुनेछ ।
(नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष )
