बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
अदालतको अग्नि परीक्षा  रत्नबहादुर कार्की
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank

प्रतिनिधि सभामा  विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार देखाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न २१ घन्टाको समय दिई आह्वान गरिन् । 

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुरूप संसदमा कायम रहेका २७१ सांसदमध्ये १४९ जनाको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीको पनि दाबी रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रक्रियालाई पूर्णता नदिई खारेज गरिदिइन् ।

गत वैशाख २७ गतेमात्र पनि विश्वासको मत लिन नसकेका अब लिन पनि नसक्ने घोषणा गरेका ओलीले एकाएक १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई भएको हचुवा दाबी राष्ट्रपतिकोमा पेस गरेका थिए भनियो । यसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधनमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा गत जेठ ७ गते मध्यरातमा संवैधानिक ‘कू’ गरियो । विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरिन् ।

Duber nepal

Agani Group

प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय बदर गर्न र सर्वोच्च अदालतबाटै संसद्को बहुमत प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्नुपर्ने मागदाबीसहित जेठ १० गते बहुमत सांसद स्वयं सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका छन् । 

अगिल्लो फैसलाका महत्त्वपूर्ण बुँदा

विसं २०७६ पुस ५ देखि फागुन ११ सम्मको लामो बहसपछि संवैधानिक इजालासले संविधानको थप व्याख्यासहित संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको थियो ।  फैसलाको मुख्य बुँदा निम्नानुसार छन् : 

१. मौजुदा प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुरुप संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने कुरा संविधानअनुसार परिकल्पना पनि गर्न सकिदैँन । 

२. आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन । ... आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताको आधारमा गरिएको विघटन संविधानसम्मत हुँदैन । 

३. संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३, र ५ का चरणहरु पूरा नगरी संसद् विघटन गरिएकोले संविधानको उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन । 

४. परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरु पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने  अवधारणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ भन्दै प्रधनमन्त्रीलाई जनउत्तरदायी संसदीय व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन सचेत गराइएको छ । 

५. असंवैधानिक संसद् विघटन पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ । यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न÷गराउन भनी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नाममा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजालासले परमादेश जारी गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको लागि संवैधानिक व्यवस्था के छ ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ मा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियाको उल्लेख गरिएकोे छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उपधारा १ मा रहेको छ । उपधारा २ अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिध सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अदालतले २०७७ फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएपछि ओलीले वैशाख २७ गतेमात्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले तीनदिन भित्र धारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरिन् । तर, त्यसअनुसार कसैको पनि दाबी नपरेपछि उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तर, ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न सिफारिस गरे । विश्वासको मत नलिएपछि उनी स्वतः पदमुक्त हुनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री पद खाली भएपछि मात्र उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपथ्र्यो । 

ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा नछाड्दै राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्न भन्ने तर अर्को व्यक्तिले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नेबित्तिकै संसद् नै विघटन गर्ने काम संविधान उल्लंघन हो । संविधान र संवैधानिक इजलासको फागुन ११ को नजिरअनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन गर्र्ने अधिकार छैन ।

विघटनको तारतम्य 

ओलीलाई विपक्षी दलले बहुमत जुटाउन सक्दैनन् भन्ने थियो । बहुमत पुर्याउन जसपाको पुरै समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता प्रतिपक्ष दललाई पनि कायमै थियो । ओलीले जसपाको महन्थ–महतो समूहको कम्तीमा १५ सीट सुनिश्चित गरेपछि उनी सरकार नढल्ने कुरामा विश्वस्त थिए । माधव नेपाल समूहलाई वार्ताको बहानामा अलमल्याउने र विश्वासको मत लिएपछि सिध्याउने दाउमा रहेका ओली राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उनका उमेदवार रामबहादुर थापा हारेपछि झस्किए ।

ओलीको मनसुवा  

निरंकुश शासन चलाउन नपाए संसद् नै भंग गर्ने ओलीको पुरानै मार्गचित्र हो । संसद् भंग गरेपछि कोभिडको महामारीको निहुँ बनाएर चुनाव टार्दै  लाई धकेल्दै अकन्टक प्रधानमन्त्रीमा टिकीरहने ओलीको कुत्सीत उद्देश्य देखिन्छ । महामारीबाट उत्पन्न संकटले मानिसहरु घरघरै थुनिएका छन् । कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा पूर्णतः असफल सरकार स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर जनजीवन थप कष्टकर बनाउने तयारीमा छ । ओलीले भने आउने कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको घोषणा गगराएका छन् । 

समुदायसम्मै फैलिएको महामारी कहिले साम्य हुने हो टुङ्गो छैन । अर्को निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिको हुकुमी आदेशमा चुनाव सार्दै प्रधानमन्त्रीमा टाँसिरहने पूर्वयोजना मुताबिकै ओली हिँडिरहेका छन् ।     

कदाचित निर्वाचन भयो भने पनि राज्यस्रोतको दुरुपयोग तथा प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर पुनः सत्ता कब्जा गर्ने उनको दाउ देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मौन अवधिमा पनि रामबहादुर थापालाई भोट हाल्ने निर्देशन जारी गरेर ओलीले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाइसकेका छन् । सायद, यो संसदीय निर्वाचनको ‘ट्रेलर’ हो । 

संसद् विघटन बदर नभए के हुन्छ ?

स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व समाप्त भई मुलुकमा कानुनी राज्यको अन्त्य हुन्छ । त्यसपछिको निरंकुश शासनको सिकार अदालत पनि हुनेछ । सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हो । संवैधानिक इजालासले यसअघि नै गरेको फैसलाको पक्षमा बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छन् । न्यायालयलाई अटेर गरेर तानाशाही अभिष्ट पूरा गर्ने ओलीको नियत देखिन्छ । यसलाई रोक्नुपर्ने र रोक्नसक्ने सर्वोच्च अदालतले नै हो । न्यायालय चुक्यो भने लोकतन्त्रको अवसान हुनेछ । 

(नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष )

 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्