बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा बेमौसमी चुनावको भार सुदन कुमार ओली 
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - बुधबार, जेठ १२, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank

चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ को महामारीको संकटले गर्दा विश्वसँगै नेपालको अर्थतन्त्रले पनि ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । एसियाली विकास बैंकको गत अप्रिलमा प्रकाशित माक्रोइकोनोमिक अपडेटमा १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोभिड-१९को दोस्रो लहरले थप थला पारेको छ । 

कोभिडको दोस्रो लहरले भारत र नेपालसहितका दक्षिण यसियाली मुलुकमा बढी प्रभाव परेको छ तर त्यसको व्यवस्थापकीय र जनसाङ्खिक दृष्टिले नेपालको अवस्था अन्य मुलुकको भन्दा भयावह देखिन्छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म नेपाल विश्वको ४२ औँ सबैभन्दा बढी प्रभावित देश रहेको छ भने दक्षिण यसियामा भारत,  पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा मात्र पछि छ । हालसम्म नेपालमा ५ लाख १३ हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन र करिब ६ हजार ३ सय ५० जनाले कोरना भइरसबाट ज्यान गुमाइसकेका छन । 

कोरोना कहरमा नेपालको अर्थतन्त्रले २०७२ को भूकम्पको भन्दा कैयौं गुणा बढी क्षति गरेको छ । हालसम्म कोरोनाको कारण वास्तविक सामाजिक र आर्थिक मूल्यमा कति प्रभाव पर्नगयो भन्ने अध्ययन भएको छैन । तर, अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा १५० अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो आर्थिक संकटको भयावह अवस्थामा अन्य सामाजिक विकास र त्यसको प्रभावको बारेमा अझै अनुमान गर्नसकिने अवस्था छैन । 

Duber nepal

Agani Group

कोरोनाको दोस्रो लहरको सुरुदेखि नै भारतमा त्यसको प्रभाव तीव्र बन्दै गयो र खुला सिमाना र आवातजावतको कारण नेपालमा पनि थाम्न नसकिने सङ्क्रमण देखियो । स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारको अभाव र सम्बन्धित सरोकारवालाको असावधानीका कारण संङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलियो । सरकारी संयन्त्र र सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणाली नै महामारी नियन्त्रणमा विफल भएको टिप्पणी सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाका नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले नै गरे । 

स्वास्थ्य प्रणालीमा नै प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारको असफलता लुकाउन जनताको ध्यान महामारीबाट हटाउनु थियो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सदनमा अतिसङ्क्रमणका बीचमा नै स्थगित भएको संसद्मा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे र उनी संसद्बाट अस्वीकृत भए । कोरोनाको प्रकोप जति बढ्दै गयो सरकारलाई त्यति नै समस्या पर्ने परिदृश्यबीच सरकारले अर्को राजनीतिक वितण्डा मच्चायो । जसरी पनि संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक तारतम्य मिलाउन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । राष्ट्रपतिले २४ घण्टा पनि समय नदिएर गरेको सो आह्वानमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सहयोगी दलहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको पदका लागि दाबी पेस भयो । बहुमत नभएकाले नयाँ सरकारको बाटो खोलिदिएको भन्ने प्रधानमन्त्री त्यसको दुई घन्टा बित्दा नबित्दै फेरि बहुमत भएको दाबी दाबी गर्न पुगे । विपक्षले बहुमत सांसदके हस्ताक्षरसहित दाबी गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दाबीमा स्पष्ट आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् फेरि भंग गरियो । प्रतिनिधि सभाको नयाँ चुनावका लागि मितिसमेत तोकियो । 

महामारीको कारण देशले गम्भीर स्वास्थ्य र आर्थिक संकट भोगिरहेको अवस्थामा चुनाव धान्न सकिन्छ त ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । पाँच वर्षको कार्य काल भएको संसद्को नयाँ चुनाव गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा विश्लेषण केही पुराना तथ्याङ्कको आधारमा गर्न सकिन्छ । 

सन् २०१७ मा भएको चुनावको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावी अभियानको खर्चको बारेमा इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी, नेपालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा चुनावमा भएको खर्चको विस्तृत विवरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । सो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले घोषणा गरिएको प्रतिनीधि सभाको चुनावको खर्च र त्यसको प्रभावको आकलन गर्न सकिन्छ । 

सन् २०१७ को स्थानीय चुनावमा सबै स्थानीय तहका लागि १ लाख ४८ हजार ३६२ जनाले उमेदवारी दिएका थिए । सबै उमेदवारबाट जम्मा रु. ५० अर्ब ९६ करोड खर्च भएको थियो भने सरकारको तर्फबाट रु. १८ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको थियो ।

अर्थात्, प्रतिमत रु. ४ हजार ९२३ खर्च भएको थियो । त्यसैगरी १ करोड ५५ लाख भोटरसहित भएको प्रदेश र संघीय चुनावमा ११ हजार २० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए र तिनले रु. ४५ अर्ब ९५ करोड बराबर खर्च गरेका थिए । यसमा संघीय संसदको लागि मात्र रु. १९ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको थियो । प्रति उम्मेदवार रु. एक करोड १ लाख बराबरको खर्च गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट प्रदेश र संघीय संसद्को लागि रु. १६ अर्ब २६ करोड खर्च गरिएको थियो । प्रतिभोट खर्च रु. ४ हजार ४० रहेको थियो । 
अब हाल घोषणा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावको मात्र अनुमान गरौँ । सन् २०१७ को चुनावी खर्चलाई आधारमान्दा २०१७ देखि २०२० सम्मको मूल्य स्फीति दर औसत ४.७२ प्रतिशत छ । अहिले घोषणा भएको चुनाव प्रतिनीधि सभाको मात्र भएता पनि आधारभूत व्यवस्थापनमा खासै फरक पर्दैन ।

त्यसैले सरकारको तर्फबाट हुने खर्चमा खासै फरक नपर्ला तर प्रतिनीधि सभाका उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च भने बढ्न सक्छ ।

मुद्रास्फीति र स्वास्थ्य संकटलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा सरकारको तर्फबाट कम्तीमा पनि रु. २७ अर्ब ८ करोड खर्च हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने करिब ५ हजार ५०० उमेदवारले करिब रु. ६९ अर्ब ९६ करोड बराबर खर्च गर्नेछन् । दुवैतर्फको गरी प्रस्तावित चुनावको लागि कम्तीमा रु. ९७ अर्ब ४ करोड बराबर खर्च हुने देखिन्छ । 

अब सोचौँ, कोभिड-१९ को महामारीका कारण संकटमा रहेको नेपालको अर्थ व्यवस्थाले यति ठूलो भार धान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अहिले जनतालाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन, भेन्टिलेटरलगायतका वस्तु आवश्यक छ ।

सरकारले प्रत्येक देशसँग सोको लागि हारगुहार गरिरहेको पनि छ । तर, अर्कोतिर सबैको बेवास्ता गरी गैरजिम्मेवार भएर चुनावको घोषणा गरेको छ । 

अलिकति अघि बढेर हेर्दा नेपालभर १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक एक अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने पनि जम्मा रु. १ अर्ब ७ लाख भए पुग्छ । चुनावका लागि सरकारले खर्च गर्ने रु. २७ अर्बबाट मात्र ५० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारमा लागायौँ भने आगामी १० वर्षमा आउने यस्ताखालका महामारीसँग नेपाल सजिलै लड्न सक्छ ।

अन्य सबै पक्षलाई यथास्थानमा नै राख्दा पनि घोषित चुनाव अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थ तन्त्र र विकासका लागि अर्को ठूलो संकट हो । त्यसैले राजनीतिक हिसाबकिताबले मात्र देशको विकास र समृद्धि हुँदैन । महामारीको यो संकटमा विवेकपूर्ण ढङ्गले सोचौँ । देशको आवश्यकता जनताको स्वास्थ्य र राट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने हो । 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
बुधबार, जेठ १२, २०७८ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्