site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
समय बढो बलवान 

बर्माकी नेतृ आङ साङ सु चीले काठमाडौंको हयात होटलको एउटा कार्यक्रममा भनेकी थिइन् – मैले एकै दिनमा यतिका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नेपालबाहेक अरु कुनै मुलुकमा भेटेकी छैन । 

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित समारोहलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतमा सम्बोधन गर्दा सूचीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित नेतृ सुचीको त्यो भनाइ सुन्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत हाँसो रोक्न सकेनन् । 

नेपाली राजनीति कति अस्थिर छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरणमात्र हो । छिटोछिटो सरकार बदलीने र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउने रोगबाट मुलुकले कहिले मुक्ति पाउला भन्ने प्रश्नको जबाफ पाउन कठिन छ । 

Agni Group

भनिन्छ, राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन । कुनै समय मुलुकमा गणतन्त्र आउनु र बैल गाडा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नुउस्तै हो भन्ने केपी शर्मा ओली गणतान्त्रिक कालमा सबैभन्दा बढी तीनपटक प्रधानमन्त्री भए । 

ओलीलाई एक नम्बरको शत्रु मान्ने महन्थ ठाकुरले यति बेला उनलाई काँध थाप्न आफ्नो राजनीति नै दाउमा लगाएका छन् । 

Global Ime bank

संसदीय व्यवस्थालाई “कुकुरको टाउको राखेर खसीको मासु बेच्ने थलो“ भन्दै “बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्ने“ उद्घोषका साथ सशस्त्र विद्रोहमा गएका माओवादी यति बेला संसदीय खेलाडी बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन, संसद् विकिृतिको थलो भयो भन्ने माओवादी आफँै विकृति विसंगतिको उदाहरण बनेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर विसं २०५२ सालमा माओवादी जंगल गए । कुनै समय देउवा माओवादीका एक नम्बर शत्रु थिए । किनभने उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा माओवादी नेताहरुको टाउकाको मोल तोकिएको थियो ।

अहिले उनै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्ष कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । विसं २०७४ मा स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादी पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग कार्यगत एकता र एकीकरण गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी र एमाले पार्टी इतिहासबाट बिलाएर नेकपा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो घटक बन्यो । 

जनताले त्यही दललाई बहुमत दिएका थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । पार्टी एक भए पनि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र दुवैका समानान्तर गतिविधि चलिरहेकै थिए । चुनावअघि ओली र पुष्पकमलदाहालबीच आधा आधा कार्यकाल अर्थात साढे दुई, साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भनी संझौता भएको थियो । ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने छाँट देखाएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग नजिकिए । त्यतिमात्र होइन दुवै मिलेर ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासनसम्म गरे । 

माधव नेपाल पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं र रौतहट दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भाग्यमानी नेता हुन् । त्यतिबेला माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई भारतले बनाइदिएको कठपुतली प्रधानमन्त्रीको आरोपमात्र लगाएनन् उनका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गरे । पछिल्लो समय नेपाल र दाहालले एक सूत्रीय मुद्दा उठाउँदै आएका छन् – प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन । 

नेताहरुका यस्ता क्रियाकलाप र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले २०६२—०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि नै धरापमा पर्ने संकेत देखिइरहेको छ । 

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिको अन्त्य हुनुअघिकै जस्तो देखिएको छ । 

प्रसंग हो २०५९ ताकाको । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । माओवादी विद्रोह चरममा थियो । सहरमा सरकार र ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीको दबदबा थियो । दरबार  भने संसद्वादी दल र माओवादीलाई एक अर्काको डर देखाएर २०४७ को संविधानमा गुमेका अधिकार फर्काउन चाहन्थ्यो । माओवादीले सेना र प्रहरी ब्यारेकमा आक्रमण गरिरहेको थियो ।

दुई पक्षीय भिडन्तमा दिनहुँ बीसौं प्रहरी र माओवादी मारिएका खबर आउँथे ।  

त्यस अवस्थामा सरकार सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर माओवादीलाई कमजोर बनाउने मार्गचित्रमा अघि बढ्न खोजिरहेको थियो । तर, दरबार भने शान्ति प्रक्रियाको जस आफैँ लिन चाहन्थ्यो । पार्टीसँग परामर्श नै नगरी २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरी देउवाले मंसिरमा चुनावको घोषणा गरेका थिए । तर, शान्ति सुरक्षाका कारण निर्वाचन हुने वातावरण थिएन । 

यसबीच २०५९ साउन २७ मा सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड“ र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत आठ वरिष्ठ नेतालाई आतंककारी घोषणा गरी उनीहरुको “टाउकाको मूल्य“ तोक्ने काम गर्‍यो । तिनताका गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलको ‘प्रचण्ड बाबुरामको टाउको ल्याउनुस्, पचास लाख रुपैयाँ झोलामा हालेर लैजानुस्’ भन्ने भनाइ निकै चर्चामा थियो ।

कँडेलले लेखकलाई भने ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएपछि नेपाल – भारत सीमामा आतंककारीहरुको फोटो राख्ने र पोस्टर सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बन्यो । मैले माओवादी नेता जिउँदो वा मरेको सूचना दिनुस्, पैसा लिएर जानुस् भनेको हो । मिडियाले टाउको ल्याउनुस्, झोलामा हालेर ५० लाख लैजानुस् भन्ने समाचार प्रवाह गरे । मैले खण्डन गरिन ।’

यो घटनाले माओवादीलाई झनै उत्तेजित बनायो । दरबार माओवादी र सरकारबीचमा द्वन्द्व बढाएर चुनाव हुन नदिने नै दाउमा थियो । 

प्रहरीको मनोबल खस्किएको थियो र शान्ति सुरक्षाको अवस्था भयावह भएकाले चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई थिएन ।

गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भने जसरी पनि चुनाव गराउनु पर्छ नत्र राजाले कु गर्छन् भन्ने ठान्थे । उनकै बलमा असोज १२ गते सरकारले छ चरणमा चुनाव गराउने निर्णय गर्‍यो । लगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणाले चुनावमा सुरक्षा दिन सक्ने स्थिति नभएको अभिव्यक्ति दिए । 

निर्वाचन बारे छलफल गर्न भनी सरकारले असोज १३ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एकाएक चुनाव सार्ने एजेन्डा प्रस्तुत भयो । कुनै हालतमा चुनाव हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका गृहमन्त्री खड्का बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिए । अनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ८ दलले निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसम्मत विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्‍यो । 

त्यसअघि प्रधान सेनापतिमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन दरबारले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएको थियो ।

सेनापति प्रज्ज्वलशमशेर राणाले माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि र सुरक्षा चुनौतीका कारण चुनाव गराउन नसकिने भन्दै राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिए । देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सुरक्षा परिषद्को त्यही बैठकले चुनाव सार्न राजामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सुनाएका थिए । देउवाले चुनाव घोषणा गर्न नमाने उनलाई बर्खास्त गर्ने संकेत दरबारले दिइसकेको थियो । र, असोज पहिलो सातातिरै राजाले उनलाई राजीनामा गर्न भनिसकेका थिए । 

त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच राजाले चाल्नसक्ने कदम बारे छलफल भयो । ‘त्यो दिन प्रधानमन्त्री देउवा उदास थिए ।’ उनले केही दिन यता राजासँग भएको वार्तालाप मन्त्रीहरुलाई यसरी सुनाए । 

ज्ञानेन्द्र : पीएम तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । तसर्थ कृपया तपाइँ राजीनामा गरिदिनुहोस् । म फेरि तपाइँकै नेतृत्वमा सबैलाई मिलाएर अर्को सरकार बनाई दिन्छु । तपाई सरकार चलाउनुहोस् । नयाँ पार्टी (नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)लाई बलियो बनाउनु होस् ।

देउवा : सरकार मलाई सोच्नका लागि केही समय बक्सियोस् । 

दोस्रोपटक युवराज्ञी हिमानीको जन्म दिनको अवसरमा नारायणहिटी दरबारमा आयोजित पार्टीमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सपत्नी डिनरमा बोलाएर राजाले पुनः राजीनामा बारे सम्झाए । राजा र देउवाबीचको संवाद यस्तो थियो । 

देउवा : सरकार संसद्बाट छानिएको प्रधानमन्त्रीले कसरी राजीनामा गर्ने । म राजीनामा दिन सक्दिन । सरकारबाट उपयुक्त कदम चालिबक्सियोस्, मैले राजीनामा गर्न मिल्दैन सरकार । 

ज्ञानेन्द्र : पीएम आइदर यु टेक माई एडभाइस अर यु क्यान बी सर्पराईज्ड (प्रधानन्त्री कि मेरो सल्लाह मान होइन भने तिमी चकित हुने छौ ) ।’ 

राजाको चर्को दबाबपछि असोज १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १२७ अनुसार संवैधानिक बाधा अड्चन फुकाई र चुनावको अर्को मिति तोक्न राजामा सिफारिस गर्‍यो । 

राजाको आशय अनुसार नै देउवाले मन्त्रीपरिषद्बाट चुनाव सार्न सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका थिए । 

यस सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन् – ‘सरकारबाट मलाई तत्कालीन परिस्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने भएकाले सार्न सल्लाह बक्सेको थियो ।

प्रधानन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुलाई सुनाएका थिए – ‘मैले राजीनामा दिइन तर रेडियो नेपालको समाचारमा प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेको छ भनी दरवारको विज्ञप्तिको समाचार आयो भने मैले के गर्ने ? षड्यन्त्रै षड्यन्त्र र दाउपेचको इतिहास बोकेको मुलुकमा जे पनि हुन सक्छ ।

नभन्दै २०५९ असोज १८ गते राजाले अक्षमको अरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट देउवालाई बर्खास्त गरिदिए । 

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ९, २०७८  ११:३९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC