बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार समय बढो बलवान  जगत नेपाल
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - आइतबार, जेठ ९, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank

बर्माकी नेतृ आङ साङ सु चीले काठमाडौंको हयात होटलको एउटा कार्यक्रममा भनेकी थिइन् – मैले एकै दिनमा यतिका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नेपालबाहेक अरु कुनै मुलुकमा भेटेकी छैन । 

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित समारोहलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतमा सम्बोधन गर्दा सूचीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित नेतृ सुचीको त्यो भनाइ सुन्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत हाँसो रोक्न सकेनन् । 

नेपाली राजनीति कति अस्थिर छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरणमात्र हो । छिटोछिटो सरकार बदलीने र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउने रोगबाट मुलुकले कहिले मुक्ति पाउला भन्ने प्रश्नको जबाफ पाउन कठिन छ । 

Duber nepal

Agani Group

भनिन्छ, राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन । कुनै समय मुलुकमा गणतन्त्र आउनु र बैल गाडा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नुउस्तै हो भन्ने केपी शर्मा ओली गणतान्त्रिक कालमा सबैभन्दा बढी तीनपटक प्रधानमन्त्री भए । 

ओलीलाई एक नम्बरको शत्रु मान्ने महन्थ ठाकुरले यति बेला उनलाई काँध थाप्न आफ्नो राजनीति नै दाउमा लगाएका छन् । 

संसदीय व्यवस्थालाई “कुकुरको टाउको राखेर खसीको मासु बेच्ने थलो“ भन्दै “बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्ने“ उद्घोषका साथ सशस्त्र विद्रोहमा गएका माओवादी यति बेला संसदीय खेलाडी बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन, संसद् विकिृतिको थलो भयो भन्ने माओवादी आफँै विकृति विसंगतिको उदाहरण बनेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर विसं २०५२ सालमा माओवादी जंगल गए । कुनै समय देउवा माओवादीका एक नम्बर शत्रु थिए । किनभने उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा माओवादी नेताहरुको टाउकाको मोल तोकिएको थियो ।

अहिले उनै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्ष कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । विसं २०७४ मा स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादी पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग कार्यगत एकता र एकीकरण गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी र एमाले पार्टी इतिहासबाट बिलाएर नेकपा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो घटक बन्यो । 

जनताले त्यही दललाई बहुमत दिएका थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । पार्टी एक भए पनि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र दुवैका समानान्तर गतिविधि चलिरहेकै थिए । चुनावअघि ओली र पुष्पकमलदाहालबीच आधा आधा कार्यकाल अर्थात साढे दुई, साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भनी संझौता भएको थियो । ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने छाँट देखाएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग नजिकिए । त्यतिमात्र होइन दुवै मिलेर ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासनसम्म गरे । 

माधव नेपाल पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं र रौतहट दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भाग्यमानी नेता हुन् । त्यतिबेला माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई भारतले बनाइदिएको कठपुतली प्रधानमन्त्रीको आरोपमात्र लगाएनन् उनका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गरे । पछिल्लो समय नेपाल र दाहालले एक सूत्रीय मुद्दा उठाउँदै आएका छन् – प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन । 

नेताहरुका यस्ता क्रियाकलाप र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले २०६२—०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि नै धरापमा पर्ने संकेत देखिइरहेको छ । 

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिको अन्त्य हुनुअघिकै जस्तो देखिएको छ । 

प्रसंग हो २०५९ ताकाको । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । माओवादी विद्रोह चरममा थियो । सहरमा सरकार र ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीको दबदबा थियो । दरबार  भने संसद्वादी दल र माओवादीलाई एक अर्काको डर देखाएर २०४७ को संविधानमा गुमेका अधिकार फर्काउन चाहन्थ्यो । माओवादीले सेना र प्रहरी ब्यारेकमा आक्रमण गरिरहेको थियो ।

दुई पक्षीय भिडन्तमा दिनहुँ बीसौं प्रहरी र माओवादी मारिएका खबर आउँथे ।  

त्यस अवस्थामा सरकार सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर माओवादीलाई कमजोर बनाउने मार्गचित्रमा अघि बढ्न खोजिरहेको थियो । तर, दरबार भने शान्ति प्रक्रियाको जस आफैँ लिन चाहन्थ्यो । पार्टीसँग परामर्श नै नगरी २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरी देउवाले मंसिरमा चुनावको घोषणा गरेका थिए । तर, शान्ति सुरक्षाका कारण निर्वाचन हुने वातावरण थिएन । 

यसबीच २०५९ साउन २७ मा सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड“ र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत आठ वरिष्ठ नेतालाई आतंककारी घोषणा गरी उनीहरुको “टाउकाको मूल्य“ तोक्ने काम गर्‍यो । तिनताका गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलको ‘प्रचण्ड बाबुरामको टाउको ल्याउनुस्, पचास लाख रुपैयाँ झोलामा हालेर लैजानुस्’ भन्ने भनाइ निकै चर्चामा थियो ।

कँडेलले लेखकलाई भने ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएपछि नेपाल – भारत सीमामा आतंककारीहरुको फोटो राख्ने र पोस्टर सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बन्यो । मैले माओवादी नेता जिउँदो वा मरेको सूचना दिनुस्, पैसा लिएर जानुस् भनेको हो । मिडियाले टाउको ल्याउनुस्, झोलामा हालेर ५० लाख लैजानुस् भन्ने समाचार प्रवाह गरे । मैले खण्डन गरिन ।’

यो घटनाले माओवादीलाई झनै उत्तेजित बनायो । दरबार माओवादी र सरकारबीचमा द्वन्द्व बढाएर चुनाव हुन नदिने नै दाउमा थियो । 

प्रहरीको मनोबल खस्किएको थियो र शान्ति सुरक्षाको अवस्था भयावह भएकाले चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई थिएन ।

गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भने जसरी पनि चुनाव गराउनु पर्छ नत्र राजाले कु गर्छन् भन्ने ठान्थे । उनकै बलमा असोज १२ गते सरकारले छ चरणमा चुनाव गराउने निर्णय गर्‍यो । लगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणाले चुनावमा सुरक्षा दिन सक्ने स्थिति नभएको अभिव्यक्ति दिए । 

निर्वाचन बारे छलफल गर्न भनी सरकारले असोज १३ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एकाएक चुनाव सार्ने एजेन्डा प्रस्तुत भयो । कुनै हालतमा चुनाव हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका गृहमन्त्री खड्का बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिए । अनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ८ दलले निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसम्मत विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्‍यो । 

त्यसअघि प्रधान सेनापतिमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन दरबारले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएको थियो ।

सेनापति प्रज्ज्वलशमशेर राणाले माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि र सुरक्षा चुनौतीका कारण चुनाव गराउन नसकिने भन्दै राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिए । देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सुरक्षा परिषद्को त्यही बैठकले चुनाव सार्न राजामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सुनाएका थिए । देउवाले चुनाव घोषणा गर्न नमाने उनलाई बर्खास्त गर्ने संकेत दरबारले दिइसकेको थियो । र, असोज पहिलो सातातिरै राजाले उनलाई राजीनामा गर्न भनिसकेका थिए । 

त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच राजाले चाल्नसक्ने कदम बारे छलफल भयो । ‘त्यो दिन प्रधानमन्त्री देउवा उदास थिए ।’ उनले केही दिन यता राजासँग भएको वार्तालाप मन्त्रीहरुलाई यसरी सुनाए । 

ज्ञानेन्द्र : पीएम तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । तसर्थ कृपया तपाइँ राजीनामा गरिदिनुहोस् । म फेरि तपाइँकै नेतृत्वमा सबैलाई मिलाएर अर्को सरकार बनाई दिन्छु । तपाई सरकार चलाउनुहोस् । नयाँ पार्टी (नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)लाई बलियो बनाउनु होस् ।

देउवा : सरकार मलाई सोच्नका लागि केही समय बक्सियोस् । 

दोस्रोपटक युवराज्ञी हिमानीको जन्म दिनको अवसरमा नारायणहिटी दरबारमा आयोजित पार्टीमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सपत्नी डिनरमा बोलाएर राजाले पुनः राजीनामा बारे सम्झाए । राजा र देउवाबीचको संवाद यस्तो थियो । 

देउवा : सरकार संसद्बाट छानिएको प्रधानमन्त्रीले कसरी राजीनामा गर्ने । म राजीनामा दिन सक्दिन । सरकारबाट उपयुक्त कदम चालिबक्सियोस्, मैले राजीनामा गर्न मिल्दैन सरकार । 

ज्ञानेन्द्र : पीएम आइदर यु टेक माई एडभाइस अर यु क्यान बी सर्पराईज्ड (प्रधानन्त्री कि मेरो सल्लाह मान होइन भने तिमी चकित हुने छौ ) ।’ 

राजाको चर्को दबाबपछि असोज १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १२७ अनुसार संवैधानिक बाधा अड्चन फुकाई र चुनावको अर्को मिति तोक्न राजामा सिफारिस गर्‍यो । 

राजाको आशय अनुसार नै देउवाले मन्त्रीपरिषद्बाट चुनाव सार्न सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका थिए । 

यस सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन् – ‘सरकारबाट मलाई तत्कालीन परिस्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने भएकाले सार्न सल्लाह बक्सेको थियो ।

प्रधानन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुलाई सुनाएका थिए – ‘मैले राजीनामा दिइन तर रेडियो नेपालको समाचारमा प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेको छ भनी दरवारको विज्ञप्तिको समाचार आयो भने मैले के गर्ने ? षड्यन्त्रै षड्यन्त्र र दाउपेचको इतिहास बोकेको मुलुकमा जे पनि हुन सक्छ ।

नभन्दै २०५९ असोज १८ गते राजाले अक्षमको अरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट देउवालाई बर्खास्त गरिदिए । 

 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
आइतबार, जेठ ९, २०७८ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्