केही दिनदेखि कोरोनाको पारो नयाँ रूपमा चढिरहेको छ । दोस्रो लहर पहिलेको भन्दा नितान्त फरक ढंगमा समुदायमा प्रवेश गरेको स्वास्थ्यविद्हरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो चरणमा ठूलो संख्यामा बालबालिका पनि संक्रमित भएका छन् । प्रकाशित समाचारअनुसार संक्रमित व्यक्तिमध्ये धेरैजसोलाई अस्पताल बस्नु परेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यका सम्पूर्ण निकाय एकजुट भई जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र आजीविका सुरक्षित गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
तर, बिडम्वना राजनीतिक जात्रा देखाइरहेको सरकार यसपटक आफ्नै मन्त्रालयहरुबीच सामञ्जस्य कायम गर्न नसकेकेर सडकको चटकेजस्तै बन्न थालेको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आधिकारिकरुपमा अध्ययन, छलफल र निर्णय गर्ने जिम्मा सबैतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुने गर्छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्ने निकायले गरेका निर्णयहरु अन्य सबै क्षेत्रका लागि पनि बाध्यकारी ठहरिन्छन् ।
अघिल्लोपटक संक्रमणको अवस्थामा अनावश्यकरुपमा उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सीसीएमसी सक्रिय रह्यो ।
मुखैमा आएको एस्ईई परीक्षा कुनै अध्ययन र पूर्वतयारीबिना रद्द गरिदियो । शिक्षामन्त्रीले सो कुराको जानकारी अर्को दिनमात्र पाए । त्यतिखेर उपप्रधान र शिक्षामन्त्रीबीचको सम्बन्धले गर्दा असन्तुलित निर्णय आएको अनुमान गरियो । तर, यसपटक पनि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्याउनै नसक्ने किसिमको जात्रा देखाइएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातादिन अगाडि जोखिम निकै बढेको निष्कर्ष निकाली कम्तीमा तीन साताका लागि विद्यालयलगायत भिडभाड हुने क्षेत्रलाई बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । निमुखो बनेको मन्त्रालयको त्यस आग्रहलाई निजी विद्यालयहरूको दबाबमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न चाहेन ।
आफ्ना सबै मन्त्रालयहरुबीच सामञ्जस्य र सन्तुलन ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा हात हाल्ने हिम्मत गर्न सकेनन् ।
फलतः बाध्य भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही क्षेत्रलाई निकै जोखिमपूर्ण घोषणा गरी अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिका विद्यालय नपठाउन आग्रह गर्यो । शिक्षा मन्त्रालय भने स्वास्थ्य सावधानीसाथ नियमित काम गर्न सकिने भन्दै विद्यालय बन्दै गर्नुपर्ने भयो भने स्थानीय निकायले निर्णय लिनसक्ने भनी यस्तो गम्भीर विषयबाट पन्छिने सुरसारमा देखियो ।
हुनत, विगतमा वैज्ञानिक किसिमले अध्ययन गरेर निर्णय गर्न नसकेकाले पनि होला शिक्षा मन्त्रालय यसपटक अगाडि सरेन ।
वातावरणीय प्रदूषणका कारणले विद्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरी मातहतका निकायहरुलाई दिएको निर्देशन धेरै स्थानीय निकायहरुले औपचारिक विज्ञप्ति नै जारी गरेर अवज्ञा गरिदिएका थिए ।
नेपाल बन्द वा अरू कुनै बन्दका नाममा आन्दोलनकारी र सरकारले बन्द सफल पार्न र बन्द निस्तेज पार्न विज्ञप्ति जारी गरेजस्तै सरकारी लेटरप्याडमा प्रकाशित भएका फरक फरक विज्ञप्तिहरुले केही दिन सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका रङ्गिएका थिए ।
यसपटक पनि कुनै निर्णय गरेमा अवज्ञा हुने डरले मन्त्रालय अगाडि सर्न हिच्किचाएको देखिन्छ । पानी परेको ठाउँमा छाता ओड्न र आगो लागेको ठाउँमा आगो निभाउन आदेश दिने हो भने आदेश कार्यान्वयनको चिन्ता लिने पर्दैनथ्यो तर विराटनगरमा आगो लाग्दा देशभरका निकायलाई आगो निभाउन उर्दी जारी गर्ने अनि झापामा पानी परे देशभरका नागरिकलाई छाता ओड्न अनिवार्य आदेश भनेर आदेश दिने गरेमा कसले पो आदेशको सम्मान गर्ला र ?
सरकारका महत्त्वपूर्ण दुई निकाय एकआपसको सहकार्यमा असफल भइदिँदा नागरिकका थाप्लामा चिन्ताको भुङ्ग्रो पोखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन मानेर छोराछोरीलाई घरै राख्ने कि शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहअनुसार विद्यार्थीलाई स्कुल पठाउने अभिभावकहरु अलमलिइरहेका छन् ।
अर्काथरी अभिभावक विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरी फी उठाउने धन्दामा निजी विद्यालयहरुले अमानवीय व्यवहार गर्दा राज्य मतियार बनेकोमा आक्रोशित देखिन्छन् ।
लोकतान्त्रिक सरकारको सरोकार शुल्क असुल्न सहयोग गर्ने विषयमा हुनुपर्ने हो कि जनसाधारणको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा ? सरकारी रबैयाका कारण प्रष्ट उत्तर भेट्न नसकिएको अवस्था विद्यमान छ ।
राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरु हुँदाहुँदै पनि यसपटकको जात्राले नागरिकलाई अभिभावकविहीन र राज्यविहीन महसुस गराएको छ । समय धेरै नबिग्रँदै नागरिकको सुरक्षा गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेमात्रै जनताको आस्था सरकारप्रति रहनेछ ।
अन्यथा, जनस्वास्थ्यका विषयलाई बेवास्ता गरी आफ्नो व्यवसाय मात्र बढाउन खोज्नेहरूको सहयोगीका रुपमा राज्य रहिरहने हो भने जनतामा चरम वितृष्णा र निराशा बढ्ने निश्चितै छ । यसैले फरक पार्टीका धारणा राखेजस्तै एउटै सरकारका महत्त्वपूर्ण दुई मन्त्रालयले फरक किसिमका आग्रह गरी जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ । सुझबुझपूर्ण निर्णय गरी जनस्वास्थ्य, शिक्षा र जनविश्वासलाई सम्बर्धन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसका लागि सचेत नागरिक, सञ्चारकर्मी र विद्वत्वर्गले आवाज बुलन्द गर्न ढिला भइसकेको छ ।
