विसं २०७२ असोज ३ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिकाे सभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी गरेको साढे पाँचवर्ष पुगिसकेको छ । तर, संघीयतालाई व्यfवहारमा कार्यान्वय गर्ने निजामती सेवाकाे भने संघीयकरणले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
फलत:अनिश्चय, निराशा, अस्थिरताले निजामती सेवाकाे कन्तबिजोक भएको छ ।
१. अपरिपक्क, विभेदकारी, अन्तहीन कर्मचारी समायोजन
नेपालकाे संविधानअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ र अन्य सेवा ऐनबाट संचालन भइरहेको एकात्मक चरित्रको कर्मचारीतन्त्र पुनःसंरचना गर्दै संघीय सेवा बनाउने प्रक्रिया कर्मचारी समायोजनबाट सुरु गर्नुपर्ने थियाे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापिका संसद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भए पनि सो ऐन कार्यान्वयन नभई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरियाे । यसरी सुरु भएको कर्मचारी समायोजन संशाेधन/मिलानको नाममा अनन्त चलिरहेको छ ।
क. सेवा ऐनविना समायोजन रोजाइको हैन पेलाइको आधारमा
तीन तहको शासकीय संरचना संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने रुचि र अनुकूलताको आधारमा कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सम्बन्धित सेवा ऐनहरू बनाएर रोज्न लगाउँदा आफ्नो रुचि अनुकुल रोजाइमा जान्थे । सेवा ऐनविना कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरु कुहिरामा हराएको काग जस्तै भएर रोजाइको आधारमा हैन पेलाइको आधारमा समायोजित भएको महसुस गरेकाे देखिन्छ । यसैले निरन्तर संशोधनको चक्करमा समायोजन रुमल्लिइरहेको छ ।
ख. विभेदकारी समायोजन र सरुवामा प्रतिबन्ध
सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारी स्वत: संघ सरकारको कर्मचारीको रूपमा समायोजन हुने कानुनी बन्दोबस्त गरियो । उपसचिव तहका कर्मचारीको लागि संघमा पुग्दो दरबन्दी कायम गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा इच्छाविपरीत समायोजन हुनै परेन । हचुवाको भरमा बनाएको दरबन्दी संरचनाको कारणले शाखा अधिकृत र नासुको हकमा सीमित व्यक्ति पेलिएको, एकैपटक नियुक्ति भएकाहरू पनि फरक तहमा समायोजन भएको, तल्लो श्रेणीको कर्मचारी हाकिम नहुने कर्मचारीतन्त्रको मान्यता विपरीतको स्थिति (जस्तै शिक्षा सेवा, लेखाको हकमा ) देखिन्छ । स्थानीय र प्रदेशमा तहगत समायोजन गर्दा फरकफरक योग्यता जस्तै कृषि सेवामा जुन स्तरको योग्यताले छैटाैं तहमा समायोजन भए, वन सेवामा सो स्तरको योग्यता मान्य भएन । समायोजित कर्मचारीलाई सरुवामा बन्देज लगाएर त्रास सिर्जना गरिएको छ ।
ग.अन्तहीन समायोजन
कानुनी पूर्वाधारविना अपरिपक्व समायोजन गरिएकाले कर्मचारी समायोजन, समायोजन/मिलानको नाममा निरन्तर जारी रहेको छ । मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०५।०१ निर्णयको आधारमा २०७७ माघ ७ गते जारी गरिएको कर्मचारी समायोजन/मिलान मापदण्डको सिरानी हालेर समायोजन संशोधनको नाममा पहुँच हुनेहरूले फाइदा लिइरहेको देखिन्छ । पहुँच नहुनेहरू निराश छन् ।
२. ‘बिजनेस’विनाको संसद् र ऐनविनाको संघीय निजामती सेवा
संविधान जारी गरिसकेपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएर २०७४ मंसिरमा संसद्को चुनाव अगाडिसम्म २५ महिना काम गर्ने अवसर थियाे । त्यतिबेलै संघीय निजामती सेवा ऐन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐन बनाउने बाटाे खाेल्नुपर्थ्यो । त्यसपछि निर्वाचित संसद्को ३ वर्षे कार्याकालमा पनि ऐनको ट्ङ्गो लाग्न सकेको छैन । विस २०७७ साल असार १५ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सरोकारवालाहरूको असहमति र राजनीतिक शक्तिहरूको स्वार्थ बाझिएकाे भए पनि बहुमतबट विवादित संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको विवादास्पद प्रतिवेदन पारित गरी २०७७ चैत्र २३ गते पेस भएको छ । संसद्को बदलिएको संरचना र विवादको निरुपण नखोजिएकोले विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ, लख काट्न सकिने अवस्था छैन । यो ऐन बनेपछि मात्रै प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको बाटो खुल्छ । तसर्थ संघीय निजामती सेवा ऐनविना प्रदेश /स्थानीय तह विशेषले सेवा ऐन जारी गर्नु फगत आत्मसन्तुष्टि र राजनीतिक प्रचारवाजीमात्रै हुनेछ । उदाहरणका लागि २ नम्बर प्रदेशले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयन असम्भव छ ।
३. तदर्थ संरचनामा, प्रदेश लोकसेवा आयोग असफलता कर्मचारीको काँधमा
सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना र कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा बढुवा पुरस्कारमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति व्याप्त छ । स्थानीय तहले ४ वर्षीय, प्रदेश सरकारले ३ वर्षीय सुनौलो कार्यकालको असफलताको कथा सुनाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको गुह्य तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई अपजसको भारी बोकाउने गरेको छ । पछिल्लोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशले लोकसेवा आयोग गठन गरेसँगै सातैवटा प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको गठन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेश लोकसेवा आयोगको भए पनि सेवा ऐनहरूको अभावमा कुनै प्रदेश विशेषले कामचलाउ केही काम गरे पनि समग्रमा बिजनेस विहीन अवस्थामा छन् ।
४. भनसुन र सरुवाको चक्रव्यूह
सरुवा र अन्य अवसर बाँडफाँटमा भनसुन र पहुँचबाट अभिशप्त नेपालका कर्मचारीतन्त्रमा संघीयतापछि स्पष्ट कानुनी संरचना नहुँदा भनसुन निकै बढेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले संघीय निजामती सेवालाई संचालन गर्न असंभव हुने भएकोले समायोजन ऐनको कामकाज गर्न खटाउने दफाको सिरानी लगाएर स्वेच्छाचारी खटनपटन गर्दै बाह्रमासे सरुवाको ढोका खुला राखिएकाे छ। लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई नियुक्त स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार दोहोरो सहमति जुटाउनेलाई सरुवा हुने सार्वजनिक सूचनाको आधारमा सहमति जुटाएर सरुवाको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीलाई २०७७ चैत्र १ काे सरुवा नहुने सूचनाले निराश बनाएको छ । पहुँचवालाहरूको सुटुक्क सरुवा गरी अरूका हकमा स्थगनको सूचना जारी गरिएको हल्ला व्याप्त छ ।
५. दलिकरणको लाचार छायाँमा हराएका ट्रेड युनियन
यही चैत्र ३ गतेका निधन भएका कम्युनिस्ट बुध्दिजीवी प्रो.माणिकलाल श्रेष्ठले जनवर्गीय संगठनमा एउटै पार्टीको दलिय नियन्त्रण हुनुहुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्दै नेपाल छात्र संघ, नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन छोडेको रेकर्ड छ । दलीयकरणको दीक्षाले सरकारसँग सौदाबाजीको प्रक्रियामा जाँदा आफ्नो दललाई असहोग गरेको अर्थ लाग्ने डरले ट्रेड युनियनबाट अपेक्षित भूमिका प्रभावकारीरूपमा खेल्न संभव हुँदैन । तसर्थ, राजनीतिक सामाजीकरण र दलीयकरणको परिभाषा खुट्याउनु जरुरी छ ।
संघीयताले सिर्जना गरेको अवसरमा कर्मचारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चित गर्नप्रखर भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलको मुख ताकेर बस्नुपर्ने संरचनात्मक (दलहरू विभाजन हुँदा ट्रेड युनियनहरु फुट्ने र मिल्दा मिलिहाल्ने स्तरको ) बाध्यताले उपलब्धिमूलक भूमिका खेल्न नसकेकोले समायोजनमा आजसम्मका गुनासा र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनुमा ट्रेड युनियन पनि दाेष देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र सरकारको देखिने अनुहार हुने मान्यता चरितार्थ नहुँदा जनतालाई न्याय/राज्यको-व्यवस्थाको लाभ वितरण गर्ने राष्ट्रसेवकहरू आफैँ विभेदमा मर्कामा परेको, ऐन कानुन, कर्मचारीतन्त्रप्रति राज्यको दृष्टिकोणको अभावमा संघीय प्रणालीको अभ्यास गरेको साढे पाँच वर्षको समयमा समेत सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्गठन अलमलमा परेको देखिन्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयन र संघीय शासन प्रणालीको लाभ वितरणमा असर गरिरहेको छ ।
(केन्द्रीय सदस्य, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन)
1620015520.JPG)
