संसदीय व्यवस्थामा तल्लाे सदन भनिने प्रतिनिधि र माथिल्लाे सदन कहलाउने राष्ट्रिय सभा दुवैको आआफ्नै भूमिका हुन्छ । दुवै सदनले कानुन, विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अवलम्बन गरी राज्यलाई यथोचित निर्देश गर्छन् । पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गर्नुपर्ने आधारभूत कार्यव्यापार अस्तव्यस्त हुँदा दैनिक कार्यसूची नै अन्योलमा परेको देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यशैली धेरै नै अन्योल र प्रभावहीन बन्दै गएको छ भने राष्ट्रिय सभाको एकाङ्गी शैलीले नेपालको संविधानमा उल्लेखित अवधारणाविपरीत हुन पुगेको छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको मूल्य, मान्यता र भूमिकाले बराबर र विशेष महत्त्व पाउनुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभा दैनिक कामकारबाहीमा चुकेको कैयाैं दृष्टान्त छ । समयमै पारित गरिनुपर्ने विधेयकहरु अलपत्र परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको असफल प्रयत्नपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आधारमा बाेलाइएकाे संसद्ले गति लिनसकेको छैन । फलस्वरूप प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको क्षमता, कार्यशैली माथि गम्भीर सन्देह बढ्दै गएको छ । त्यतिमात्र हैन संसद्लाई कामै दिन नखाेजिएकाे देख्दा सभामुख र अध्यक्षको नियतमै सन्देह बढ्दै गएको छ ।
सबै राजनीतिक दलका नेता मिलेर राष्ट्रिय सभालाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकालाई नियुक्त गर्ने थलोका रूपमा राष्ट्रिय सभालाई स्थापित गरे । राणाका समयमा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गर्ने थलो भारदारी सभाकै झल्को दिने गरी राष्ट्रिय सभाकाे दुरुपयोग गरे । यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र मर्ममा प्रहार गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले माथिल्लाे सदनलाई ‘हाउस अफ इल्डर’ अर्थात् ज्येष्ठहरुको सदनकाे रूपमा विकास गरेका छन् । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा माथिल्लो सदनका लागि प्रतिनिधि चयनमा निष्पक्षता र न्यायोचित ब्यवहार गरेको पाइन्छ । त्यस अर्थमा नेपालकाे राष्ट्रिय सभा विशेषगरी अपाङ्गता भएकालगायत विविध अवस्था, जातीय, सांस्कृतिक विविधताकाे प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी अवधारणालाई प्राथमिकता दिने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र व्यवस्था नै स्थापित गर्न गठन भएको हो । त्यसमा भाषा साहित्य, जातीयता, समावेशी, महिला, विज्ञलगायतका प्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहमा पराजित भएकालाई मनोनीत गरिने थलो बनाइएको छ । वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत प्रतिनिधि सभा र अरू केही स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुलाइ राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । राष्ट्रिय सभा राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि न्यायोचित र मनासिब प्रक्रियाका आधारमा गरिनु पर्थ्यो ।
राष्ट्रिय सभामा तीन जना विद्वान् विशेषगरी कानुन वा अन्य विशेषज्ञता भएकालाई मनोनयन गर्ने भनिए पनि चरितार्थ भएन । संविधानकाे मर्मअनुरूपकाे अभ्यास हुनुपर्नेमा दलभित्र पनि आफ्नो गुटकाे व्यवु्थापनलाई मात्र प्राथमिकता दिएर कार्यकर्ता चयन गर्ने दुष्प्रयत्न गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सभामुख र अध्यक्षले औपचारिक पदीय जिम्मेवारी बहन गरे पनि निष्पक्षतापूर्वक सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । यी दुवै सभाका सभामुख र अध्यक्ष दलका प्रतिनिधिको हैसियतमा आफ्ना नेताकाे स्वार्थमा मात्र सक्रिय भइरहेका छन । दुवै सदनका विषयगत समितिले छलफल गरेर सिफारिस गरेका जनजीविकासँग सम्बन्धित कैयौं महत्त्वपूर्ण विषय अगाडी बढाउने कार्य दुवै सदनका प्रमुखले सहीरूपमा गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विविध विषयगत समितिको उपदेयता अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । तिनकाे औपचारिकतामा सीमित देखिएकाे छ । राष्ट्रिय सभाको धेरै काम अन्योलमा पर्नुकाे मूल कारण अध्यक्षले सभालाई नेतृत्व दिन नसकेर नै हाे । उता प्रतिनिधि सभाका सभामुखको प्रस्तुति र मनसाय पनि संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कारण बनेकै छ । यस्तै अवस्था बढ्दै जाने हो भने त प्रतिनिधि सभामात्र राखे हुन्छ भन्ने गम्भीर छलफल सुरु हुनसक्छ ।
त्यसैले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई सार्थक र जनताको अपेक्षाअनुरूपकाे बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी , सक्रिय र सार्थक बनाउन चुनावमा पराजित भएकालाई थन्क्याउने थलाे नबनाई विषयगत विज्ञहरुको सदन बनाउन जोड दिनुपर्छ । दलगत हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान र विषयगत दक्षता भएकालाई स्थान दिएर राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनुुपर्छ ।
(अधिवक्ता)
