‘कथित’ राजनीतिले कुन कोल्टो फेर्ने हो निश्चित छैन । निश्चित हुन थप केही दिन कुर्नुपर्ने जस्तो छ । यी पंक्ति प्रकाशित हुँदासम्म फरक परिणाम आए बेग्लै तर अहिले राजनीतिकर्मीदेखि विश्लेषकसम्मले प्रणाली र संविधान नै अप्ठेरोमा फसेको बताइरहेका छन् । संविधान अप्ठेरोमा छ भने त यो देशकै अप्ठेरो हो । यस  स्थितिको सर्जक त्यही राजनीति भनिएको उहापोह हो भने भोक्ता वा पीडित नेपाली नागरिक नै हुने हो ।

किन आयो यो परिस्थिति ? यसको मुख्य जिम्मेवार को ? समग्रमा जिम्मेवार सरकारधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हो । ती अहिले अदालतको फैसलापछि आआफ्नो घर फर्किएर एउटा एमाले र अर्को माओवादी केन्द्र बनेका छन् । आगामी दिनमा अर्कै नामको न्वारन कुनैले गरे अनौठो हुनेछैन । नेकपा न ऋषि कट्टेलको वैधानिक अधिकारमा गएको हो । 

सरकारमा पुग्दा एमाले र केन्द्रको गठजोड थियो । पछि दुवैले एकता नै गरेर नेकपा बनाए । एमाले, केन्द्र दुवै बिलाए । पहिले नै कट्टेलले पाएको नेकपा नामलाई सत्ताको बलमिच्याइबाट यिनले हत्याए । निर्वाचन आयोग पनि सायद यतिबेला डरायो र मिल्दो नाम अर्को वा सरकारी पक्षलाई दियो । अब सर्वोच्च अदालतले सच्यायो र एमाले अनि केन्द्रलाई पहिचानहीन पनि हुन दिएन । भन्यो – तिमीहरुको पहिचान पुरानै स्थापित भयो । आगे के नाम धारण गर्ने तिमीहरुकै मर्जी !   

नेकपाभित्र सरकारी सत्ता र स्रोत वा पद, पैसाको प्राप्तिमा उब्जाइएको आन्तरिक झगडाले देश, व्यवस्था र संविधान निर्दिष्ट परिधिलाई पनि यतिबेला गहिरोसँग घायल बनाएको छ । यो कम्युनिस्टहरूको नियत हो कि नियति ? स्पष्ट भएको चाहिं चर्को कुरा गर्ने यहाँका कम्युनिस्टहरु अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनको खुबी राख्दैनन् भन्ने हो । यही लोलुप झगडाले अर्कोबाट हरण गर्न खोजिएको नेकपा भन्ने नामको दल पुनः विभाजित भएको छ र यथास्थानमा आएको छ ।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी शैलीले राजनीति स्थितिलाई बिथोलेकोे हो । जतिसुकै बदनामी भए पनि, लोकतान्त्रिक विधि र नैतिकताको जतिसुकै मान मर्दन गरेर भए पनि  पदको आशक्तिले ग्रस्त कम्युनिस्ट नेता खड्गप्रसाद ओलीले घर समाल्न सकेनन्, पदको मोह पनि त्याग्न सकेनन् । पदको लागि सबै वैध, अवैध बाटोमा हिँड्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सायद केही लज्जाबोध देखिँदैन । 

सरकारमा संयुक्त रहँदा कम्युनिस्टबीचको झगडामा देशप्रति कतै संवेदना देखिएन, छैन । जनताको मर्म र दर्दप्रति यिनीहरूमा कतै सहानुभूति देखिएन । प्रणाली वा लोकतन्त्र त मानौ कुनै ‘ठगी’ खाने उपायजस्तो बनाए यिनले । देशप्रति यति ठूलो घात वा संवेदनहीनताको अर्को नमुना आधुनिक नेपालको इतिहासमा पाइदैन । जे नहोस् भनिन्थ्यो वा नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो, त्यही गरे सरकारी कम्युनिस्टले ।

मूली भएको दाबा गर्ने तर घर झगडा मिलाउन नसकेको रिस कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले देशमाथि पोखे, जनतामाथि थोपरे र संविधानको बलात् हरण गर्न उद्यत देखिए । जसको परिणाम उनले संसद् विघटन गरेर देखाए । धन्न, ‘पौराणिक कथाको बराहले पृथ्वीको उद्धार’ गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन बदर गरिदिएर संविधान र प्रणालीलाई बाटोमा ल्याउने मौका दियो । संसद्, सांसद, राजनीतिक दल र स्वेच्छाचारी बनेको सरकारलाई सच्चिने वा समस्याको समाधान खोज्ने अवसर पनि सर्वोच्चले दिएको हो । 

यसपछि पनि दृश्य सफा देखिँदैन । समाधान खोज्ने उपायमा हलो अड्किएको छ, अड्काइएको छ । किन ? पक्का पनि देशको समस्यालाई निकास दिन यसरी अड्के, अड्काइएको होइन । यहाँ पनि उही सरकारी सत्ता, पद, अवसर र पैसाको खेल जारी छ । यही जारी खेल निकासको वाधक हो । फोहरी खेलमा दलहरू को, कहाँ रहन्छन् ? जनताले निरीक्षण, परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो यो । 

निकासको लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसतिर धेरैको ध्यान केन्द्रित छ । कुरा सुन्दा निकास दिन कांग्रेस तयार पनि भएको छ । तर, सांसद्को संख्याले उसको एकल प्रयत्न काफी छैन । अरूको सहमति, समर्थन आवश्यक छ । यही आवश्यकता बुझेका अरूहरू समाधानको साँचो मुठीमा बाँधेर ‘बार्गेनिङ’को रणनीति चालिरहेछन् र प्रधानमन्त्री ओली अरूको यही स्वार्थको अर्थ बुझेर आफूलाई अकण्टक ठानिरहेका छन् ।

सरकारीबाहेक सबै राजनीतिक दल कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाध्यो भन्छन् । उनलाई पदबाट हटाउनै पर्छ भन्नेमा पनि एकमत भएको सुनिन्छ, पढिन्छ तर यसको लागि सहज उपायभन्दा लेनदेनमा बढी ध्यान दिइएको कारण देश नै ‘किं कर्तव्यविमूढ’ स्थितिमा पुगेको, पुर्याइएको छ । 

यतिबेला जनता समाजवादी पाटी (जसपा)को हातमा समाधानको साँचो छ भन्ने धेरैको मत आएको छ । माओवादी केन्द्र सरकार परिवर्तनमा तयार भनिन्छ । नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाले जनमतले प्रतिपक्षमा बस्न भनिए पनि जटिल परिस्थितिको निकासको लागि आफ्नो उपयोगिता भए योगदान गर्न तयार रहेको भन्दैछन् । आखिर हलो अड्कियो कहाँ ? यहाँ एमालेभित्रकै माधव नेपाल पक्षको विद्रोहको निर्णायक आकार आइसकेको छैन ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको विघटन र कार्यशैलीलाई अलोकतान्त्रिक र अवैध ठहर गरेको जसपामा दुई धार स्पष्टै देखिएको छ ।

एकथरी जसपा कम्युनिस्ट नेता ओलीतिर लहसिन खोज्दै छ र उनी सरकारी सत्ता बाँडफाँटको प्रलोभन बाँड्न चुक्ने छैनन् र जसरी पनि पद सुरक्षित गर्नु यतिबेला उनको मूल ध्येय बनेको छ । अर्को अवैध र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने सरकारलाई समर्थन हुन सक्दैन भनिइरहेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेको जसपाले के गर्छ ? अहिले सबैको हेराइ जसपाको नियततिर पुगेको छ । 

पुनस्र्थापित संसद्को बैठक राम्ररी सञ्चालन हुनसकेको छैन । सभामुख सूचना टाँस्दै बैठक सार्न वाध्य छन् । सरकार संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिँदैन । संविधान प्रतिकूल भनिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्न खोजेर सरकार संसद्लाई अड्काउने प्रयत्नमा छ । यस्तैमा एकाएक कुनै दिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद् बैठक स्थगित गरे भने राजनीति अझै लामो अन्योलमा जानेछ । 

यस्तो अवस्था अन्त्यको लागि कि त अहिलेको सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तर जाओस् र खाओस् भनेर आँखा चिम्लनु पर्यो । हैन, सरकार बदल्ने हो भने अरू सबै दल अर्थात् काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त निर्णायक भूमिका आवश्यक भयो । वा एमाले अध्यक्ष ओली जे गर्छन्, सबै तमासा हेरेर बस्नु पर्यो । देखिन्छ, जसपाले खुट्टा कमाई रहेछ । ऊ यतिबेला सम्भव, असम्भव बार्गेनिङको सपनामा छ । 

लाग्छ, जसपा देशलाई निकास दिने मुडमा छैन । कहिले उसका आफ्नै केही नेता प्रधानमन्त्रीको दाबा गर्न पुग्छन् । कोही बालुवाटारमा गोप्य वार्तातिर । अर्काथरी बूढानीलकण्ठ, पेरिसडाँडा र सँगै बालुवाटारतिर । सबै पद र माग दाबा गर्न मिल्छ,तर दलीय संरचनाले पनि सुहाउने कुरा गर्नुपर्ने हो । माग सम्बोधन गर्न परिस्थिति अनुकूल हो वा होइन ? बुझ्नुपर्ने हो । सधैँ अरूको सहयोगी वा तिनकै शब्दमा पुच्छर किन हुने भन्ने जसपाका केही नेताको तर्क छ । पुच्छर हुनु पर्दैन, जनमत जितेर शिर हुन कसले रोक्न सक्छ र ? 

पहिलो ध्यान देश, जनता र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति संवेदनशील बनाउनु पर्यो । त्यसपछि सत्ता र स्रोत । दलहरूको दायित्व यही नै होला । यो अप्ठेरोमा पनि दलका नेताहरू चुके, भागबण्डामा नै अधिक अलमलिए भने देश नै अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ । यसको पीडा सबै नेपालीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो चाहना कुनै पार्टीले राखेको होला भन्ने लाग्दैन । राख्न मिल्छ र ? सोचौँ हामी वा हाम्रा राजनीतिक दल देश र जनताको सेवा गर्ने सहयोगी बन्छौँ कि बन्दैनौ ? जति अड्के अड्काइएको भए पनि अन्ततः यसरी नै देश सोच्दा कठिनाइको सहज निकास निकट नै पो छ कि ? आशा लाग्छ ।